ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ:

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ 40 ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਲੀਊ-ਚੇਨ ਸਬੰਧ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟਸ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਾਤਰਾ, ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੰਡ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੇਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਿਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਆਈਪੀਏ) ਅਤੇ ਆਈਸੋਬਿਊਟਿਲ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਬੁਪ੍ਰੋਫੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
• ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਜੀਐੱਨਐੱਫਸੀ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਮੈਥਿਲੇਟਿਡ ਅਮੋਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ ਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਫੋਲਿਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਨਪੁਟ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਐਂਪੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਐੱਚਐੱਸਡੀ) ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 24 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,870 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 189 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 51.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ, ਭੋਜਨ, ਪੋਲੀਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਜਲ, ਇਸਪਾਤ, ਬੀਜ, ਧਾਤਾਂ, ਸਿਰੇਮਿਕ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਫੋਰਜਿੰਗ, ਗਲਾਸ, ਐਰੋਸੋਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਪੱਧਰ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 0.2 ਟੀਐੱਮਟੀ/ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਖ) ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ (ਗ) ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• 08.04.2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 77,000 ਸੀ।
• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 99,796 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (52.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 6,711 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਆਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.97 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.30 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
• 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਇਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆਸ਼ਾ, ਜਿਸਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਐੱਨਪੀਏ) 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 5,647 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 12,043 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 166 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 317 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,803 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
• ਭਾਰਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ 9-10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 815,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 85 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 2,170 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 971 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਡਾਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

****

ਟੀਐੱਮ