ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ, 2026, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ, 2026 ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 129 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 816 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 5.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 4.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 3.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 26 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 3.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ 39 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 7.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 59 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 816 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 7.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 129 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 23.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 816 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 23.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (delimitation commission Act) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ full stop ਅਤੇ comma ਨਾਲ repeat ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ