ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 22 ਚਾਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 25.81 ਕਰੋੜ (258.1 ਮਿਲੀਅਨ) ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 24.32 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ; ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 6.15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਫਿੱਕੀ (ਐੱਫਆਈਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਆਰਬਿਟ੍ਰਾਜ' (ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ) ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਿਟੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਥੋਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 29% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੁਐਡ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਆਰਬਿਟਰੇਜ (ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਖੇਡ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

************

ਟੀਐੱਮ