ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਖਾਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਭਰਪੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਫ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 200.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਫਰ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 117.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ (ਲੱਖ ਟਨ ਵਿੱਚ):
• ਯੂਰੀਆ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 57.66 ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ 13.60 ਰਿਹਾ।
• ਡੀਏਪੀ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 7.93 ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ 0.88 ਰਿਹਾ।
• ਐੱਨਪੀਕੇ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 18.71 ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ 4.44 ਰਿਹਾ।

• ਐੱਸਐੱਸਪੀ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 10.70 ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਐੱਮਓਪੀ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ 3.68 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
• ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ: ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 95 ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 22.60 ਰਿਹਾ।
• ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼) ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਨਪੀਕੇ (ਏਐੱਸ ਸਮੇਤ) ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

 “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਦਮ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

⮚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

⮚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

⮚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

⮚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

⮚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 11 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਓਐੱਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 4100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 489 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 82 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
• ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ (ਡੀਏਸੀ) ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
•  ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 1.66 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.72 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਮ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.96 ਲੱਖ – 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,400 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 82 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1487 - 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,56,898 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 24,557 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 942 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.99 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.87 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.86 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 8.27 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
• 24.05.2026 ਤੱਕ, MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 59,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4  ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ3-ਸੀ4 ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 12360 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ3-ਸੀ4 ਅਣੂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ 4700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਰਾ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.05.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ (ਪੰਪਾਂ) ’ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ, ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

****

ਟੀਐੱਮ