भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून सायप्रस प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी 20 ते 23 मे 2026 या कालावधीत भारताचा अधिकृत दौरा केला. युरोपियन युनियन परिषदेतील सायप्रसच्या अध्यक्षपदाच्या काळात हा दौरा होत असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे.

हा दौरा जून 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस भेटीदरम्यान निर्माण झालेल्या ऐतिहासिक गतीला पुढे नेणारा असून, त्यावेळी भारत–सायप्रस धोरणात्मक भागीदारीचा पाया रचला गेला होता. तसेच, हा दौरा भारत–सायप्रस संबंधांना परिणामाभिमुख आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या नव्या टप्प्यात घेऊन जाणारा ठरत आहे. 

2025 मध्ये जारी केलेल्या संयुक्त जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या भरीव प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. यामध्ये राजकीय संवादाला चालना, व्यावसायिक सहभागात वाढ, संरक्षण क्षेत्रातील संपर्क वाढवणे आणि नवोन्मेष व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याची सुरुवात करणे यांचा समावेश आहे. बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि भारत-सायप्रस भागीदारी अधिक दृढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन, नवीन वास्तव आणि संधी प्रतिबिंबित करण्यासाठी द्विपक्षीय सर्वसमावेशक भागीदारीला सामरिक भागीदारीच्या स्तरावर नेण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

भारताच्या माननीय राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदी मुर्मू यांनी 22 मे 2026 रोजी अध्यक्ष ख्रिस्तोदौलिदेस यांचे राष्ट्रपती भवनात हार्दिक स्वागत केले. त्यांनी राजघाटावर भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली. माननीय राष्ट्रपतींनी या मान्यवरांच्या सन्मानार्थ एका शासकीय मेजवानीचे आयोजनही केले होते.

या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी 22 मे 2026 रोजी नवी दिल्लीत द्विपक्षीय चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तृत ऊहापोह केला आणि विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंधांना मिळालेल्या नवीन गतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सामायिक लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि परस्पर आदरावर आधारित भारत आणि सायप्रस यांच्यातील घनिष्ठ आणि विश्वासपूर्ण भागीदारीची पुष्टी केली. त्यांनी भारत-युरोपियन युनियन संबंधांवर तसेच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही विचारांची देवाणघेवाण केली.

दोन्ही नेत्यांनी भारत-सायप्रस सर्वसमावेशक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून उच्च राजकीय स्तरावरील नियमित संपर्काचे स्वागत केले. 2025 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान घोषित केलेल्या भारत-सायप्रस संयुक्त कृती योजना 2025-2029 च्या अंमलबजावणीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 65 वा वर्धापनदिन 2027मध्ये विशेष कार्यक्रमांच्या आयोजनाद्वारे साजरा करण्यासही दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

अध्यक्ष ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 च्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले. सायप्रसचे प्रतिनिधित्व संशोधन, नवोन्मेेष आणि डिजिटल धोरण उपमंत्र्यांनी केले आणि त्यांनी शिखर परिषदेच्या घोषणेला पाठिंबा दर्शविला. दोन्ही नेत्यांनी एआयच्या सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी काम करण्याबाबतचे आपले विचार मांडले.

सामायिक मूल्ये आणि बहुपक्षीय सहकार्य

दोन्ही नेत्यांनी शांतता, लोकशाही, कायद्याचे राज्य, प्रभावी बहुपक्षीयता आणि शाश्वत विकास यांप्रती असलेल्या आपल्या सामायिक वचनबद्धतेवर जोर दिला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित, नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आपला पाठिंबा पुनरुच्चारित केला, आणि नौकानयन व हवाई वाहतुकीचे स्वातंत्र्य, विनाव्यत्यय व्यापार आणि सार्वभौम सागरी हक्कांच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघ सागरी कायदा अधिवेशनावर (UNCLOS) विशेष भर दिला.

दोन्ही नेत्यांनी सुधारित आणि प्रभावी बहुपक्षीयवादाच्या माध्यमातून गंभीर जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तसेच उदयोन्मुख घडामोडींसाठी जगाला सज्ज राहण्याच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि राष्ट्रकुल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याचा आपला मानस व्यक्त केला.

दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणाविषयक तातडीच्या गरजेवर भर दिला, ज्यामध्ये तिला अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि समकालीन भू-राजकीय आव्हानांचे प्रतिनिधित्व करणारी बनवण्याच्या मार्गांचा समावेश आहे. त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बाबींसह बहुपक्षीय मंचांवर जवळून समन्वय साधण्यास आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेवरील आंतर-सरकारी वाटाघाटी पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शवली. सायप्रसने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी आपला ठाम पाठिंबा पुनरुच्चारित केला. दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवर एकमेकांच्या उमेदवारीसह, जवळून सहकार्य करण्यास आणि एकमेकांना पाठिंबा देण्यास सहमती दर्शवली.

सार्वभौमत्व आणि शांततेसाठी पाठिंबा

सायप्रस आणि भारत यांनी मान्य केलेल्या संयुक्त राष्ट्र आराखड्यानुसार तसेच संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार, राजकीय समानतेसह द्विक्षेत्रीय, द्विसामुदायिक संघराज्याच्या आधारावर सायप्रस प्रश्नाचा सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास आपली दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली. त्यांनी सायप्रसमधील संयुक्त राष्ट्र शांतता दलाच्या (UNFICYP) महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर आणि त्याच्या कार्याला असलेल्या पूर्ण पाठिंब्यावर जोर दिला. अध्यक्ष ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी UNFICYP साठी भारताने दिलेल्या मौल्यवान योगदानाबद्दल कौतुक व्यक्त केले.

भारताने सायप्रस प्रजासत्ताकाच्या स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि ऐक्य यासाठी आपला अढळ आणि सातत्यपूर्ण पाठिंबा पुनरुच्चारित केला. वाटाघाटींद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना बाधा येऊ नये, यासाठी संबंधित संयुक्त राष्ट्र ठराव आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पूर्ण आदर राखण्याच्या गरजेवर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.

सुरक्षा, संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी कारवाई

दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांचा आणि प्रकारांचा स्पष्टपणे आणि निःसंदिग्धपणे निषेध केला. सायप्रसने सीमापार दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात भारतासोबत एकजूट आणि खंबीर पाठिंबा व्यक्त केला.

दोन्ही नेत्यांनी 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आणि 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. या हल्ल्यांमागे हात असलेल्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. दोन्ही नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, व्यापक आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी निर्णायक आणि एकत्रित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे आवाहन केले.

सीमापार दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एका व्यापक, समन्वित आणि सातत्यपूर्ण दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय प्रणालीअंतर्गत सहकार्याने काम करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

या संदर्भात, नेत्यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी बहुपक्षीय प्रयत्न बळकट करण्याचे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक कराराला त्वरित अंतिम रूप देऊन तो स्वीकारण्याचे आवाहन केले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रे आणि युरोपियन युनियनने घोषित केलेले सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना, ज्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध समितीच्या 1267 क्रमांकाच्या संघटनांचाही समावेश आहे, तसेच त्यांचे संबंधित प्रतिनिधी गट, मदतनीस, प्रायोजक, वित्तपुरवठादार आणि समर्थक यांच्याविरुद्ध कठोर आणि एकत्रित कारवाई करण्यास‌ आग्रही प्रतिपादन केले.

हिंसक अतिरेकीवाद आणि कट्टरतावाद, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा आणि मनी-लाँडरिंगचा सामना करण्यासाठी तसेच दहशतवादी हेतूंसाठी नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तसेच दहशतवादी भरतीला आळा घालण्यासाठी असणाऱ्या सहकार्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्र आणि फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) येथे दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचे तसेच दहशतवादी नेटवर्क विस्कळीत करण्याचे आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा मुकाबला करण्याचे आवाहनही केले.

त्यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या शून्य-सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला आणि कोणत्याही परिस्थितीत दुटप्पी भूमिका, राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद आणि अशाप्रकारच्या कृत्यांचे कोणत्याही प्रकारे केले जाणारे समर्थन फेटाळून लावले. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगट  स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले. हा कार्यगट माहिती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि क्षमता बांधणीद्वारे दहशतवादविरोधी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी एक चौकट प्रदान करेल. तसेच, या कार्य गटाची पहिली बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्यावर उभयपक्षी सहमती झाली.

दोन्ही नेत्यांनी सायबर क्षेत्रातल्या नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संबंधित यंत्रणांमध्ये असलेल्या निकट सहकार्याची नोंद घेतली. या संदर्भात, नेत्यांनी दोन्ही देशांदरम्यान सायबर सुरक्षा संवाद सुरू झाल्याचे स्वागत केले.

सायबर सुरक्षा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष भर देऊन आपापल्या संरक्षण उद्योगांमधील भागीदारीसह संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली. या संदर्भातील एक पाऊल म्हणून नेत्यांनी 'सायप्रस डिफेन्स अँड स्पेस इंडस्ट्रिज क्लस्टर' (CyDSIC) आणि 'सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स' (SIDM) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या भारत-सायप्रस द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कार्यक्रमाचे स्वागत करत, दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सहकार्याची क्षमता असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी शोध आणि बचावासंबंधी बाबींवर अधिकृत समन्वय आणि सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठीच्या तांत्रिक व्यवस्थेवर स्वाक्षरी झाल्याचेही स्वागत केले. हे उपक्रम 27 जानेवारी 2026 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या भारत-युरोपीय संघ संरक्षण आणि सुरक्षितता भागीदारीच्या आधारे संरक्षण औद्योगिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञान भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक संस्थात्मक चौकट प्रदान करतील, तसेच देवाणघेवाण, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी सुलभ करतील. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्रालयांदरम्यान 2026-2031 या कालावधीसाठी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा आराखडा निश्चित झाल्याबद्दल नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला.

भारत आणि सायप्रस हे दोन्ही देश नौदलाच्या खोलवर रुजलेल्या परंपरा असलेली सागरी राष्ट्रे असल्याने, दोन्ही नेत्यांनी सागरी क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवायला प्रोत्साहन दिले. यामध्ये भारतीय नौदलाच्या जहाजांद्वारे नियमित बंदर भेटी आणि सागरी क्षेत्रातली जागरूकता आणि प्रादेशिक सुरक्षितता वाढवण्यासाठी संयुक्त सागरी प्रशिक्षण आणि सरावांच्या संधी शोधणे समाविष्ट आहे.

व्यापार, गुंतवणूक आणि नवोन्मेष

द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान भागीदारीचा अधिक विस्तार करण्यासाठी मोठी क्षमता उपलब्ध आहे, यावर दोन्ही नेत्यांनी यावर भर दिला. त्यांनी विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी, तसेच आपापली आर्थिक सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली.

सायप्रसमधून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण वाढीचे नेत्यांनी स्वागत केले, यामुळे सायप्रस हा भारतातल्या गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत बनला आहे. स्टार्टअप्स, डिजिटलायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोन्मेष यावर आधारित उपक्रमांच्या माध्यमातून अद्याप न वापरलेल्या आर्थिक क्षमतेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी दोन्ही देशांतील व्यावसायिक समुदायाला वित्तीय सेवा, सागरी क्षेत्र, संपर्कशीलता, पुरवठा साखळी, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, अवकाश, विज्ञान -तंत्रज्ञान आणि संशोधन तसेच नवोन्मेष यासारख्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्यासाठी प्रोत्साहित केले. या वर्षाच्या सुरुवातीला संपन्न झालेल्या ऐतिहासिक भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणाऱ्या संधींवरही नेत्यांनी प्रकाश टाकला.

फिनटेक संपर्कशीलतेद्वारे केवळ सीमापार व्यवहारच नव्हे, तर सीमापार संबंधही मजबूत होतील. वित्तीय क्षेत्रात वाढत्या आर्थिक सहभागाची नेत्यांनी नोंद घेतली, त्यात 2025 मध्ये एनआयपीएल आणि युरोबँक सायप्रस दरम्यान स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराचा समावेश आहे. त्यांनी भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसची युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या 'टार्गेट इन्स्टंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम' सोबत आंतरकार्यक्षमता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या चौकटीचे स्वागत केले, त्यामुळे दोन्ही देशांतले पर्यटक आणि व्यवसाय या दोघांनाही सीमापार विनाव्यत्यय व्यवहार करणे सुलभ होईल.

दोन्ही नेत्यांनी त्रिपक्षीय आणि द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यातल्या वाढत्या गतीचे स्वागत केले. या संदर्भात, त्यांनी व्यवसाय-ते-व्यवसाय संबंध मजबूत करण्यासाठी, गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्यासाठी आणि तिन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून 'भारत-ग्रीस-सायप्रस बिझनेस अँड इन्व्हेस्टमेंट कौन्सिल'च्या स्थापनेचे कौतुक केले.

जून 2025 मध्ये लिमासोल इथे आयोजित भारत-सायप्रस गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेने निर्माण केलेल्या गतीचा आधार घेत, या भेटीदरम्यान मुंबईत भारत-सायप्रस बिझनेस फोरमचे आयोजन करण्यात आले होते. याचा उद्देश द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यावसायिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे, तसेच सहकार्याचे नवीन मार्ग शोधणे हा होता. मुंबईतील बिझनेस फोरमच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक स्तरावरच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाल्याचे नेत्यांनी स्वागत केले.

दोन्ही देशांतल्या स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, नवोन्मेष परिसंस्था आणि व्हेंचर कॅपिटल नेटवर्कमधील निरंतर सहकार्याचे नेत्यांनी स्वागत केले. या संदर्भात, त्यांनी नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाविषयी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याचे स्वागत केले. यामुळे दोन्ही देशांतल्या स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स आणि नवोन्मेष यांच्या दरम्यान देवाणघेवाणीसाठी एक चौकट मिळेल.

दोन्ही देशांमधला व्यापार आणि संपर्क मजबूत करण्यासाठी तसेच, विश्वासार्ह सागरी भागीदारीद्वारे इंडो-पॅसिफिकला युरोपशी जोडण्यासाठी सागरी आणि जहाज वाहतूक सहकार्याचे महत्त्व नेत्यांनी अधोरेखित केले. युरोपचे प्रवेशद्वार म्हणून सायप्रसची भूमिका आणि वाहनांतरण,  साठवणूक, वितरण आणि रसद व्यवस्थेसाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून काम करण्याची त्याची क्षमता ओळखून, त्यांनी सायप्रस-आधारित आणि भारतीय सागरी सेवा पुरवठादारांचा समावेश असलेल्या संयुक्त उपक्रमांद्वारे सागरी सहकार्य मजबूत करायला प्रोत्साहन दिले. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी व्यापारी नौवहनासंबंधी विद्यमान द्विपक्षीय करारांतर्गत सागरी सहकार्यातली सकारात्मक गती पुढे नेण्यावर सहमती दर्शवली.

सायप्रसची जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सागरी सेवा परिसंस्था आणि भारताची वेगाने विस्तारत असलेली सागरी आणि बंदर पायाभूत सुविधांची क्षमता यामधील परस्पर पूरकतेचा विचार करून, दोन्ही नेत्यांनी सागरी क्षेत्रातले सहकार्य द्विपक्षीय भागीदारीचा एक धोरणात्मक स्तंभ म्हणून मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली.

या संदर्भात, त्यांनी सायप्रसची युरोपीय सागरी प्रवेशद्वार आणि भारतीय जहाज वाहतूक हितसंबंधांसाठी एक कार्यात्मक तळ म्हणून काम करण्याची क्षमता मान्य केली आणि भारतीय सागरी भागधारक तसेच सायप्रसच्या नौवहन आणि जहाज व्यवस्थापन समुदायामधल्या अधिक जवळच्या संबंधांचे स्वागत केले. नजीकच्या काळात व्यावहारिक आणि परस्पर फायदेशीर परिणाम मिळवण्याच्या दृष्टीने सागरी सेवा, बंदर संपर्क, रसदव्यवस्था, सागरी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास, तसेच हरित जहाज वाहतूक आणि नियामक अनुपालन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले.

हवामान बदलाशी संबंधित वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती प्रतिसादक्षमता  आणि पायाभूत सुविधांमधले सहकार्य हे दोन्ही देशांसाठी वाढत्या महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले. या संदर्भात, पंतप्रधान मोदी यांनी 'कोॲलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर' (CDRI) मध्ये सहभागी होण्यासाठी सायप्रसने व्यक्त केलेल्या इच्छेचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी तांत्रिक सहकार्य, क्षमता बांधणी आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी तसेच आपत्ती-प्रतिसादक्षम पायाभूत सुविधा प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी CDRI च्या जागतिक व्यासपीठ म्हणून असलेल्या भूमिकेवर भर दिला.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनात्मक क्षमतेचा स्वीकार करत, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानसंबंधी सामंजस्य करार संशोधन केंद्रे, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्याला, तसेच नैतिक आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह उदयोन्मुख आणि शाश्वत तंत्रज्ञानातल्या संयुक्त संशोधन आणि नवोन्मेष प्रकल्पांना चालना देईल, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले.

जागतिक आर्थिक प्रगती, सुरक्षा, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती, अशा सर्वांसाठी, अवकाश विषयक पायाभूत सुविधा, अत्यंत महत्वाच्या असून, या सर्व प्रगतीचा पाया रचण्याचे त्यांचे सामर्थ्य लक्षात घेऊन, दोन्ही देशांनी, जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या क्षेत्रातभागीदारी करण्यात रस असल्याचे व्यक्त केले. भारताचे अवकाश धोरण 2023 बिगर-सरकारी संस्था/कंपन्यांना अवकाश क्षेत्रात, एंड-टू-एंड कामे करण्यासाठी,  अत्यंत सक्षम आणि गतिमान आराखडा उपलब्ध करून देणारे आहे, अशी माहिती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिली. दोन्ही बाजूंनी, परस्पर हितासाठी, हे सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले.  याच संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी ERATOSTHENES उत्कृष्टता केंद्र आणि भारतीय राष्ट्रीय अवकाश प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र- IN-SPACe यांच्यात सुरू असलेल्या एकत्रित कामांचे स्वागत केले. 

शिक्षण, विद्यार्थ्यांचे आवागमन आणि कौशल्य विकास 

दोन्ही नेत्यांनी, शैक्षणिक पातळीवर, ज्यात, विद्यार्थी आणि संशोधकांमध्ये होत असलेल्या देवघेवीसह इतर संपर्काचेही स्वागत केले. याच संदर्भात, उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात झालेल्या सामंजस्य कराराचेही त्यांनी स्वागत केले. ह्या करारामुळे, उच्च शिक्षण संस्था तसेच संशोधन संघटनांमधे, परस्पर सहकार्य, आदानप्रदान अधिक मजबूत करण्यासाठी एक भक्कम पाया तयार होईल, तसेच, सहकार्याच्या नव्या संधीही शोधता येतील, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. यात, संयुक्त संशोधन उपक्रम, प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचे आवागमन आणि संस्थात्मक भागीदारीचाही समावेश असेल. 

दोन्ही नेत्यांनी, राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या प्रशिक्षणासंदर्भात झालेल्या कराराचे स्वागत केले. हा करार, सुषमा स्वराज परदेशी सेवा संस्था – SSIFS आणि द डिप्लोमॅटिक अकॅडेमी- MoFA सायप्रस यांच्यात झाला असून, त्याद्वारे परराष्ट्र सेवेतील राजदूत आणि सनदी अधिकारी यांच्या प्रशिक्षणासंदर्भात द्विपक्षीय संबंध आधिक मजबूत व्हायला मदत होईल. 

स्थलांतर आणि आवागमन भागीदारी करार पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने, वाटाघाटी करण्याविषयीची कटिबद्धता दोन्ही नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या करारामुळे, सुरक्षित, नियमित आणि नियमांना धरुन सुव्यवस्थित स्थलांतर करण्यासाठी सहकार्य यावर एक आराखडा मिळू शकेल, तसेच, उच्चकौशल्य असलेले कामगार, विद्यार्थी आणि संशोधक, यांच्या शाश्वत आवागमनालाही पाठबळ मिळू शकेल. सामाजिक सुरक्षा कराराविषयी लवकरात लवकर वाटाघाटी सुरू करण्यावरही, दोन्ही नेत्यांनी यावेळी सहमती दर्शवली आहे. .

याच संदर्भात, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था, (ICAI) आणि सायप्रस प्रमाणित लोक लेखा संस्था -(ICPAC) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. या करारामुळे दोन्ही देशातील युवा लेखापालांना आपली व्यावसायिक आणि नियामक गुणवत्ता वाढवण्याची संधी मिळेल, लेखा आणि लेखापरीक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान प्रदान होईल तसेच वित्त आणि उद्योग सेवा अशा क्षेत्रात एकमेकांना ओळख मिळवून देता येईल आणि रोजगाराच्या संधीही मिळतील. 

सांस्कृतिक सहकार्य आणि लोकांचे परस्परांशी बंध 

दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली. सांस्कृतिक सहकार्यावरील सामंजस्य करारामुळे दृश्यकला, सादरीकरण कला, कला शिक्षण, वारसा संवर्धन आणि सर्जनशील उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढेल. संग्रहालये, शैक्षणिक संस्था आणि सांस्कृतिक संघटनांमध्ये संयुक्त उपक्रम, प्रदर्शन आणि क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच सायप्रसमध्ये योग, आयुर्वेद आणि भारतीय संस्कृतीबद्दल वाढती उत्सुकता याचेही कौतुक करण्यात आले.

भारत आणि सायप्रस दरम्यान, द्विपक्षीय पर्यटनात मोठी वाढ होण्याच्या संधी असल्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांमधील सहकार्याद्वारे दोन्ही दिशांनी पर्यटकांची संख्या वाढविण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.

लोकांमधील वाढत्या संपर्कामुळे दूतावासामधील  सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले. यासाठी “दूतावास संवाद” सुरू करण्याचे स्वागत करण्यात आले, ज्यामुळे दूतावासीय विषयांवर समन्वय साधण्यासाठी एक संरचनात्मक यंत्रणा उपलब्ध होईल.

भारत - युरोपीय महासंघ संबंध.

भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात 27 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या शिखर परिषदेत मुक्त व्यापार करार  पूर्ण झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. भारत - युरोपीय महासंघ यांच्यात व्यापक धोरणात्मक अजेंडा 2030 ला मान्यता देण्यात आली असून त्याचा उद्देश, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि जागतिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे आहे.त्यासाठी, भारत-युरोपीय महासंघ. संबंध अधिक व्यापक, सखोल करत सहकार्य अधिक सुसंगत आकार, परस्परांना अनुकूल असे, ठोस आणि परिवर्तनशील लाभ, दोन्ही देशांसह संपूर्ण जगालाही मिळणे शक्य होणार आहे. 

भारत युरोपीय महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार ऐतिहासिक असल्याची भावना व्यक्त करत, दोन्ही देशांनी हा करार धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यात महत्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे. या करारावर लवकरात लवकर स्वाक्षरी होण त्याची अंमलबजावणी सुरू होणे गरजेचे असून त्यातूनच व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या सर्व संधींना वाव मिळेल, असे दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे. महत्वाच्या मूल्य साखळीत वैविध्य आणणे आणि नव्या बाजारपेठा खुल्या करण्यात हा करार उपयुक्त ठरणार आहे. 

भारत–युरोपीय महासंघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद (TTC) चे कार्य अधिक बळकट करण्यावर सहमती झाली. जुलैमध्ये होणाऱ्या टी टी सी मंत्रीस्तरीय बैठकीकडे दोन्ही बाजू अपेक्षेने बघत आहेत.

भारत–युरोपीय महासंघ सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीमुळे, सागरी सुरक्षा, संरक्षण उद्योग व तंत्रज्ञान,सायबर आणि हायब्रिड धोके, अवकाश सहकार्य,  दहशतवादविरोधी सहकार्य अशा  या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ होईल. तसेच “माहितीची सुरक्षितता विषयक करार” लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले आहे. 

व्यावसायिक, कुशल कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या परस्परांच्या देशात कामासाठी जाण्याला चालना देण्यासाठी या प्रवासी देवघेव सहकार्यविषयक सर्वमावेशक आराखडा या सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी केले. भारतात युरोपीय महासंघ लीगल गेट वे ऑफिस सुरू करण्यात आल्याने लोकांमधील संबंध अधिक दृढ होतील, अशी अपेक्षा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. 

हिंद - प्रशांत परिसर आणि प्रादेशिक मुद्दे: 

दोन्ही नेत्यांनी मुक्त, खुल्या, शांततापूर्ण आणि नियमाधारित हिंद प्रशांत  प्रदेशासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. हे सहकार्य संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि संयुक्त राष्ट्र सागरी नियम विषयक परिषदेत निश्चित करण्यात आलेल्या  तत्त्वांवर आधारित असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायप्रस हिंद प्रशांत सागरी उपक्रमात सहभागी  झाल्याबद्दल स्वागत केले.

जागतिक व्यापार आणि संपर्क व्यवस्थेत परिवर्तन घडवू शकतो, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. भारत, मध्य पूर्व आणि युरोप यांना जोडणाऱ्या संपर्कमार्गांवर अधिक सहकार्य करण्यावर भर देण्यात आला.

युक्रेन रशिया संघर्षासंदर्भात शांतता, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीने समाधान शोधण्याचे समर्थन करण्यात आले.

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींवर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

जागतिक अण्वस्त्र प्रसारबंदी व्यवस्थेचे महत्त्व मान्य करत भारताच्या अणु पुरवठादार गटा मधील सहभागाला सायप्रस च्या राष्ट्रप्रमुखांनी पाठिंबा दर्शवला 

निष्कर्ष

दोन्ही नेत्यांनी भारत–सायप्रस संबंध अधिक दृढ झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच भारत सायप्रस संयुक्त कृती आराखडा 2025–2029 ची वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारत सरकार आणि भारतीय जनतेने केलेल्या आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले.

दोन्ही देशांनी स्वतःला युरोप, भूमध्य समुद्र क्षेत्र आणि इंडो-पॅसिफिक यांच्यातील महत्त्वाचे रणनीतिक दुवे म्हणून पुन्हा अधोरेखित केले आणि शांतता, स्थैर्य, संपर्क व समृद्धीसाठी संयुक्तपणे कार्य करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.

या भेटीमुळे भारत–सायप्रस संबंध अधिक आधुनिक, धोरणात्मक आणि भविष्योन्मुख टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे मत, दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले.

***

NehaKulkarni / NandiniMathure / NikhileshCHitre / RAdhikaAghor / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai