थेट प्रक्षेपण विकास कक्षाची (LEDC - Live Events Development Cell) चौथी बैठक 30 एप्रिल 2026 रोजी विज्ञान भवन इथे पार पडली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.  या बैठकीला 9 केंद्रीय मंत्रालये, 6 राज्ये आणि संबंधित उद्योग क्षेत्राचे 12 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या उद्योग क्षेत्राने मांडलेल्या अंदाजानुसार, 2025 मध्ये भारताच्या संघटित थेट प्रक्षेपण क्षेत्राचे मूल्य 145 अब्ज रुपये इतके होते. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राअंतर्गतचे सर्वाधिक वाढणारे क्षेत्र म्हणून हे क्षेत्र उदयाला आले आहे. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जुलै 2025 मध्ये माहिती आणि प्रसारण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली थेट प्रक्षेपण विकास कक्षाची स्थापना केली होते. आहे. याअंतर्गत केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, संबंधीत उद्योग क्षेत्रातील संस्था आणि इतर भागधारकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

सोहळ्यांचे आयोजन करण्याच्या क्रिया प्रक्रियांशी संलग्न अर्थव्यवस्थेला  राष्ट्रीय विकासाच्या प्रमुख कारक घटकांपैकी एक घटक म्हणून ओळख मिळवून देणे आणि 2030 पर्यंत भारताला थेट प्रक्षेपण उद्योग क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवणे, यासोबतच या क्षेत्रात दीड ते दोन कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे हे थेट प्रक्षेपण विकास कक्षाच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात या क्षेत्राची 10% दराने वाढ होऊन 2028 पर्यंत त्याचे मूल्य 196 अब्ज रुपये इतकी होईल असा अंदाज आहे.

या बैठकीदरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी भारताच्या थेट प्रक्षेपण उद्योग क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी समन्वित आराखड्याची आखणी करण्यात  थेट प्रक्षेपण विकास कक्ष बजावत असलेली भूमिका मांडली. थेट प्रक्षेपण क्षेत्र हे माध्यमे आणि मनोरंजन उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या सर्वात वेगाने वाढत असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. हे क्षेत्र रोजगार निर्मिती, पर्यटनाला चालना देणे तसेच इतर संबंधित क्षेत्रांच्या आर्थिक वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यासोबतच भारतातील थेट प्रक्षेपणांसाठी आवश्यक असलेले परवाने आणि परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी आदर्श कार्यकारी आदेश, 2026 (Model Executive Order for Streamlining Licensing and Permissions for Live Events in India, 2026) चा अवलंब करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी मांडली. यासाठी 31 मे 2026 ही कालमर्यादा निश्चित केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 13 मार्च 2026 रोजी देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे हा आदेश पाठवला गेला होता असेही त्यांनी सांगितले. भारतातील थेट प्रक्षेपण उद्योग क्षेत्रासाठी एक सुलभ आणि प्रमाणित स्वरुपातील नियामक प्रणाली स्थापित करणे हा या आराखड्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोहळ्यांच्या आयोजनासाठी हरित आयोजनस्थळ विकसित करण्यासंबंधीच्या संकल्पनेचा मसुदा थेट प्रक्षेपण क्षेत्रासाठी आशवश्यक कौशल्य विकास विषयक उपक्रमांच्या बाबतीतही या बैठकीत चर्चा झाली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशेन (IIMC), माध्यम आणि मनोरंजन कौशल्य परिषद (MESC - Media & Entertainment Skills Council) तसे सोहळे आणि मनोरंजन व्यवस्थापन संस्था (EEMA - Event and Entertainment Management Association) या संस्थांच्या परस्पर सहकार्यातून लवकरच थेट प्रक्षेपण विषयक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असल्याची माहिती या बैठकीत दिली गेली.

केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांद्वारा थेट प्रक्षेपण विषयक उपक्रमांचे आयोजन करण्यासंबंधीच्या प्रकियांचे सुलभीकरण करून, त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल अशी हमी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार यांनी यावेळी दिली. थेट प्रक्षेपण विकास कक्षाच्या सर्व सदस्यांच्या उद्देशांमध्ये एकसामायिकपणा असून, आता प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याची वेळ असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai