ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ (FCU) ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। FCU ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FCU ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, FCU ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ URL ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ URL ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੂਠੀ/ਅਪਮਾਨਜਨਕ/ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ: ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2021 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 (ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021) ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਰਐੱਸ) ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਦਾ ਰਾਮ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****************

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ /ਏਕੇ