ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

•  ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

•  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸਿਨ) ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਨਜੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।

Ø ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

Ø ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Ø ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੀਜੀਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ /ਆਰਓਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, 24x7 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Ø ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

Ø ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 21 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਵਿਤਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸੁਗਮਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰਿਆਇਤੀ ਕੈਂਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੈਟਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਕਟ-ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ, ਰੰਗਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 66,693 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੀ 80% ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ 23.03.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ "ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਰੇਮਵਰਕ" ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲਪਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 (01.01.2026-31.03.2026) ਨੂੰ ਹੁਣ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 110 ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਣ (ਏਟੀਐੱਫ) ’ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 24.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 104.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸੀਨ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29.03.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਮੁਕਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ) ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 485 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ), ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 4984 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 10296 ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 362 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 155 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ:

• 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਰੂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਨਿਸ ਮੰਟੁਰੋਵ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਆਈਜੀਸੀ-ਟੀਈਸੀ) ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਖਾਦਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

• ਉਸੇ ਦਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਨਿਸ ਮੰਟੁਰੋਵ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਊਰਜਾ, ਖਾਦਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹਾਂ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘੇ (ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਲਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,49,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਯੂਏਈ: ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਕਤਰ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ; ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਮਾਮ (ਸਊਦੀ ਅਰਬ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਬਹਿਰੀਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ; ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਦਮਾਮ (ਸਊਦੀ ਅਰਬ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਈਰਾਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1,267 ਭਾਰਤੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 860 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਇਰਾਕ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਐੱਨ