नवी दिल्‍ली, 1 जून 2026

भारत आणि ओमान दरम्यानचा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आजपासून लागू झाला. यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला, तसेच  दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्याचा एक परिवर्तनकारी नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

मस्कत इथे दि. 18 डिसेंबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सुलतान हैथम बिन तारिक अल सैद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारत आणि ओमान दरम्यानच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. आता दोन्ही देशांनी या करारासंदर्भातील परस्परांच्या देशांतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, हा करार आज दि. 1 जून 2026 पासून लागू झाला आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि भारतातील ओमानचे राजदूत इसा सालेह अल शिबानी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार अमलात आणला गेला.  या कराराच्या अंमलबजावणीची सुरुवात म्हणून, या अंतर्गत सवलतीचा दर मिळवलेल्या पहिल्या मालाची खेपही रवाना करण्यात आली. या निर्यातीत मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई इथून निर्यात केलेल्या कृषी उत्पादने तसेच आभुषणे आणि दागिन्यांच्या निर्यातीचा समावेश होता.

ओमान हा आखाती प्रदेशातील भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून आपल्या प्रगत बंदर पायाभूत सुविधांमुळे तो विस्तृत गल्फ आखाती सहकार्य परिषद (जीसीसी) बाजारपेठेसाठी एक मोक्याचे प्रवेशद्वार आहे. भारत आणि ओमान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष 2025 -26 मध्ये 11.18 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला, आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 10.61 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ होती. संरचनात्मक वाटाघाटी प्रक्रियेद्वारे यशस्वीरित्या पूर्ण झालेला हा करार, जीसीसी अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा वाढता आर्थिक आणि व्यापारी ठसा तसेच मोक्याची उपस्थिती अधिक ठळक करणारा आहे. या करारात वस्तू आणि सेवा व्यापार, व्यावसायिक गतिशीलता, नियामक सहकार्य, बिगर-शुल्क अडथळ्यांसाठी सुरक्षा उपाय आणि विविध सहकार्यविषयक प्रकरणांचा समावेश असून हा करार केवळ शुल्क कपातीपुरता मर्यादित न राहता दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्था तयार करतो.

भारत-ओमान सीईपीए (CEPA) हा आखाती प्रदेशासोबत भारताच्या वाढत्या संबंधांमधील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा करार म्हणजे, उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता, रोजगार निर्मिती, सेवा निर्यात आणि जागतिक मूल्य साखळींमध्ये एकीकरण यांना पाठिंबा देणाऱ्या लवचिक, विश्वासार्ह आणि वैविध्यपूर्ण व्यापारी भागीदारी निर्माण करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.

 सीईपीएच्या (CEPA) कार्यान्वयनावर बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले:

“भारत-ओमान सीईपीए हा भारताच्या ओमानसोबतच्या संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून शेतकरी, मच्छीमार, युवक, महिला, उद्योजक तसेच सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यांना लाभ मिळवून देणारी व्यापारी भागीदारी निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे हे प्रतिबिंब आहे. हा करार आखाती प्रदेशात एक ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ ठरेल. भारताच्या 99.38% निर्यातीला शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळत असल्याने, हा करार आपल्या निर्यातदारांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देतो. ओमान हा भारताचा विश्वासू भागीदार, नागरिकांमधील संबंधासाठी दुवा तसेच आखाती आणि पूर्व आफ्रिकेसाठी एक प्रवेशद्वार आहे. या करारामुळे संधींचा विस्तार होईल तसेच भारताचे प्रादेशिक आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये एकीकरण मजबूत होईल. श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना महत्त्व मिळाल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि भारतीय उद्योग प्राधान्यपूर्ण बाजारपेठ प्रवेश असलेल्या देशांतील पुरवठादारांशी समान पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील.” 

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, “जागतिक पुरवठा साखळींचे विविधीकरण, उत्पादन केंद्रांचे बदलते स्वरूप आणि नव्या आर्थिक मार्गांच्या उदयामुळे जागतिक व्यापाराचे स्वरूप वेगाने बदलत असताना, भारत-ओमान सीईपीएमुळे दोन्ही देशांना या संरचनात्मक बदलांचा लाभ घेण्याची संधी मिळेल. हा करार व्यापार, सेवा, गुंतवणूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये अधिक जवळचे एकत्रीकरण घडवून आणत अधिक मजबूत मूल्यसाखळ्या, वाढीव आर्थिक स्पर्धात्मकता आणि प्रादेशिक तसेच जागतिक स्तरावर महत्त्व असलेली धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी एक प्रभावी आराखडा उपलब्ध करून देतो. भारत-ओमान सीईपीए मुळे परस्परपूरक क्षमतांवर आधारित, अधिक सखोल नियामक सहकार्य आणि सामायिक विकासाच्या वचनबद्धतेने बळकट झालेल्या द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना नवी ऊर्जा मिळेल. हा करार केवळ शुल्क सवलतीपुरता मर्यादित नसून, बाजारपेठांची अधिक उपलब्धता, सेवा व्यापार सुलभता आणि दोन्ही देशांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या उद्योगांना अधिक स्थैर्य आणि विश्वासार्हता मिळेल.”

आखाताचे प्रवेशद्वारे: विकसित भारत 2047 साठी व्यापार, सेवा आणि समृद्धीत वाढ

वस्तूंचा व्यापार: परिवर्तनशील 99.38% प्रवेश

• सीईपीए द्वारे भारतातून ओमानला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंसाठी 99.38% करमुक्त प्रवेश उपलब्ध करून दिल्यामुळे ओमानच्या 98.08% शुल्क वाहिन्या त्यात समाविष्ट होऊन आखाती प्रदेशात भारतातर्फे मिळवण्यात आलेली सर्वात व्यापक बाजारपेठांपैकी एक उपलब्धता ठरली आहे.
• सर्व शून्य-शुल्क सवलती तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत आणि त्याद्वारे भारतीय निर्यातदारांना निश्चिंतता आणि स्पर्धात्मकता प्राप्त झाली आहे.
• पूर्वी, सर्वाधिक पसंतीचे देश (एमएफएन) निश्चित करण्याच्या काळात, भारतातून ओमानला होणाऱ्या निर्यातीपैकी केवळ 15.33% निर्यात शुल्क-मुक्त होती. सीईपीए मुळे भारतीय निर्यातदारांना ओमानच्या सुमारे 28 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या आयात बाजारपेठेत किंमतविषयक लक्षणीय स्पर्धात्मकता प्राप्त होणार आहे.
• हा करार, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने, वस्त्रे, चामडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ आणि औषधे यांसारख्या कामगार प्रधान क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवून एमएसएमई उद्योग, उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना देईल.
• भारतीय उद्योग आता ओमानशी प्राधान्य व्यापार व्यवस्था न झालेल्या देशांतील पुरवठादारांच्या बरोबरीने अथवा त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्या अटींवर स्पर्धा करू शकतात.
• ओमानमधील सोहार, दक्म आणि सालाह इथे असलेली लॉजिस्टिक्स केंद्रे भारतीय निर्यातदारांना केवळ ओमान देशातच नव्हे तर अधिक विस्तृत आखाती सहकार्य परिषदेतील देश (जीसीसी) आणि पूर्व आफ्रिकी देश यांच्या बाजारपेठांमध्ये देखील अधिक व्यापक प्रवेश मिळवून देऊ शकतील.

टप्याटप्याने बाजारपेठ प्रवेश आणि संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण

• संवेदनशील क्षेत्रांसाठी मजबूत सुरक्षाविषयक उपाययोजना कायम राखत, भारताने 77.79% शुल्क वाहिन्यांवर शुल्क उदारीकरणाचा प्रस्ताव दिला असून त्यात ओमानहून भारतात होणाऱ्या 94.81% आयातीचा समावेश आहे.
• वगळण्याच्या यादीनुसार संरक्षित उत्पादनांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ, तृणधान्ये, फळे, भाजीपाला, खाद्यतेले, तेलबिया, रबर, चामडे, मसाले आणि महत्वाची कृषी उत्पादने यांचा समावेश आहे.
• देशांतर्गत उद्योग आणि उत्पादनातील स्पर्धात्मकता यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने निवडक संवेदनशील औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांसाठी शुल्क दर कोटा आणि किमान आयात किंमत यंत्रणा देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
• सवलतींची कालबद्ध संरचना,  भारताच्या निर्यातविषयक महत्वाकांक्षा आणि अन्न सुरक्षाविषयक चिंता तसेच शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि ग्रामीण उपजीविकेचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधणारी आहे.

सागरी उत्पादने: प्रादेशिक सागरी खाद्यपदार्थ मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताची उपस्थिती वाढवणे

• कोळंबी, मासे, आणि कटला मासा यांसह सर्व सागरी उत्पादने यांना तात्काळ शुल्क-मुक्त प्रवेश असून त्यांची आधीच्या 5% आयात शुल्कापासून सुटका झाली आहे.
• ओमानहून होणारी सागरी उत्पादनांची आयात 2025 मध्ये 35.3 दशलक्ष डॉलर्स होती तर भारताची निर्यात मात्र केवळ 10 दशलक्ष डॉलर्स होती, यातून न वापरलेली प्रचंड क्षमता दिसून येते.
• या करारामुळे आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांसह प्रमुख तटवर्ती राज्यांतून होणारी निर्यात लक्षणीयरित्या विस्तारेल.
• भारतीय सागरी निर्यातदारांना आखाती प्रदेशातील अन्न पुरवठा साखळ्यांमध्ये सुधारित स्पर्धात्मकता, वेगवान परवानग्या आणि सशक्त समावेशन यांचा लाभ होईल.

मौल्यवान रत्ने आणि आभूषणे : जागतिक दागिने व्यापारात भारताच्या नेतृत्वात आणखी वाढ

• मौल्यवान रत्ने आणि आभूषणे यांच्यावर असलेले 5% आयात शुल्क पहिल्या दिवसापासून पूर्णपणे काढून टाकले.
• भारतातील निर्यातदारांना इटली, तुर्कस्तान, थायलंड आणि चीन या स्पर्धकांपेक्षा अधिक संरचनात्मक किंमतीचा फायदा मिळाला
• ओमानची एकूण मौल्यवान रत्ने आणि दागिने यांची आयात वार्षिक 1.07 अब्ज डॉलर्स आहे. या क्षेत्रातील उत्पादनांची भारतातून ओमानला होणारी निर्यात वर्ष 2025 मध्ये 25.78 दशलक्ष डॉलर्स होती आणि त्यात 18.48 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याचे पॉलिश्ड नैसर्गिक हिरे आणि 6.67 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश होता.
• येत्या तीन वर्षांत ही निर्यात सहा पट वाढून 150 दशलक्ष डॉलर्स वर पोहोचेल असे संकेत देण्यात येत आहेत. भारतीय पुरवठादारांकडे आता त्यांच्या स्पर्धकांपेक्षा संरचनात्मक किंमत आणि स्पर्धात्मक फायदा आहे आणि या स्पर्धकांना ओमानच्या शुल्क व्यवस्थेला यापुढेही तोंड द्यावे लागणार आहे.
• सुरत (हिरे), जयपूर (मौल्यवान रत्ने), मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथील समूह मौल्यवान रत्ने आणि दागिने क्षेत्रासाठी खुल्या झालेल्या नव्या संधी म्हणून या वाढीचा फायदा करून घेण्यासाठी सज्ज आहेत आणि या समूहांमध्ये रोजगारात मोठी वाढ होणार आहे.

कृषी आणि प्रक्रिया -युक्त  अन्न : जागतिक बाजारपेठेसाठी भारताच्या कृषी क्षमतेचा वापर

• भारत हा ओमानला कृषी मालाचा पुरवठा करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश असून ओमानच्या एकूण आयातीमध्ये 17.8% हिस्सा  आहे. 2025 मध्ये ओमानला होणारी भारताची कृषी निर्यात 9.13% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीने (CAGR) वाढून 552.85 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे; तर अपेडाकडून सूचिबद्ध करण्यात आलेल्या उत्पादनांची निर्यात 12.36% च्या आणखी वेगवान चक्रवाढ वार्षिक वाढीसह 477 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे.
• सीमाशुल्क  रद्द केल्यामुळे मध, मसाल्यांचे पदार्थ, काजू, बासमती तांदूळ, लोणी आणि गोड बिस्किटे यांसारख्या उत्पादनांमध्ये भारताची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत झाली आहे.
• ओमानच्या एकूण गोमांस (bovine meat) आयातीमध्ये भारताचा वाटा 94% पेक्षा जास्त आहे, तर ताज्या अंड्यांच्या आयातीत 98% पेक्षा जास्त वाटा आहे. यामुळे ओमान हा आखाती क्षेत्रात भारतासाठी कृषी निर्यातीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण बनला आहे.
• निर्यातीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रमुख घटकांमध्ये बासमती आणि उकडा (parboiled) तांदूळ, काजू गर, कांदे, बटाटे, सोयाबीन पेंड, गोड बिस्किटे, लोणी, गोठवलेले हाडे नसलेले गोमांस आणि फर्टिलाइज्ड एग (fertilised eggs) यांचा समावेश आहे. हे सर्व पदार्थ आपल्या शेतकऱ्यांसाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी आणि कृषी-निर्यातदारांसाठी एक व्यापक  आणि सातत्याने वाढणारा व्यापार उपलब्ध करून देतात.
• शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे हापूस, केशर आणि दशहरी या जातींसह आंब्याच्या निर्यातीला आखाती देशांच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बळ मिळाले आहे.
• या करारामुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूसह विविध राज्यांमधील शेतकरी, कृषी-प्रक्रिया उद्योग आणि अन्न निर्यातदारांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

औषध निर्माण क्षेत्र : नियामक सुलभतेच्या माध्यमातून बाजारपेठेतील प्रवेशाचा विस्तार

• हा करार औषधे, लसी आणि पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमायसिन व टेट्रासायकलिनसह औषध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांना बंधनकारक शून्य-शुल्क प्रवेश (zero-duty access) प्रदान करतो.
• 2025 मध्ये ओमानच्या औषध बाजारपेठेचे मूल्य 302.84 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतके होते आणि 2031 पर्यंत ते 473.71 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवर (6.6% चक्रवाढ वार्षिक वाढीसह - CAGR) पोहोचण्याचा अंदाज आहे; ज्यामुळे भारताच्या औषध निर्यातदारांसाठी एक मोठी आणि सातत्याने वाढणारी संधी उपलब्ध झाली आहे.
• 'यूएसएफडीए' (USFDA), 'ईएमए' (EMA), 'युके एमएचआरए' (UK MHRA) आणि 'टीजीए' (TGA) द्वारे मान्यता प्राप्त  उत्पादने पूर्व तपासणीशिवाय 90 दिवसांच्या आत विपणन परवानगीसाठी पात्र ठरतील; तसेच ज्या उत्पादनांसाठी तपासणी आवश्यक आहे, तिथे 270 कामकाजाच्या दिवसांचे लक्ष्य ठेवले जाईल.
• 'जीएमपी' (GMP - गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस) आणि तपासणी अहवालांच्या स्वीकृतीमुळे नियमांचे पालन करणे सोपे होईल आणि भारतीय औषध निर्यातदारांना तिथल्या बाजारपेठेत वेगाने प्रवेश करणे शक्य होईल.
• भारतीय औषध निर्माण कंपन्यांना आखाती देशांच्या आरोग्य सेवा बाजारपेठेत अधिक सुलभ अंदाजक्षमता, जलद मंजुरी आणि सुधारित स्पर्धात्मकता प्राप्त होईल.
• ओमानची औषध बाजारपेठ आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होतील.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तू: भारताच्या उत्पादन निर्यात क्षेत्रातील फायद्याला बळकट करण्यासाठी पूर्ण शुल्क निश्चितता

• 5% पर्यंतच्या 'एमएफएन' (MFN - मोस्ट फेवर्ड नेशन) शुल्काच्या जागी सर्व अभियांत्रिकी उत्पादनांना शून्य-शुल्क बाजारपेठ प्रवेश (झिरो-ड्यूटी मार्केट ॲक्सेस) मिळेल.
• याचा फायदा होणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये यंत्रसामग्री , ऑटोमोबाईल्स , विद्युत उपकरणे , लोखंड व पोलाद आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे.
• ओमानने 2025 मध्ये सुमारे 1.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची आयात केली, जी भारतीय उत्पादकांसाठी मोठ्या संधी दर्शवते. ओमानला होणारी भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 146 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतकी होती; हा एक मोठा फरक आहे आणि बोर्ड व कॅबिनेट, स्टॅटिक कन्व्हर्टर आणि टीव्ही रिसेप्शन उपकरणांसह सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणींचा समावेश करणारी 'सेपा' (CEPA) ची पूर्ण शुल्क निश्चितता हाच फरक भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
• 'पीएलआय' अंतर्गत काम करणाऱ्या उत्पादकांसह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी निर्यातदारांचा बाजारपेठेतील वाटा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
• ओमान हे भारताच्या दृष्‍टीने  अभियांत्रिकी निर्यातीसाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण  आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ही निर्यात 875.83 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली.  यामध्ये यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे, वाहने, लोह आणि पोलाद, तसेच लोह -रहित धातूंचा समावेश आहे. सर्व अभियांत्रिकी उत्पादनांना 'शून्य-शुल्क' या तत्वाने  बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो;  यामुळे ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ म्हणून यापूर्वी लागू असलेले 0 ते 5 टक्क्यांचे शुल्क रद्द झाले आहे. ओमानला होणारी अभियांत्रिकी निर्यात 2030  पर्यंत 1.3  ते 1.6  अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा  अंदाज आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारे लोह आणि पोलाद, विद्युत आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री, मोटार वाहने (यांच्यावरील 5% शुल्क हटवण्यात आले आहे) आणि तांब्याची उत्पादने अशा विविध  क्षेत्रांना लाभ होणे अपेक्षित आहे.

सेवा क्षेत्र  : सेवा क्षेत्रासाठी ओमानकडून  सर्वात चांगली  ‘मागणी ’ असल्यामुळे नवीन क्षितिजे झाली खुली

• वर्ष 2024  मध्ये द्विपक्षीय सेवा व्यापार 863 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतका होता.  यामध्ये भारताने 447  दशलक्ष डॉलर्सचा व्यापारी अतिरिक्त अधिशेष  नोंदवला आहे. ओमानची जागतिक सेवा आयात 12.52 अब्ज डॉलर्स इतकी होती; यापैकी भारताचा वाटा केवळ 5.31% होता.  या क्षेत्रात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असलेली क्षमता  वापरण्‍यात आलेली नाही, असे दिसून आले आहे.
• 'सीईपीए'  म्हणजेच सर्वंकष  आर्थिक भागीदारी करारा अंतर्गत, ओमानने सेवा क्षेत्रातील 127 उप-क्षेत्रांमध्ये व्यापक आणि सखोल बाजार प्रवेश देण्याची बांधिलकी स्वीकारली आहे. ही बांधिलकी 'जीएटीएस' (सेवा व्यापारविषयक सामान्य करार) आणि इतर 'एफटीए'सहीत करारांमधील सर्वोत्तम मानकांचे प्रतिनिधित्व करतात; यामुळे कोणत्याही 'जीसीसी'  म्हणजेच आखाती सहकार्य परिषदेतील  देशाने भारताकडे  केलेली मागणी  ही सेवा क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वाधिक  सर्वसमावेशक ‘ऑफर’ ठरली आहे.
• यामध्‍ये  प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संगणक आणि संबंधित सेवा, व्यावसायिक सेवा, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, बांधकाम, पर्यटन आणि दूरसंचार यांचा समावेश होतो. यामध्ये संगणक आणि  संबंधित सेवा; व्यावसायिक सेवा (कायदेशीर, लेखा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि संलग्न सेवा); दृकश्राव्य सेवा; इतर व्यावसायिक सेवा; संशोधन आणि विकास सेवा; दूरसंचार सेवा; बांधकाम सेवा; शिक्षण सेवा; पर्यावरण सेवा; आरोग्य सेवा; वित्तीय सेवा; आणि पर्यटन व प्रवास-संबंधित सेवा यांचा सविस्तर समावेश आहे.
• प्रमुख उप-क्षेत्रांमधील एमएफएन म्हणजेच सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र विषयक बांधिलकीमुळे  सुनिश्चित होते की, ओमानने कोणत्याही तिसऱ्या देशाला दिलेल्या अधिक  सवलती, आपोआप भारतालाही लागू होईल.
• कोणत्याही द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारामध्ये  पहिल्यांदाच, ओमानने व्यावसायिकांच्या काही विशिष्ट श्रेणींसाठी म्हणजेच  लेखा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असलेल्या बांधिलकी स्वीकारल्या आहेत.
• वाढीव गतिशीलतेशी  संबंधित तरतुदींचा लाभ भारत आणि ओमान यांच्यातील सुमारे 6,000 संयुक्त उपक्रमांना (जॉइंट व्हेंन्चर्स) होईल. व्यावसायिक भेटीसाठी येणारे अभ्यागत  ओमानमध्ये 90 दिवसांपर्यंत वास्तव्य करू शकतील. स्वतंत्र व्यावसायिक 180 दिवसांपर्यंत वास्तव्य करू शकतात; तर आंतर-कंपनी बदलीने आलेले कर्मचारी  4 वर्षांपर्यंत वास्तव्य करू शकतात. या तरतुदी भारताच्या व्यावसायिक कार्यबळासाठी स्पष्ट आणि कायदेशीररित्या अंमलबजावणीयोग्य अशा गतिशीलतेचे मार्ग उपलब्ध करून देणार आहेत.
• या करारानुसार  'सामाजिक सुरक्षा करारा'वर भविष्यात वाटाघाटी करण्याची तरतूद आहे. यामुळे  सामाजिक सुरक्षा लाभांची परस्परांमधील  सातत्यता सुनिश्चित होईल आणि ओमानमधील भारतीय कामगार आणि  नियोक्त्यांना दुहेरी अंशदान  देण्‍याची गरज उरणार नाही. त्‍यामध्‍ये बचत होण्‍यास   मदत होईल.

सुयोग्य नियमन आणि व्यापार सुलभता

• भारताच्या निर्यात तपासणी परिषदेने  जारी केलेली प्रमाणपत्रे ओमान अनिवार्यतेने स्वीकार करेल. त्यामुळे दुहेरी चाचणी आणि तपासणीची गरज उरणार नाही.
• भारताची   एनपीओपी  सेंद्रिय प्रमाणीकरण आणि हलाल प्रमाणीकरण प्रणाली ओमानद्वारे मान्यताप्राप्त करण्‍यात आली आहे.
• समर्पित एसपीएस  आणि टीबीटी  प्रकरणे गैर-शुल्क अडथळे कमी करतील त्याचबरोबर पारदर्शकता आणि  नियामक सहकार्य यामध्ये सुधारणा होईल.
• नाशवंत मालासाठी प्रमाणित माल मंजुरीची कालमर्यादा आणि वेगवान यंत्रणा निर्यातदारांसाठी कार्यक्षमता सुधारेल आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होईल.

गुंतवणूक: आर्थिक रचना अधिक दृढ करणे

• सीईपीए गुंतवणूक सुलभतेसाठी एक संरचित चौकट स्थापन करते . त्यामुळे उत्पादन, वाहतूक, ऊर्जा आणि सेवा यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला बळ मिळते.
• अनुपालनाचा कमी झालेला भार, सुधारित नियामक निश्चितता आणि वाढलेली बाजारपेठ यामुळे भारताच्या  एमएसएमईची  स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल  अपेक्षा आहे.
• जीसीसी मूल्य साखळ्यांमध्ये सुधारित एकीकरणामुळे स्टार्टअप्स, महिला, उद्योजक आणि सेवा व्यावसायिकांना फायदा होईल, अशी  अपेक्षा आहे.

द्विपक्षीय व्यापार: मजबूत गती, व्यापाराला नवचैतन्य

भारत आणि ओमान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष 2025-26  मध्ये 11.18 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचला आहे.  यावरून मजबूत वाढीची गती दिसून येते . सीईपीए  कार्यान्वित झाल्यामुळे, तसेच वाढीव बाजारपेठ उपलब्धता, सहकार्य, गुंतवणुकीचा ओघ आणि अधिक दृढ होणाऱ्या आर्थिक समन्वयामुळे येत्या काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

हा करार भारत आणि ओमान यांच्यामध्‍ये व्यापार, गुंतवणूक, सेवा, वाहतूक व्यवस्था  आणि नियामक भागीदारी यांचा समावेश असलेली एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करतो. भारत-ओमान सीईपीए हा 'विकसित भारत @2047' या संकल्पनेअंतर्गत जागतिक स्तरावर एकात्मिक, लवचिक आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

* * *

राधिका अघोर/सुषमा काणे/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/संजना चिटणीस/वैभवी जोशी/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai