नवी दिल्‍ली, 14 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन, केंद्र सरकार प्रमुख क्षेत्रांचे कामकाज सुरळीत आणि अखंडितपणे सुरू राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी संचालन आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना साहाय्य या संदर्भात हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती पुढे देण्यात आली आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता 

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सध्याच्या इंधन पुरवठा परिस्थितीबद्दल माहिती सामायिक केली असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर परिणाम करणाऱ्या सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अविरत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे. 

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागृती 

• नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची घाबरून खरेदी करणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात येत आहे. सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
• अफवांपासून सावध राहावे आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा. 
• एलपीजी ग्राहकांनी डिजिटल नोंदणी माध्यमांचा वापर करावा आणि वितरकांच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देणे टाळावे, अशी विनंती करण्यात येत आहे. 
• नागरिकांना पीएनजी आणि विद्युत किंवा इंडक्शन कुकटॉप्ससारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
• सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, दैनंदिन वापरात ऊर्जा बचतीचे आवाहन सर्व नागरिकांना करण्यात येत आहे.

सरकारची सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन विषयक उपाययोजना

• सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आव्हानात्मक असूनही, सरकारने घरगुती एलपीजी, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक क्षेत्रासाठी) यांचा 100% पुरवठा राहील, याची सुनिश्चिती केली आहे.
• व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, औषधनिर्माण, पोलाद, वाहन उद्योग, बियाणे आणि कृषी क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडर्सचा पुरवठा दिनांक 2 आणि 3 मार्च 2026 रोजीच्या सरासरी दैनंदिन पुरवठ्याच्या आधारे दुप्पट करण्यात आला आहे. 
• एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरीज यांना लहान आणि मध्यम ग्राहकांना वितरणासाठी राज्यांना अतिरिक्त कोळसा पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडणी सुविधा देण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्थात्मक यंत्रणांसोबत समन्वित प्रयत्न

• अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत राज्य सरकारांना पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याचे आणि साठेबाजी व काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यात आणि तिचे नियमन करण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना मौलिक भूमिका बजावावी लागेल. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत अनेक पत्रव्यवहार आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून या बाबींचा पुनरुच्चार केला आहे.
• इंधनाची साठेबाजी तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा निरीक्षण समित्यांची स्थापना केली आहे.
• अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रसिद्धीपत्रके जारी करत आहेत, तसेच पत्रकार परिषदा घेत आहेत.

सक्तवसुली आणि निरीक्षण कार्यवाही

• एलपीजी’ची साठेबाजी तसेच काळाबाजार यांना अटकाव करण्यासाठी देशभरात सक्तवसुली मोहिमा हाती घेण्यात येत आहेत. दिनांक 13.04.2026 रोजी देशभरात 2,950 हून अधिक धाडसत्रे राबवण्यात आली.  
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयु) असलेल्या तेल उत्पादक कंपन्यांनी (ओएमसीज) अचानकपणे तपासणी मोहिमा राबवणे सुरु ठेवले असून कालपर्यंत  232 एलपीजी वितरकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तसेच 56 एलपीजी वितरकांची सेवा निलंबित ठेवण्यात आली आहे.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठा प्रणालीची स्थिती:

• सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होताना दिसत आहे.
• एलपीजी वितरकांकडील माल संपल्याची कोणतीही नोंद झालेली नाही.
• हे.औद्योगिक आधारावर काल, ऑनलाईन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 98% पर्यंत वाढले आ

व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा तसेच वितरणविषयक उपाययोजना:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वितरण संकटपूर्व स्तराच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले असून त्यात 10% सुधारणा-संलग्न वितरण समाविष्ट आहे.
• दिनांक 3 एप्रिल 2026 पासून पीएसयु ओएमसीजनी 5 किलो वजनाच्या एफटीएल सिलेंडर्सच्या वापरासंदर्भात 4450 पेक्षा अधिक जनजागृती शिबिरे आयोजित केली, आणि तोपर्यंत 5 किलो वजनाच्या 49,300 एफटीएल सिलेंडर्सची विक्री झाल्याची नोंद आहे.
• अलीकडेच महाराष्ट्रात पालघर जिल्ह्यातील बोईसर औद्योगिक क्षेत्रात आयओसीएल तर्फे 12 एप्रिल 2026 रोजी अशा पद्धतीचे 5 किलो वजनाच्या एफटीएल सिलेंडर्सच्या वापरासंदर्भातील जनजागृती शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि त्या दिवसभरात सुमारे 800 सिलेंडर्सची विक्री झाली.
• दिनांक 23 मार्च 2026 पासून देशभरात 5 किलो वजनाचे 14.3 लाखांहून अधिक एफटीएल सिलेंडर्स विकण्यात आले आहेत.  
• दिनांक 13.04.2026 रोजी देशभरात 5 किलो वजनाच्या 1.1 लाखांहून अधिक एफटीएल सिलेंडर्सची विक्री झाली. त्या तुलनेत यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रतिदिन 5 किलो वजनाच्या 77000 सिलेंडर्सची विक्री झाली होती.
• व्यावसायिक एलपीजी वितरणाचे नियोजन करण्यासाठी आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक त्रि-सदस्यीय समिती राज्य सरकारचे अधिकारी आणि उद्योग संस्थांशी समन्वय साधत आहे.

नैसर्गिक वायू आणि पीएनजी विस्तारविषयक उपक्रम

• डी-पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) यांच्या 100% पुरवठ्यासह ग्राहकांना प्राधान्यक्रम देण्यात येत आहे.
• सध्या उपलब्ध साठा आणि नियोजित एलएनजी मालवाहू आगमनाच्या आधारावर, खतांच्या कारखान्यांना होणारा एकंदर वायू पुरवठा दिनांक 09.04.2026 पासून  5% नी वाढवून त्यांच्या सहामाही वापराच्या सुमारे 95% पर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे.
• व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेशी संबंधित समस्यांवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने हॉटेल्स, उपाहारगृहे, खानावळी यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्या प्राधान्याने देण्याच्या सूचना सीजीडी कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
• आयजीएल, एमजीएल, जीएआयएल गॅस आणि बीपीसीएल यांसह सर्व सीजीडी कंपन्यांनी घरगुती तसेच व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहनपर योजना देऊ केल्या आहेत.
• सीजीडीच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या वेगाने मंजूर करण्याच्या सूचना राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांना देण्यात आल्या आहेत.
• मार्च 2026 पासून 4.40 लाख पीएनजी गॅस जोडण्या करण्यात आल्या असून 4.88 लाख अतिरीक्त ग्राहकांची नव्या जोडणीसाठी नोंदणी झाली आहे.
• 13.04.2026 पर्यंत 33,000 पेक्षा अधिक पीएनजी ग्राहकांनी मायपीएनजीडी डॉट इन या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आपली एलपीजी गॅस जोडणी रद्द केली आहे.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि तेलशुद्धीकरण प्रक्रिया

• देशातील सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु असून त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा नियमित पुरवठा होत आहे. त्याचबरोबर पुरेशा प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठाही करण्यात आलेला आहे.
• देशांतर्गत ग्राहकांच्या वापरासाठी सर्व तेलशुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये ग्राहकोपयोगी एलपीजी गॅसचे उत्पादन वाढवण्यात आलेले आहे.

किरकोळ बाजारातील इंधनांच्या किंमती आणि दर व्यवस्थापन

• देशभरातील किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सामान्यतः कार्यरत आहेत.
• आखाती देशातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलांच्या किंमतीत वाढ झाली होती, मात्र ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन कर प्रतिलिटर 10 रुपयांनी कमी केला आहे. 
• भारत सरकारने 11.04.2026 च्या शासकीय आदेशानुसार डिझेलवर प्रतिलीटर 55.50 पैसे आणि एटीएफ वर 42 रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे ही उत्पादने देशांतर्गत बाजारपेठेत सहज उपलब्ध होऊ शकतील.
• पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नसून ते ‘जैसे थे’ आहेत.  

केरोसिनची उपलब्धता आणि वितरण व्यवस्था

• सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या नियमित मर्यादेपेक्षा 48,000 किलोलिटर अतिरीक्त केरोसिन पुरवले आहे. 
• 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशानी एसकेओ पुरवठा मागणी नोंदवली असून हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी आवश्यकता नसल्याचे कळवले आहे.

समुद्री व्यापाराची सुरक्षितता आणि जहाजांची वाहतूक  

• भारतीय समुद्रातील सर्व वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित सुरु असून गेल्या चोवीस तासात भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या कोणत्याही दुर्घटनेची नोंद झालेली नाही.
• बंदरे व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाने आपल्या कामाला सुरुवात केल्यापासून 6,292 तक्रारी आणि 13,228 ईमेल हाताळल्या असून गेल्या चोवीस तासात 219 फोनकॉल्स आणि 361 ईमेल्सचा निपटारा केला आहे.
• नौवहन महासंचालक यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार 2,262 भारतीय जहाजांचे सुखरुप परिचालन सुरु असून आखाती प्रदेशातील विविध जागांवरुन गेल्या चोवीस तासात 85 जहाजे सुखरुप प्रवास करत आहेत.

पश्चिम आशिया भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय पश्चिम आशियातील देशांच्या सतत संपर्कात आहे.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी कुवेतच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांशी चर्चा केली असून तेथील स्थिती आणि भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेतला.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी इस्रायलच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांशी चर्चा करुन पश्चिम आशियातील युद्ध स्थितीविषयी चर्चा केली.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांशी चर्चा करुन पश्चिम आशियातील युद्ध स्थितीविषयी मतांची देवाणघेवाण केली.
• सरकार खाडी आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील घडामोडींवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय सुधारण्यासाठी नियमित संपर्कात आहे.
• या प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षितता, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यावर प्रयत्न केंद्रित आहेत.
• भारतीय दूतावास आणि कार्यालये 24 तास मदतवाहिनी चालू ठेवत असून भारतीय नागरिकांना सक्रियपणे मदत करत आहेत. ते स्थानिक सरकारांशीही सतत संपर्कात आहेत.
• स्थानिक सरकारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत, उड्डाण आणि प्रवास परिस्थिती, दूतावास-सेवा तसेच समुदायाच्या सहाय्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी उपायांबाबत अद्ययावत सूचना नियमितपणे जारी केल्या जात आहेत.
• आपले दूतावास भारतीय समुदाय संघटना, व्यावसायिक गट, भारतीय कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांशी सक्रियपणे संपर्क ठेवत आहेत.
• या प्रदेशातील जहाजांवरील भारतीय कर्मचाऱ्यांना स्थानिक प्राधिकरणे आणि संस्थांशी समन्वय साधून, दूतावासी मदत पुरवून आणि भारतात परतण्याच्या विनंत्यांना सुलभ करून सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.
• ज्या देशांमध्ये हवाई क्षेत्र खुले आहे, तेथून उड्डाणे सुरू आहेत. 28 फेब्रुवारी पासून सुमारे 9,55,000 प्रवाशांनी या प्रदेशातून भारतात प्रवास केला आहे.
• यूएईमध्ये, कार्यकारी आणि सुरक्षेच्या विचारांनुसार यूएई आणि भारत दरम्यान मर्यादित अनियमित व्यावसायिक उड्डाणे सुरू असून आज सुमारे 100 उड्डाणे अपेक्षित आहेत.
• सौदी अरब आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतासाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्याने, कतार एअरवेकडून आज भारतासाठी सुमारे 10 उड्डाणे अपेक्षित आहेत.
• कुवैतचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. कुवैतची जझिरा एअरवे आणि कुवैत एअरवे सौदी अरबमधील दमाम विमानतळावरून भारतासाठी अनियमित व्यावसायिक उड्डाणे चालवत आहेत. कुवैतमधून भारतीय नागरिकांचा भारतात प्रवास सौदी अरबमार्फत सुलभ केला जात आहे.
• बहरीनचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. गल्फ एअर लवकरच बहरीनहून भारतासाठी मर्यादित उड्डाणे सुरू करण्याची अपेक्षा असून सध्या सौदी अरबमधील दमाम विमानतळावरून भारतासाठी अनियमित उड्डाणे चालवत आहे. बहरीनमधून भारतीय नागरिकांचा भारतात प्रवास सौदी अरबमार्फत सुलभ केला जात आहे.
• तेहरानमधील दूतावासाने आतापर्यंत इराणमधून 2,313 भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्फत भारतात पुढील प्रवासासाठी हलविण्यास मदत केली आहे. यामध्ये 1028 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छीमारांचा समावेश आहे.
• इस्रायलचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असून मर्यादित उड्डाणे सुरू आहेत. इस्रायलमधून भारतीय नागरिकांचा प्रवास जॉर्डन आणि इजिप्तमार्फत भारतात सुलभ केला जात आहे.
• इराकचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. इराकी एअरवेने भारतासाठी उड्डाणे पुन्हा सुरू केली आहेत. इराकमधून भारतीय नागरिकांचा प्रवास जॉर्डन आणि सौदी अरबमार्फत भारतात सुलभ केला जात आहे.

* * *

माधुरी पांगे/सोनाली काकडे/संजना चिटणीस/राजेश शिरभाते/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai