ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਸਾਰਵਜਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

· ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

· ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

o ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

o ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

· ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 16.04.2026 ਨੂੰ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 255 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

 ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

· ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

· 16.04.26 ਨੂੰ 50.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਾਅ:

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 6100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ, ਲਗਭਗ 400 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 8643 ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

· ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

· 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· 16.04.2026 ਨੂੰ 8211 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (4.32 ਲੱਖ - 19 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

· 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,50,367 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਜੋ 19 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ 79.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8850 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 (16.04.26 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 296 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਸੀ।

· ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

· 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.26 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹੇਠ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੀਨ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਣ ਵੰਡ ਇਕਾਈਆਂ" ਨੂੰ "ਵਾਈਟ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.68 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 5.23 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
• 16.04.2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 37,000 ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2550 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ ·

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿੱਲੋਲਿਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

· ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

· ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,727 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 13,987 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 147 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 276 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

· ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,447 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ 30 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

· ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ, ਸੰਗਠਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10,38,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 105 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੰਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 2,358 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,041 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ।

ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ 2026

· ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

· ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 175,025 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

· ਰਿਆਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

· ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

· ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇਖੋ।

****

ਟੀਐੱਮ