ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (LEDC) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 12 ਉਦਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ 145 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਖੇਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (LEDC) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

LEDC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 196 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੱਤਰ (MIB) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ LEDC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸਾਰਣ) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ (ਆਈਸੀਐੱਚ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਸੀਐੱਚ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, 2026" ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

LEDC ਨੇ "ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਵੈਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ" ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਸੈੱਗਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (IIMC), MESC ਅਤੇ EEMA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "LEDC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਏਕੇ