पश्चिम आशियामध्ये सुरु असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी भारत सरकार धडाडीने समन्वयीत उपाययोजना राबवत आहे. अखंडित उर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे, सागरी कार्यांचे संरक्षण करणे तसेच त्या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना आवश्यक पाठबळ पुरवणे यासारख्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रयत्नांची सध्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

उर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

• होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे हे लक्षात घेऊन, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. सध्याची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे:

कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण केंद्रे (रिफायनरीज)

• · सर्व तेल शुद्धीकरण केंद्रे उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, त्यांना कच्च्या तेलाचा योग्य पुरवठा होत आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा देखील पुरेसा साठा राखण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
• · एलपीजीच्या देशांतर्गत वापराला हातभार लावण्यासाठी रिफायनरीजमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ दुकाने

• · देशभरातील सर्व किरकोळ दुकाने सामान्य पद्धतीने कार्यरत आहेत.
• · मध्यपूर्वेतील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढत आहेत. याच्या प्रभावापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कात 10 रुपये प्रतिलिटर कपात करत वाढलेल्या किमतींच्या बोजाचा काही भाग स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
• · तसेच, भारत सरकारने डिझेलवर प्रतिलिटर 21.5 रुपये तर विमानांसाठी लागणाऱ्या एव्हीएशन टर्बाईन इंधनावर (एटीएफ) प्रतिलिटर 29.5 रुपये निर्यात शुल्क आकारून देशांतर्गत बाजारांमधील या उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे.

नैसर्गिक वायू

• · सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक अर्जांना जलदगतीने मंजुरी देण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासने आणि केंद्रीय मंत्रालयांना केले आहे.
• · मार्च महिन्यात, घरगुती, व्यावसायिक, वसतिगृहे, खानावळी, उपहारगृहे यांच्यासह 3.1 लाख जोडण्या गॅसिफाय करण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच 2.7 लाखांहून अधिक नव्या जोडण्या देण्यात आल्या असून त्या देखील गॅसिफाय करण्यात आल्या आहेत.

एलपीजी

• सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

घरगुती एलपीजी पुरवठा:

• एलपीजी वितरकांकडे माल संपल्याची माहिती मिळालेली नाही.
• काल, औद्योगिक आधारावर ऑनलाईन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 92% पर्यंत वाढले आहे.
• वितरकांच्या स्तरावर एलपीजी इतरत्र वळवणे टाळण्यासाठी वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) वर आधारित वितरणामध्ये 53% (फेब्रुवारी 2026 मधील) वरुन काल 83% इतकी वाढ करण्यात आली.
• दिनांक 1 मार्च 2026 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी दर दिवशी सरासरी 50 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलेंडर्सचे वितरण केले आहे.

व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा:

• दिनांक 23 मार्च 2026 पासून देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना 5 किलो वजनाचे 3.2 लाखांहून अधिक एफटीएल सिलेंडर्स विकण्यात आले आहेत.  
• कालच्या एका दिवसभरात स्थलांतरित मजुरांना 5 किलो वजनाचे 63,000 पेक्षा जास्त एफटीएल सिलेंडर्स विकण्यात आले आहेत.  
• बहुतांश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीचे वितरण करण्यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यावसायिक संस्थांनी 14 मार्च 2026 पासून एकूण 47928 टन एलपीजीची उचल केली आहे.

केरोसीन

• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नेहमीच्या वितरणाव्यतिरिक्त, 48000 किलोलिटर केरोसिनचे अतिरिक्त वितरण करण्यात आले आहे.
• दिनांक 29.03.2026 रोजी भारत सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, पीडीएस एसकेओ मुक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वयंपाकासाठी आणि उजेडासाठी पीडीएस एसकेओचे वितरण करण्याची मुभा दिली आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पीएसयु ओएमसी सेवा केंद्रांना (कंपनीच्या मालकीची, कंपनीद्वारे परिचालित) 5,000 लिटर पर्यंत पीडीएस एसकेओ साठवून ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात या पीएसयु ओएमसी सेवा केंद्रांची निवड करण्याचे अधिकार राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना देण्यात आले आहेत.
• 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वितरण आदेश जारी केले आहेत. तसेच, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार यांनी कळवले आहे की त्यांच्याकडे एसकेओची कोणतीही गरज निर्माण झालेली नाही.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

सर्व मुख्य सचिव, एसीएस/प्रधान सचिव/ सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा सचिव यांना पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत -

• राज्य/जिल्हा स्तरावरील सर्व पत्रकार परिषदांना संस्थात्मक स्वरूप देणे आणि नियमित सार्वजनिक सूचना जारी करणे
• समर्पित नियंत्रण कक्ष/ हेल्पलाईन्सची व्यवस्था करणे
• समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्या/ चुकीची माहिती यांच्यावर लक्ष ठेवून त्यांना तत्परतेने प्रतिबंध करणे.
• जिल्हा प्रशासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या दैनंदिन अंमलबजावणी मोहिमा अधिक तीव्र करणे तसेच ओएमसी’शी समन्वय राखून धाडी आणि तपासणी सत्रे सुरु ठेवणे
• आपापल्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात व्यावसायिक एलपीजी वितरण आदेश जारी करणे.
• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विहित अतिरिक्त एसकेओ साठी एसकेओ वितरण आदेश जारी करणे.
• आरओडब्ल्यू/आरओयु परवानग्या, अहोरात्र काम करण्यासाठीच्या परवानग्या यांचा समावेश असलेल्या सीजीडी विस्ताराला गती देणे.
• पीएनजीच्या वापराला तसेच पर्यायी इंधन यांना प्रोत्साहन देणे
• एमओपीएनजी यांच्याशी समन्वयातून ज्येष्ठ नोडल अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन करणे.
• सध्या आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेश ही 16 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश पत्रकार परिषदा घेत आहेत.

अंमलबजावणी कृती

• एलपीजीची साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकण्याचे काम सुरू आहे. 3000 पेक्षा जास्त छापे टाकण्यात आले असून काल 500 पेक्षा जास्त सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
• एलपीजी पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी व साठेबाजी किंवा काळ्या बाजाराचा छडा लावण्यासाठी पीएसयू ओएमसी अधिकाऱ्यांनी काल देशभरातील 1200 पेक्षा जास्त क्षेत्रीय कार्यालयात व एलपीजी वितरकांची अचानक तपासणी केली.
• आतापर्यंत 540 पेक्षा जास्त एलपीजी वितरकांना पीएसयू ओएमसी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.  

अन्य सरकारी उपाययोजना

• या युद्धजन्य परिस्थितीतही सरकारने घरगुती एलपीजी व पीएनजी वितरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• एलपीजीची मागणी कमी करण्यासाठी केरोसीन व कोळसा यासारख्या पर्यायी इंधनांचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे.
• कोळसा मंत्रालयाने छोट्या, मध्यम व अन्य ग्राहकांना कोळसा वितरीत करण्यासाठी राज्यांना कोळशाचे जास्तीत जास्त वितरण करण्याचे आदेश कोल इंडिया व सिंगारेनी कोऍलिअरीज या कंपन्यांना दिले आहेत.  
• घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना नवीन पीएनजी जोडण्या उपलब्ध करुन द्याव्यात असा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.

नागरिकांसाठी सूचना

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेच्या हमीसाठी सरकार सर्वप्रकारे प्रयत्न करत आहे. भीतीने अतिरिक्त पेट्रोल, डिझेल खरेदी करणे व एलपीजी नोंदणी करणे टाळावे
• अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या योग्य माहितीवर भरवसा ठेवा.
• एलपीजीसाठी नागरिकांना विनंती करण्यात येते की,
• सिलिंडर नोंदणीसाठी डिजिटल पद्धतीचा वापर करा
• एलपीजी वितरकांकडे जाणे टाळा
• पीएनजी, इंडक्शन, इलेक्ट्रीक कुकटॉप इत्यादी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याची विनंती नागरिकांना करण्यात येत आहे

सागरी सुरक्षा व जहाजांचे कामकाज

• बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार संघर्षग्रस्त भागात काम करणारी भारतीय जहाजे आणि त्यावरील खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
• मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,
• बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय सागरी व्यापार सुरू राहण्याची खात्री बाळगतानाच जहाजांच्या हालचाली, बंदरावरील कामे आणि भारतीय खलाशांची सुरक्षितता यावर सातत्याने बारकाईने देखरेख ठेवत आहे.

संघर्षग्रस्त भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

• त्या भागातील भारतीय समुदायासोबत नियमित संपर्क ठेवला जात असून त्यांना आवश्यक ती मदत पुरविली जात आहे आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळोवेळी सूचना जारी केल्या जात आहेत.
• परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेदरलँडसचे पंतप्रधान रॉब जेडन यांच्याशी संपर्क साधून भारत नेदरलँडस संबंध मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली. यामध्ये पंतप्रधानांनी सेमीकंडक्टर्स, मोठे जल प्रकल्प, हरित हायड्रोजन आणि प्रतिभेचे आदानप्रदान याबाबतची सहकार्य क्षमता अधोरेखित केली. दोही नेत्यांनी पश्चिम आशियाबाबतचे मत मांडले आणि लवकर शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित होण्याची गरज व्यक्त केली.
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेला व हितसंबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे
• समर्पित विशेष नियंत्रण कक्षांचे काम सुरूच आहे. माहिती देण्यासाठी व समन्वित प्रयत्नांसाठी मंत्रालय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सातत्याने संपर्क ठेवून आहे.
• भारतीय वकीलाती स्थानिक सरकारच्या संपर्कात असून खलाशी, विद्यार्थी आणि व्हिसा असलेल्या भारतीय नागरिकांना मार्गदर्शन तसेच वाहतूक सुविधा पुरवली जात आहे.
• फेब्रुवारीपासून सुमारे, 5,72,000 प्रवासी आखाती भागातून भारतात परतले आहेत.
• संयुक्त अरब अमीरातींमधून आज सुमारे 85 विमान उड्डाणे होण्याची शक्यता आहे. कार्यवाही व सुरक्षेचा विचार करता मर्यादित प्रवासी संख्या असलेल्या वेळापत्रकात समाविष्ट नसलेल्या विमानांचे उड्डाण सुरू ठेवण्यात आले आहे.
• ओमान व सौदी अरेबिया इथून भारतात विमानांची वाहतूक सुरू आहे
• कतारचे हवाईक्षेत्र अंशतः खुले असल्यामुळे सुमारे 8 ते 10 विमाने आज भारतात येण्याची शक्यता आहे.
• कुवेत आणि बहारीनचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. सौदी अरेबियातील दम्मम विमानतळावरुन विशेष खाजगी विमाने भारतातील विविध ठिकाणी येत आहेत.
• इराणमधील हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे भारतीय नागरिकांना अर्मेनिया व अझरबैजानमधून प्रवास करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
• इस्राइलमधील हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे भारतीय नागरिकांना इजिप्त व जॉर्डनमार्गे प्रवासाची सुविधा देण्यात आली आहे.
• इराकमधील हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे भारतीय नागरिकांना जॉर्डन व सौदी अरेबियातून प्रवासाची सुविधा पुरवण्यात आली आहे. 

***

माघुरी पांगे/संजना चिटणीस/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com