नवी दिल्ली, 27 मे 2026

सरकार निःसंदिग्ध शब्दांत असे नोंदवू इच्छिते की सध्या देशामध्ये इंधनाची किरकोळ आणि औद्योगिक अशा दोन्हीपैकी प्रत्येक प्रकारची देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा आवश्यकतेपेक्षा जास्त साठा आहे. भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण करणारा देश असून सध्या देशभरातील 22 कार्यान्वित तेलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये वार्षिक 258.1 दशलक्ष टन शुद्धीकरण क्षमता स्थापित आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशांतर्गत वापर 243.2  दशलक्ष टन होता; त्याच वर्षी पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात 61.5  दशलक्ष टन होती, यातून भारत जागतिक पातळीवर शुद्धीकरण केलेल्या उत्पादनांचा एक मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे. देशात कोणत्याही प्रकारची पुरवठाविषयक समस्या नाही.

सर्वांना पेट्रोल आणि डिझेल यांचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या, राज्य सरकारे आणि उद्योग संस्थांशी सतत समन्वय राखून आहेत. केंद्र सरकार सतत परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय सचिवांनी आज सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, फिक्की आणि सीआयआय यांच्यासह इंधनविषयक परिस्थितीचा आढावा घेतला. प्रत्यक्ष पाहणीतून जे चित्र स्पष्ट होत आहे ते सुसंगत आहे. देशात कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई नाही. काही ठिकाणी आर्बिट्राज चा ठराविक नमुना दिसून येत आहे ज्यामुळे टंचाईचा आभास निर्माण होत आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या विक्री व्यवहारात सध्या पीएसयु ओएमसीज( सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अखत्यारीतील तेल विपणन कंपन्या)    दर दिवशी सुमारे 550 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. हा दिलासा कुटुंबे, दुचाकी वाहन चालक, पंपावरील शेतकरी अशा किरकोळ ग्राहकांसाठी आहे. स्थायी धोरणाचा भाग म्हणून जेथे किंमतींसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर लक्षात घेतले जातात अशा औद्योगिकइंधन खरेदीसाठी या सुविधेचा विस्तार केलेला नाही.

जे औद्योगिक ग्राहक त्यांची इंधन खरेदी औद्योगिक मार्गाकडून किरकोळ विक्री करणाऱ्या पंपांकडे वळवत आहेत ते सामान्य नागरिकासाठी असलेल्या मदतीचा वापर करून घेत आहेत. ते पंपांवर मागणी देखील अशा प्रकारे केंद्रित करत आहेत जेणेकरून स्थानिक पातळीवर कधीही निर्माण होणार नाही अशी टंचाई निर्माण होत आहे.

असे दिसून आले आहे की या महिन्यात खासगी तेल विपणन कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या उच्च दरांमुळे त्यांच्या किरकोळ आणि घाऊक अशा दोन्ही ग्राहकांमध्ये एचएसडी विक्रीत सुमारे 38%ची घसरण झाली आहे. हा ग्राहकवर्ग संपूर्णतः पीएसयु तेल विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ दुकानांकडे वळत आहे. त्यासोबतच पीएसयु घाऊक ग्राहकांच्या प्रमाणात देखील 29%ची घसरण झालेली दिसते आहे, आणि हे ग्राहक देखील किरकोळ दुकानांकडे वळत आहेत.

सरकारने वरील स्थिती गांभीर्याने लक्षात घेत उद्योग संघटनांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे केल्या जाणाऱ्या तत्व आणि नियमांच्या उल्लंघनाचे परिणाम अशा दोन्हींची जाणीव त्यांना करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना विशेष पथके तयार करण्याचे आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा तसेच त्याअंतर्गत जारी केलेल्या नियंत्रण आदेशांतील संबंधित तरतुदींच्या अंतर्गत, किरकोळ ग्राहकांसाठी असलेल्या पुरवठ्याचा वापर करणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांच्या तसेच साठेबाजांच्या चुकीच्या पद्धतींविरुध्द, काळा  बाजार करणाऱ्यांविरुद्ध, अनधिकृत साठेबाजीविरुद्ध आणि पेट्रोलियम पदार्थ अन्यत्र वळवण्याऱ्यांविरुद्ध  कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 
सोनाली काकडे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com