नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती लक्षात घेऊन भारत सरकार सतर्क आहे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून सर्व व्यवस्था सुरळीत चालू राहतील याची खात्री करत आहे. ऊर्जा (इंधन/गॅस) पुरवठा, समुद्राशी संबंधित कामकाज आणि त्या भागात असलेल्या भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांचा तपशील पुढे दिला आहे:

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

• हॉर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या बंद असल्याने, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानुसार:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिकांनी बाळगायची जागरुकता

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. नागरिकांनी पेट्रोल आणि डिझेलची घाबरून खरेदी करणे तसेच एलपीजीचे अनावश्यक आरक्षण करणे टाळावे असा सल्ला देण्यात येत आहे.
• नागरिकांनी अफवांपासून सावध राहावे आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा.

सरकारी सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाय

• सरकारने वस्तूंचा पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंच्या सुसंगतीकरणासाठी  अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमधील उत्पादन वाढवणे, गॅस सिलिंडर पुन्हा आरक्षित करण्यासाठी लागणारा कालावधी शहरांमध्ये 21 दिवसांवरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे, तसेच ज्या क्षेत्रांना जास्त गरज आहे त्यांना आधी पुरवठा करणे यांचा समावेश आहे.
• एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांसोबत (अन्न आणि नागरी पुरवठा) बैठक घेऊन इंधन पुरवठा स्थितीचा आढावा घेतला आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. राज्यांना, घरगुती आणि अत्यावश्यक गरजांसाठी एलपीजी वितरणास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, साठेबाजी, काळाबाजार आणि दिशाभूल करणाऱ्या  माहितीवर कडक नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय आणि संस्थात्मक यंत्रणा

• पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नीट सुरु राहतोय का, यावर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक ते नियंत्रण ठेवणे ही मुख्य जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. भारत सरकारने पत्रे आणि  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ही बाब वारंवार कळवली आहे.
• सध्या 21 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे पत्रकार परिषदा घेत आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेख कार्यवाही

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकणे सुरू आहे. काल (2 एप्रिल 2026) 4000 हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून 1300 पेक्षा जास्त सिलिंडर जप्त करण्यात आली आहेत.

घरगुती एलपीजी पुरवठा स्थिती

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. असे असूनही, एलपीजी वितरकांकडे कुठेही तुटवडा  निर्माण झाल्याची नोंद नाही.
• कालच्या (2 एप्रिल 2026) आकडेवारीनुसार, एलपीजी गॅस सिलिंडरचे ऑनलाइन आरक्षण एकूण उद्योगाच्या पातळीवर 94% पर्यंत वाढले आहे.
• काल (2 एप्रिल 2026) दिवसभरात सुमारे 55 लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित करण्यात आले आहेत.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटपासंदर्भातील उपाययोजना

• काल मुक्त व्यापार तत्वावर दिल्या जाणाऱ्या 5 किलोच्या 67,000 पेक्षा जास्त  सिलिंडरची विक्री झाली.
• 23 मार्च 2026 पासून, मुक्त व्यापार तत्वावर दिले जाणारे 5 किलोचे सुमारे 5 लाख  सिलिंडर विकले गेले आहेत.
• बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर घरगुती वापराच्या एलपीजीचे वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांद्वारे 14 मार्च 2026 पासून एकूण 66693 मेट्रिक टन साठ्याची उचल केली गेली आहे.

नैसर्गिक वायू इंधनाचा पुरवठा आणि पीएनजी सेवेच्या विस्तारासाठीचे उपक्रम

• वाहतूक क्षेत्राला घरगुती वापरासाठीचा पीएनजी आणि सीएनजीचा 100% पुरवठा केला जात असून, ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आहे.
• राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांनी शहरी वायू इंधन वितरण सेवेच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या अर्जांना तातडीने मंजुरी द्यावी अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.
• केंद्र सरकारने 18.03.2026 रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त 10% साठा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी राज्यांनी एलपीजी सेवेवरून पीएनजी सेवेवरील दीर्घकालीन स्थित्यंतरासाठी मदत करावी अशी अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे. पीएनजी सेवेच्या विस्ताराच्या सुधारणात्मक उपाय योजनांतर्गत 10 राज्यांना अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी साठा दिला जात आहे. याशिवाय, आणखी एका राज्याचा अर्ज विचारार्थ आहे.
• मागील एक आठवड्यात 110 क्षेत्रांमध्ये वायू इंधनाच्या 75,000 पेक्षा जास्त जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
• मार्च 2026 पासून, 3.42 लाखापेक्षा जास्त पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित झाल्या आहेत. याव्यतिरीक्त 3.7 लाखापेक्षा जास्त ग्राहकांनी नवीन जोडणीसाठी नोंदणी केली आहे.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि शुद्धीकरण केंद्रांचे कार्यान्वयन

• सर्व शुद्धीकरण केंद्र उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
• देशांतर्गत वापराकरता शुद्धीकरण केंद्रांमधून घेतले जाणारे एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.
• किरकोळ विक्रीसाठी इंधन उपलब्धता आणि किंमतींसंदर्भातील उपाययोजना
• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत.
• अफवांमुळे काही भागांत भीतीपोटी खरेदी केली जात असल्याच्या घटना निदर्शनास आढळून आल्या आहेत. यामुळे विक्रीमध्ये अचानक मोठी वाढ तसेच  विक्री केंद्रांवर मोठी गर्दी झाली होती. मात्र, देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
• अफवांवर विश्वास ठेवू नये असा सल्ला केंद्र सरकारने पुन्हा जारी केला आहे. अफवांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारांनी माध्यमांसाठी माहिती सत्रांचे आयोजन करून अचूक माहिती प्रसारित करावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

केरोसीनची उपलब्धता आणि वितरण विषयक उपाययोजना

• सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वाटपाव्यतिरिक्त अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसीनचे  वाटप करण्यात आले आहे.
• केंद्र सरकारने 29.03.2026 च्या राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे केरोसीन मुक्त असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केवळ स्वयंपाक आणि दीवाबत्तीच्या सोयीच्या उद्देशाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केरोसीन वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या जास्तीत जास्त दोन सेवा केंद्रांना (शक्यतो स्वतःच संचालित केली जाणारी मालकी कंपनी) 5,000 लिटरपर्यंत केरोसीन साठवण्याची परवानगी आहे.
• ही सेवा केंद्रे प्रत्येक जिल्ह्यातील राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाद्वारे नियुक्त केली जातील.
• 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी केरोसीन वाटपा संबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कार्यान्वयन

• बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने या क्षेत्रात कार्यरत असलेली भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. या संदर्भात मंत्रालयाने दिलेली माहिती :
• मंत्रालयाच्या वतीने सागरी व्यापारातील सातत्यपूर्णतेची सुनिश्चिती केली जात आहे, त्यासोबतच जहाजांची ये जा , बंदरांचे कामकाज आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वजांकित जहाजांबाबत कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही.
• एकूण 18 भारतीय ध्वजांकित जहाजे आणि त्यावरील 485 भारतीय खलाशी अजूनही पश्चिम पर्शियन आखाती क्षेत्रात आहेत.  सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाच्या वतीने (DG Shipping - Directorate General of Shipping), जहाज मालक, भरती आणि नियुक्ती सेवा परवानाधारक (RPSL) संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवले जात आहे.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत असून, तो सुरू झाल्यापासून 4,984 कॉल्स आणि 10,296 ईमेल्स हाताळले गेले आहेत, गेल्या 24 तासांत 99 कॉल्स आणि 362 ईमेल्स प्राप्त झाले आहेत.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत 1,130 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्याची कार्यवाही केली आहे, यामध्ये गेल्या 24 तासांत विमानतळ आणि आखातातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या 155 खलाशांचा समावेश आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

• या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये, भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाच्या सतत संपर्कात आहेत.  त्याचबरोबर  ते या समुदायाच्या सुरक्षा आणि कल्याणासाठी आवश्यक ती मदत पुरवण्याचे कार्य करीत आहेत आणि मार्गदर्शक सूचना जारी करीत आहेत.  या संदर्भामध्‍ये  मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार :-
• दिनांक 2  एप्रिल, 26  रोजी, रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान आणि 'भारत-रशिया आंतर-सरकारी आयोगाचे' सह-अध्यक्ष  डेनिस मँतुरोव्ह यांनी पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, उभय  नेत्यांनी व्यापार, खते, संपर्क व्यवस्था  आणि  थेट लोकांचे -लोकांशी असलेले  संबंध या क्षेत्रांमधील परस्पर हिताच्या  सहकार्यावर चर्चा केली. तसेच, गेल्या डिसेंबरमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या 23 व्या 'भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदे'च्या निष्कर्षांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचाही त्यांनी आढावा घेतला.
• त्याच दिवशी, भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी, रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मँतुरोव्ह यांच्याशी व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, खते, संपर्क व्यवस्था आणि वाहतूक- प्रवास यासंबंधित बाबींमध्ये भारत-रशिया दरम्यानच्या द्विपक्षीय सहकार्यावर सखोल चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षासह, प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवरही त्यांनी विचारांची देवाणघेवाण केली.
• परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रात निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.  या क्षेत्रात वास्तव्य करणा-या  मोठ्या भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण ही मंत्रालयाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एक विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत करण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध देशांमधील भारतीय दूतावास आणि  वाणिज्य दूतावासांशी नियमित समन्वय राखला जात आहे.
• या क्षेत्रातील विविध देशांमधील भारतीय दूतावास आणि कार्यालयांनी  चोवीस  तास कार्यरत राहणाऱ्या हेल्पलाइन  उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच, ते भारतीय समुदायाच्या विविध संघटना, संस्था आणि कंपन्यांशी सक्रियतेने जोडलेले आहेत. नागरिक, विद्यार्थी, खलाशी आणि या देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय समुदायासाठी नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत. त्याच वेळी, हे दूतावास स्थानिक सरकारांबरोबर  सतत संपर्कात आहेत.  व्हिसा सुविधा, राजनैतिक सेवा , ज्या देशांच्या हवाई क्षेत्रात निर्बंध लागू आहेत त्या शेजारील देशांतून होणारा प्रवास  आणि ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल त्या त्या ठिकाणी   सर्व प्रकारची मदत  पुरवण्याचे काम करत आहेत.
• आखाती देशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे कल्याण साधणे, याला  मंत्रालयाने  सर्वोच्च  प्राधान्य दिले आहे.
• या क्षेत्रातील विविध जहाजांवर कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाशांच्या  कल्याणाची खात्री करण्यासाठी भारतीय दूतावास त्यांच्याशी सतत संपर्कात आहेत. त्यांना राजनैतिक मदत पुरवणे, त्यांच्या कुटुंबांशी संवाद साधण्यास मदत करणे, स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आणि भारतात परत येऊ इच्छिणाऱ्यांना मदत करणे, ही कामे दूतावासांकडून केली जात आहेत.
• या क्षेत्रातील विमानसेवेची  एकूण परिस्थिती सातत्याने सुधारत आहे.  या क्षेत्रातून भारतातील विविध शहरांकडे जाणाऱ्या अतिरिक्त विमानांची  व्यवस्था करण्यात आली आहे.  दिनांक 28  फेब्रुवारीपासून, या प्रदेशातून सुमारे 6,49,000 प्रवाशांनी भारताकडे प्रवास केला आहे.
• संयुक्त अरब अमिराती – यूएई : विमान कंपन्या कार्यान्वयन आणि सुरक्षाविषयक बाबींचा विचार करून मर्यादित 'अनियमित' म्हणजे वेळापत्रक नसतानाही  विमानांचे संचालन सुरूच ठेवले आहे.  याअंतर्गत यूएई मधून भारतात सुमारे 90 विमाने येतील अशी  अपेक्षा आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमान: विविध विमानतळांवरून भारतातील वेगवेगळ्या गंतव्यस्थानांसाठी उड्डाण सेवा  सुरू आहे.
• कतार: हवाई क्षेत्र अंशतः पुन्हा खुले झाल्यामुळे, कतार एअरवेजकडून भारतासाठी सुमारे 8  ते 10 उड्डाणे होतील अशी  अपेक्षा आहे.
• कुवेत: हवाई क्षेत्र अद्याप बंद आहे. जझीरा एअरवेज दमाम (सौदी अरेबिया) येथून भारतासाठी अनिर्धारित व्यावसायिक उड्डाणे होत  आहे आणि कुवेत एअरवेजनेही अशाच प्रकारच्या विमानसेवेची घोषणा केली आहे.
• बहारीन: हवाई क्षेत्र अद्याप बंद आहे; गल्फ एअर दमाम (सौदी अरेबिया) येथून भारतासाठी अनिर्धारित व्यावसायिक विमानांची वाहतूक करत आहे.
• इराण: हवाई क्षेत्र बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे केली जात आहे; आतापर्यंत, दूतावासाच्या  मदतीने 1,267  भारतीय (यामध्ये 860  विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे) इराणमधून बाहेर पडले आहेत.
• इस्त्रायल: हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे, भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय इजिप्त आणि जॉर्डनमार्गे केली जात आहे.
• इराक: हवाई क्षेत्र बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे केली जात आहे.
• कुवेत आणि बहारीन येथील हवाई क्षेत्र बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नागरिकांच्या भारतात परतण्याच्या प्रवासाची सोय सौदी अरेबियामार्गे केली जात आहे.

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/आशुतोष सावे/तुषार पवार/सुवर्णा बेडेकर /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai  /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com