ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ/ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10/ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
• ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਰੀਗੈਸੀਫਾਈਡ ਐੱਲਐੱਨਜੀ (ਆਰਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 23.03.2026 ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਜ਼ਟ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਤੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ 27.03.2026 ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
• ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ 30.03.2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 (01.01.2026-31.03.2026) ਨੂੰ ਹੁਣ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, 3.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਲਪੀਜੀ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ)-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਹੋਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ (ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੇਟਸ, ਜਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 26.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਡਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹੀਟਿੰਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3.2 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 47,928 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕੇਐੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਏਸੀਐੱਸ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ/ ਸੈਕਟਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੀਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, 24x7 ਕੰਮ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 16 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ

• ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• 485 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,699 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 9,364 ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 144 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 290 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
• ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 959 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਵਿਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
• ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਆਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਨਾਵਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਬ ਜੇਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮੈਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 572,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Ø ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 85 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

Ø ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

Ø ਕਤਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Ø ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Ø ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ø ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ø ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

***

ਐੱਮਐੱਨ