नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज  लोकसभेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026, घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक,2026 यांवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना सांगितले की, असा गैरसमज पसरवला जात आहे की या तीन विधेयकांनंतर लोकसभेतील दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि त्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की,मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026  मुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान नव्हे तर  उलट त्यांना फायदाच होईल. 50% वृद्धी मॉडेलनुसार, लोकसभेतील सध्याच्या 543 जागा वाढून 816 होतील, ज्यामुळे दक्षिणेकडील सर्व राज्यांमधील जागांमध्ये वाढ होईल असे ते म्हणाले.केंद्रीय गृहमंत्री  म्हणाले की, लोकसभेत दक्षिणेकडील राज्यांच्या सध्या 129  जागा आहेत, त्या वाढून 195 होतील आणि सभागृहाच्या एकूण जागांमधील दक्षिणेकडील राज्यांचा  वाटा देखील सध्याच्या जवळपास  24 टक्के इतका  राहील. 

अमित शाह म्हणाले की,  543 सदस्यांच्या या सभागृहात सध्या कर्नाटकमधून 28  सदस्य आहेत, जे एकूण संख्येच्या सुमारे  5.15 टक्के आहे. प्रस्तावित विधेयके पारित झाल्यावर आणि घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकच्या जागांची संख्या 28  वरून 42  होईल. अशा परिस्थितीत, 816 सदस्यांच्या लोकसभेत कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व सुमारे 5.14 टक्के राहील. त्यामुळे कर्नाटकचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी आश्वस्त केले.

543 सदस्यांच्या या सभागृहात सध्या आंध्र प्रदेशच्या 25 जागा असून, त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 4.60 टक्के आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावित बदलांनंतर, सुमारे 50 टक्के वाढीसह जागांची संख्या 38 होईल आणि आंध्र प्रदेशचे प्रतिनिधित्व वाढून सुमारे 4.65 टक्के होईल. त्याचप्रमाणे, विद्यमान लोकसभेत तेलंगणाच्या17 जागा असून, त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 3.13 टक्के आहे. प्रस्तावित वाढीनंतर, जागांची संख्या  वाढून 26 होईल आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 3.18  टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

तामिळनाडूच्या जनतेला आश्वस्त करत, अमित शाह म्हणाले की त्यांचे संख्याबळ कमी होणार नाही, उलट ते वाढेल. तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही; उलट वाढेल. सध्या, तामिळनाडूमधून 39  सदस्य निवडून येतात, जे  543-सदस्यांच्या सभागृहाच्या सुमारे 7.18 टक्के आहे. प्रस्तावित  50 टक्के वाढीनंतर, जागांची संख्या वाढून  59 होईल आणि 816 सदस्यांच्या नवीन सभागृहात त्याचे प्रतिनिधित्व सुमारे  7.23  टक्के असेल. त्यामुळे, हे स्पष्ट आहे की या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वात कोणतीही घट होणार नाही; उलट त्यात वाढच  होईल.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, केरळममध्ये सध्या जे 20 लोकसभा खासदार आहेत ते 543 सदस्यांच्या सदनामध्ये सुमारे 3.68 टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रस्तावित वाढीनंतर ही संख्या 20 वरुन वाढून 30 होईल आणि प्रतिनिधित्व सुमारे 3.67 टक्के होईल.

जर संपूर्ण दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व लक्षात घेतले तर सध्या 543 सदस्यांच्या सदनात 129 खासदार दक्षिणेकडील राज्यांतील आहेत आणि हे प्रमाण सुमारे 23.76 टक्के आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रस्तावित 50 टक्के वाढीनंतर ही संख्या 129 हून वाढून 195 होईल आणि 816 सदस्यांच्या सदनात त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 23.87 टक्के म्हणजेच जवळजवळ 24 टक्के होईल. यातून दक्षिणेकडील राज्यांच्या एकूण प्रतिनिधित्वात वाढ होईल हेच दिसून येते.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी हे देखील सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातींवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या आगामी जनगणनेत जातींशी संबंधित आकडेवारी देखील संकलित करण्यात येईल. त्यांनी सांगितले की जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये होईल – पहिल्या टप्प्यात सर्व घरे/ निवासी संकुले यांची यादी करण्यात येईल आणि दुसऱ्या टप्प्यात त्या घरांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींची मोजणी करण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, व्यक्तींची आकडेवारी संकलित करतानाच जातीशी संबंधित माहिती देखील नोंदवून घेण्यात येईल.  

अमित शाह म्हणाले की सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही, तर आधीच्या तरतुदींना जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की जर भूतकाळात या अधिनियमाचा वापर कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करण्यासाठी जर केला असेल त्यावर ते काही मतप्रदर्शन करू शकत नाहीत,  मात्र सध्याच्या सरकारने असा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा संसदेचे अनुमोदन मिळेल आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळेल तेव्हाच मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल लागू करण्यात येईल. त्यामुळे ही प्रक्रिया वर्ष 2029 च्या आधी लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही वर्ष 2029 पर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका सध्याच्या व्यवस्थेनुसार आणि सध्याच्या लोकसभा मतदारसंघांच्या आधारावरच होतील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की लोकशाहीत सत्तेचा निर्णय केवळ राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांतर्फे होत नसून नागरिकांची मते आणि त्यांच्या विचारांच्या आधारावर होत असतो. ते म्हणाले की 130 कोटी लोकांच्या जनमतामध्ये कोणीच फेरफार करू शकत नाही. जर असे होऊ शकले असते तर यापूर्वीच्या सत्तेत परिवर्तनच झाले नसते. त्यांनी हे देखील सांगितले की आणीबाणीच्या काळात देखील लोकमतावर कायमचा प्रभाव टाकता आलेला नाही आणि जनतेने लोकशाही पद्धतीने स्वतःचा निर्णय दिला. देशातील लोकशाही संपवण्याची क्षमता कोणामध्येच नाही यावर अमित शाह यांनी अधिक भर दिला. जेव्हा जेव्हा असा प्रयत्न झाला तेव्हा जनतेने तो हाणून पाडला याचा इतिहास साक्ष देतो आहे असे मत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केले.

543 seats to 816 seats (50% increase model)

राधिका अघोर/सुषमा काणे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai