ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

ਲੋਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਣੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। 

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। 

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। 

o ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਵੰਡ। 

· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

· ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 13.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਟਿੰਗਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 500 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 232 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 56 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 4450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 49,300 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਸਥਿਤ ਬੋਇਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 800 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

• 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 14.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• 13.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 77,000 ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਕੇ ਸਨ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,31,645 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਜੋ ਕਿ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 69.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• 13.04.2026 ਨੂੰ 8661 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 09.04.2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ ਹੁਣ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ-ਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.40 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.88 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

• 13.04.2026 ਤੱਕ, MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,292 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 13,228 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 219 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 361 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,262 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 85 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

• ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9,55,000 ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੰਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,313 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1028 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ।

************

ਟੀਐੱਮ