नवी दिल्ली,25 मे 2026

पश्चिम आशियातील सातत्याने बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीविषयी केंद्र सरकार नियमितपणे नागरिकांपर्यंत अद्ययावत माहिती पोहचवण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे. याच अनुषंगाने आज आज राष्ट्रीय प्रसारमाध्यम केंद्रात एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता आणि प्रमुख क्षेत्रांअंतर्गत स्थैर्य राखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. रसायन आणि खते मंत्रालयाने देखील देशातील खतांची उपलब्धता आणि साठ्याच्या स्थितीबाबतची अद्ययावत माहिती सामायिक केली.

खतांच्या साठ्याची सद्यस्थिती आणि उपलब्धता

देशातील खत सुरक्षा अत्यंत भक्कम, स्थिर आणि सुव्यवस्थित असल्याची माहिती खत विभागाने दिली आहे. नियमित पातळीवर सर्व प्रमुख खतांची एकूण उपलब्धता गरजेपेक्षा जास्त असून, देशातील खतांच्या साठ्याची एकंदर सद्यस्थिती देखील अतिशय समाधानकारक असल्याचे खत विभागाने म्हटले आहे.

* 2026 च्या आगामी खरीप हंगामात खतांची एकूण गरज 390.54 लाख मेट्रिक टन असेल असा अंदाज साठी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने व्यक्त केला आहे. या गरजेच्या तुलनेत सध्या अंदाजे 200.12 लाख मेट्रिक टन इतका साठा असून, हे प्रमाण एकंदर गरजेच्या 51% पेक्षाही जास्त आहे. साठ्याचे हे प्रमाण 33% इतक्या नियमीत राखीव साठ्याच्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या भक्कम पुरवठ्यातून सरकारचे सुधारित नियोजन, अग्रिम साठवणूक आणि रसद पुरवठ्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन दिसून येते.

* सध्याच्या संकटाच्या परिस्थितीनंतरही, आयात आणि देशांतर्गत उत्पादन अशा दोन्हींच्या माध्यतून एकूण उपलब्धतेमध्ये सुमारे 117.6 लाख मेट्रिक टन खतांची यशस्वीरित्या भर घालण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय संकटानंतर खतांचे देशांतर्गत उत्पादन आणि आयातीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे (लाख टनांमध्ये):

· युरिया: देशांतर्गत उत्पादन 57.66 होते, आणि भारतीय बंदरांवर झालेली आयात १३.६० वर पोहोचली आहे.

· डीएपी: देशांतर्गत उत्पादन 7.93 होते, आणि भारतीय बंदरांवर झालेली आयात ०.८८ वर पोहोचली.

· एनपीके: देशांतर्गत उत्पादन 18.71 होते, आणि भारतीय बंदरांवर झालेली आयात ४.४४ वर पोहोचली.

· एसएसपी: देशांतर्गत उत्पादन 10.70 होते, तर आयात शून्य होती.

· एमओपी: देशांतर्गत उत्पादन काहीही नव्हते, आणि भारतीय बंदरांवर झालेली आयात 3.68 वर पोहोचली.

एकूण: एकूण देशांतर्गत उत्पादन 95 होते, आणि भारतीय बंदरांवर झालेली एकूण आयात 22.60 वर राहिली.

· ऐन हंगामात खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, भारताने 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी' क्षेत्राबाहेरून अंदाजे 13.5 एलएमटी डीएपी आणि 9 एलएमटी एनपीके (एएस सह) यशस्वीरित्या सुरक्षित केले आहेत. या मालाची खेप मे आणि जून महिन्यात भारतीय बंदरांवर पोहोचण्याचे नियोजित आहे.

 ·खत विभाग, खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या (विशेषतः युरिया आणि पी अँड के खतांच्या) उपलब्धतेचा नियमित आढावा घेत आहे. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्राची कार्यक्षमता कायम राखण्यासाठी, विभाग कंपन्यांद्वारे सादर केलेली सर्व सबसिडी बिले साप्ताहिक तत्त्वावर नियमितपणे देत आहे.

· पुरवठा साखळीतल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी, 'सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाच्या' आतापर्यंत 9 बैठका झाल्या आहेत. खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात या बैठका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या असून, बहुतांश समस्यांचे ईजीओएस द्वारे प्रभावीपणे निवारण करण्यात आले आहे.

· या सर्वसमावेशक उपायांच्या यशावर प्रकाश टाकताना मंत्रालयाने नमूद केले:

“भारत सरकारच्या प्रभावी प्रयत्नांमुळे देशांतर्गत उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गरजांची नियमित पूर्तता होत आहे आणि त्यांना किफायतशीर दरात खते सहज उपलब्ध करून दिली जात आहेत.”

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सद्य इंधन पुरवठा परिस्थितीबद्दल अद्ययावत माहिती दिली असून, पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या संदर्भात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची रूपरेषा सादर केली आहे. पुढील गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत:

अंमलबजावणी आणि देखरेखीशी संबंधित कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणी कारवाई सुरू आहे. गेल्या 4 दिवसांत, देशभरात 6480 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, 680 हून अधिक सिलेंडर जप्त करण्यात आले, 11 एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली.

• त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून अचानक तपासणी केली जात आहे आणि गेल्या 4 दिवसांत, 4100 हून अधिक आरओ आणि एलपीजी वितरक केंद्रांवर तपासणी करण्यात आली आहे.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी अचानक तपासणी अधिक तीव्र केली आहे आणि 489 एलपीजी वितरक केंद्रांवर दंड आकारला आहे, तसेच कालपर्यंत 82 एलपीजी वितरक केंद्रांना निलंबित केले आहे.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• काल उद्योग स्तरावर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंगमध्ये सुमारे 99% वाढ झाली.

• गेल्या 4 दिवसांत, सुमारे 1.66 कोटी एलपीजी सिलेंडरच्या बुकिंगपैकी सुमारे 1.72 कोटी सिलेंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटपाचे उपाय:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटापूर्वीच्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 10% सुधारणा-संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.

• गेल्या 4 दिवसांत, 5 किलोचे सुमारे 1.96 लाख एफटीएल सिलेंडर विकले गेले.

• काल, सुमारे 82 शिबिरांमार्फत 5 किलोचे सुमारे 1487 एफटीएल सिलेंडर विकले गेले.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

· मार्च 2026 पासून, सुमारे 7.99 लाख पीएनजी  जोडण्या (कनेक्शन्स) कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत आणि अतिरिक्त 2.87  लाख जोडण्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत; यामुळे एकूण जोडण्यांची संख्या 10.86 लाखांवर पोहोचली आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन जोडण्यांसाठी सुमारे 8.27  लाख ग्राहकांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

· दिनांक 24 मे, 2026  पर्यंत,  59,800 हून अधिक पीएनजी  ग्राहकांनी ‘’MYPNGD.in’’  या संकेतस्थळाद्वारे आपल्या एलपीजी   जोडण्या परत केल्या आहेत ( ‘कनेक्शन सरेंडर’ केली आहेत).

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि तेल शु‍ध्‍दीकरण कार्य

· औषध विभाग, रसायन आणि पेट्रो-रसायन विभाग  आणि उद्योग तसेच  अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग ( डीपीआयआयटी) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्यांच्या आधारे, औषध, रसायन आणि रंग  क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एलपीजी साठ्यातून  दररोज 1,120 मेट्रिक टन सी3- सी 4 रेणूंचा (मॉलेक्यूल्स) पुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

· दिनांक 1 मे 2026 पासून, मुंबई, कोची, विशाखापट्टणम, चेन्नई, मथुरा आणि गुजरात येथील शुध्‍दीकरण प्रकल्पाद्वारे रसायन, औषध आणि रंग उद्योगांना 12,360  मेट्रिक टनांहून अधिक C3-C4 रेणू (ज्यामध्ये प्रोपिलीन आणि ब्युटिलीनचा समावेश आहे) आणि 4,700 मेट्रिक टनांहून अधिक 'ब्युटिल ॲक्रिलेट'ची विक्री करण्यात आली आहे.

किरकोळ इंधनाची उपलब्धता आणि किंमत-निर्धारण उपाययोजना

केंद्र सरकारने दिनांक 15 मे, 2026  च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे, डिझेलवरील निर्यात शुल्क  23 रुपये प्रति लिटरवरून कमी करून 16.50  रुपये प्रति लिटर केले आहे; तसेच एटीएफ म्हणजेच विमानांना लागणा-या  इंधनावरील शुल्क 33 रुपये प्रति लिटरवरून 16 रुपये प्रति लिटरपर्यंत कमी केले आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलवर 3 रुपये प्रति लिटर दराने निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

· काही विशिष्ट भागांमधील किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर (पेट्रोल पंपांवर) इंधनाची विक्री नेहमीपेक्षा खूप जास्त होत असल्याचे आणि ग्राहकांची प्रचंड गर्दी होत असल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात येत आहे.

राधिका अघोर/तुषार पवार/निखिलेश चित्रे/पर्णिका हेदवकर/सुवर्णा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com