ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੁਆਇੰਟ-ਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵਾ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਰਥਾਤ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਖਰਚ:

ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(1) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ..."।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 10 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ 1960 ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1977 ਦੁਆਰਾ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ 1979 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1986 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2008 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ