पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींबाबत आंतर-मंत्रालयीन माहिती

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींबाबत आंतर-मंत्रालयीन माहिती

खरीप 2026 हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध

कृषी सामग्री आणि रसायनांची कोणत्याही स्तरावर कमतरता नाही; उपलब्धता आणखी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत

कृषी उत्पादनांच्या किंमती स्थिर असून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे

जागतिक एटीएफ दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना ;विमान प्रवासाचा खर्च कमी करण्यासाठी देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी दरवाढीवर आणली मर्यादा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या नियमित किरकोळ किंमतीत कोणताही बदल नाही

घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी दरात कोणतीही वाढ नाही

23 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 3.9 लाखांहून अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडर विकले गेले

केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; नागरिकांना टंचाईच्या भीतीने खरेदी टाळण्याचा दिला सल्ला

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत.

आखाती प्रदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर कुठलाही परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार त्यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष देत आहे.

Posted On: 01 APR 2026 5:53PM by PIB Mumbai

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार नागरिकांना नियमितपणे अद्ययावत माहिती देत आहे. याच संदर्भात, आज राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती,यामध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी कामकाज , या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिली जात असलेली मदत आणि एकूण स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांविषयी ताजी माहिती दिली. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील यात सहभागी झाले आणि त्यांनी या संदर्भात माध्यमांना माहिती दिली.

कृषी क्षेत्रातील ताजी माहिती -

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील घडामोडींचा कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल, तसेच व्यत्यय कमी करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने नमूद केले आहे की:

बियाणे क्षेत्र

खरीप 2026 साठी बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता आहे. 185.74 लाख क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता असून,यापैकी 166.46 लाख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे सुमारे 19.29 लाख क्विंटल बियाणांचा अतिरिक्त साठा आहे.
80.9 लाख क्विंटल तांदूळ , 35.7 लाख क्विंटल सोयाबीन , 21.1 लाख क्विंटल भुईमूग , 11.9 लाख क्विंटल मका आणि कडधान्ये (तूर, मूग, उडीद) या प्रमुख पिकांचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे.
मक्याचे बियाणे सुकवण्यासाठी एलपीजी/पीएनजीचे प्राधान्याने वाटप सुनिश्चित करण्यात आले आहे, तसेच तेल विपणन कंपन्यांमार्फत इंधनाचा अखंड पुरवठाही सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
खरीप आणि रबी 2026 या दोन्ही हंगामांसाठी लागणारी बियाणे देखील उपलब्ध आहेत .

खते

राज्यांशी सल्लामसलत करून खरीप 2026 साठी खतांची गरज 390.54 लाख मेट्रिक टन इतकी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यापैकी 180 लाख मेट्रिक टन (46%) प्रारंभिक साठा स्वरूपात उपलब्ध आहे—जो साधारणपणे हंगामापूर्वीच्या 33 च्या नेहमीच्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे; उपलब्धता आणखी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि कोणत्याही टप्प्यावर कृषी सामग्री आणि रसायनांची कमतरता भासणार नाही याकडे लक्ष दिले जाईल.
खतांचा विवेकपूर्ण वापर आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वेळेवर व सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करण्याबाबत 30.03.2026 रोजी कृषी आणि कुटुंब कल्याण विभाग, खते विभाग आणि राज्य सचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
राज्यांना विशेष मोहीम हाती घेण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे, जेणेकरून खतांची साठेबाजी किंवा काळाबाजार, सीमापार तस्करी किंवा बिगरशेती वापरासाठी खतांचा दुरुपयोग होणार नाही.
गेल्या वर्षी ग्रामपंचायत, उपविभागीय आणि जिल्हा स्तरावर 'धरती माता बचाव आंदोलन समित्या' स्थापन करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली होती. राज्यांना देखरेख तसेच न्याय्य वितरणासाठी या स्थानिक समित्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी अवलंबलेल्या अभिनव पद्धती इतर राज्यांसोबत सामायिक करण्यात आल्या, ज्यामुळे खतांचे वितरण अधिक सोपे झाले.

कृषी रसायने

कृषी रसायनांचे तीन प्रकार आहेत - कीटकनाशके, तणनाशके आणि बुरशीनाशके. भारत हा कृषी रसायनांच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे. कृषी रसायनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
वर्ष 2025-26 (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) दरम्यान कृषी रसायनांचे एकूण उत्पादन 2,61,099 मेट्रिक टन आहे. एकूण अंदाजित मागणी 74,266 मेट्रिक टन आहे, त्यापैकी सुमारे 42,000 मेट्रिक टनची आवश्यकता खरीप 2026 मध्ये भासेल.
उद्योग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित संवाद साधला जात आहे तसेच साप्ताहिक देखरेख ठेवली जात आहे.
अनेक हितधारकांच्या समन्वित दृष्टिकोनातून बनावट आणि भेसळयुक्त कीटकनाशकांवर कारवाई केली जात आहे.
राज्यांच्या सहकार्याने एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
जैविक कीटकनाशके आणि शाश्वत पद्धती, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता, निगराणी, कीड निरीक्षण आणि अचूक सल्ला देण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

कृषीमालाच्या किमतींची स्थिती

कृषीमालाच्या किमती सर्वसाधारणपणे स्थिर असून त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पिकांच्या किमती नियंत्रणात असून तिन्ही पिकांच्या किमतींमध्ये किंचित सुधारणा दिसून येत आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

इंधन पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती सादर करण्यात आली; यामध्ये पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांवर प्रकाश टाकण्यात आला. यावेळी खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने

सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरीज) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशाने पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा राखला आहे.
देशांतर्गत वापराची गरज पूर्ण करण्यासाठी तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधून होणारे घरगुती एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर अपरिवर्तित आहेत.
मध्य-पूर्वेकडील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली आहे.
देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने डिझेलवर प्रति लिटर 21.5 रुपये आणि 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'वर प्रति लिटर 29.5 रुपये इतका निर्यात कर लागू केला आहे.
अफवांमुळे काही भागांमध्ये नागरिकांनी घाबरून जाऊन खरेदी केल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत; यामुळे किरकोळ विक्री केंद्रांवर विक्रीचे प्रमाण असामान्यरीत्या वाढले असून तिथे मोठी गर्दीही दिसून आली आहे. तथापि, देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
सरकारने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याबाबतचा आपला सल्ला पुनरुच्चारित केला आहे आणि राज्य सरकारांना पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती केली आहे.

नैसर्गिक वायू

ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले असून, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतूक क्षेत्राला 100% पुरवठा केला जात आहे.
ग्रीडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% इतका ठेवण्यात आला आहे.
रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कॅन्टीन्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना पीएनजी जोडण्या देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सीजीडी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या कार्यरत असलेल्या युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा स्थिर असून, तो त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% इतका आहे. हा पुरवठा अखंडित राखण्यासाठी अतिरिक्त एल एन जी आणि आर एल एन जी उपलब्ध करून घेतले जात आहेत.
खत कारखान्यांसह औद्योगिक ग्राहकांना, त्यांच्या अतिरिक्त गरजा तात्काळ तत्त्वावर कळवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
IGL, MGL, GAIL Gas आणि BPCL यांसारख्या सीजीडी कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांसाठी विविध सवलती (प्रोत्साहने) देऊ केल्या आहेत.
पीएनजी विस्ताराशी संबंधित सुधारणांशी जोडलेल्या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजी चे अतिरिक्त 10% वाटप प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यानुसार वाटपाची शिफारस करण्यात आली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठी तीन महिन्यांकरिता एका जलद मंजुरी कार्यप्रणालीचा अवलंब केला आहे.
पाईपलाईन विस्तार सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026 अधिसूचित केला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण निवासी भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती देण्यासाठी अल्प-मुदतीची धोरणात्मक सुधारणा जारी केली आहे.
पीएनजीआरबी ने डी-पीएनजी जोडण्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि 'National PNG Drive 2.0' ला 30.06.2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
मार्च महिन्यादरम्यान 3.25 लाखांहून अधिक जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या असून, 2.85 लाखांहून अधिक नवीन जोडण्या बसवण्यात आल्या आहेत. तसेच, जोडण्या मिळवण्यासाठी 3.5 लाख नवीन ग्राहकांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणे सुरूच आहे.
घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा पूर्णपणे संपल्याची कोणतीही तक्रार नोंदवली गेलेली नाही.
ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग्सचे प्रमाण वाढून 92% झाले आहे.
'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' आधारित वितरणाचे प्रमाण 53% वरून वाढून 81% झाले आहे.
काल 60 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण करण्यात आले.
व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व काळातील पातळीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, उद्योग आणि सामुदायिक भोजनालये यांसारख्या क्षेत्रांना अतिरिक्त वाटपामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे.
23 मार्च 2026 पासून 3.9 लाखांहून अधिक 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर्स विकले गेले आहेत.
काल 65,000 हून अधिक 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर्स विकले गेले.
14 मार्च 2026 पासून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सुमारे 55,622 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची उचल केली आहे.

रॉकेल

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून केरोसीनमुक्त असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यासाठी निश्चित केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या केंद्रांमार्फत वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले आहे.
सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाचा (DG Shipping - Directorate General of Shipping) नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून, हा कक्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण साधारण 4,769 कॉल्स आणि 9,599 पेक्षा जास्त ईमेल्सला प्रदिसाद दिला गेला आहे. यात गेल्या 24 तासांमधील 70 कॉल्स आणि 245 ईमेल्स, तर गेल्या 48 तासांतील 214 कॉल्स आणि 535 ईमेल्सचा समावेश आहे.
सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत या क्षेत्रातून 964 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना मायदेशी सुरक्षित परत आणण्याची कार्यवाही केली आहे, यात गेल्या 24 तासांमधील 5 खलाशांचा समावेश आहे.
भारतातील बंदरांचे कामकाज सामान्यपण सुरु असून, गेल्या 24 तासांत कुठेही खोळंबा झाल्याची नोंद नसून कामाजात स्थैर्य टिकून आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीच्या राज्य सागरी मंडळांनी बंदरांचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याची पुष्टी केली आहे.
खलाशांची सुरक्षितता, कल्याण आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सागरी सेवांचे कार्यान्वयन सुरु राहील याची सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने, परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि संबंधित सागरी भागधारकांशी सातत्याने दृढ समन्वय राखला जातो आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता
भारतीय दूतावासांकडून पुरवल्या जात असलेल्या मदतीसह, या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींबद्दलची अद्ययावत माहितीही परराष्ट्र मंत्रालयाने सामायिक केली असून. ती खाली नमूद केली आहे :

परराष्ट्र मंत्र्यांनी पोर्तुगीजचे परराष्ट्र मंत्री महामहीम पावलो रँजेल यांच्याशी चर्चा केली. दोन्ही मंत्र्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षासंबंधीच्या विचारांची देवाणघेवाण केली आणि द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर चर्चा केली.
तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने 818 विद्यार्थ्यांसह 1,171 भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भूप्रदेशीय सीमा ओलांडून इराणबाहेर जाण्यास मदत पुरवली. यापैकी 977 जणांनी आर्मेनियात, तर 194 जणांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला आहे. दुतावासाने भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मदत केल्याबद्दल आर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातील त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, भारतीय समुदायाची सुरक्षा, रक्षण आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्यपूर्ण समन्वय राखला जात आहे.
या क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि इतर कार्यालये सातत्यपूर्णतेने काम करत असून, त्यांच्याद्वारे चोवीस तास मतद क्रमांकाची सेवा पुरवली जात आहे. त्यांच्याद्वारे नियमितपणे मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या जात असून, तिथल्या भारतीय समुदायाच्या संघटना, संस्था आणि भारतीय कंपन्यांशी दृढ संपर्क राखला जात आहे, त्याचबरोबरीने त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक सरकारांशी संपर्क राखला जात आहे.
भारतीय दूतावासाच्या वतीने भारतीय नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्नांचे सक्रियपणे निराकरण केले जात आहे. याअंतर्गत व्हिसा विषयक सुविधा, सल्लागारांची सेवा, हवाई क्षेत्र निर्बंधांदरम्यान शेजारील देशांमधून उपलब्ध असलेली प्रवासाची सुविधा आणि इतर आवश्यक रसद पुरवठ्याशी संबंधित सहकार्य पुरवले जात आहे.
केंद्र सरकार आखाती क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष देत आहे. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर विपरीत परिणाम होऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. भारतीय दूतावासही नियमितपणे संपर्कात असून स्थानिक अधिकारी, भारतीय शाळा, संबंधित मंडळे आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थांसोबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (ICSE), केरळ शिक्षण मंडळ बोर्ड आणि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) तसेच राष्ट्रीय पात्रता तसेच प्रवेश परीक्षा (NEET) यांच्या संबंधित परीक्षांबद्दलच्या शैक्षणिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून समन्वय राखला जात आहे.
या क्षेत्रातून भारतातील विविध ठिकाणी अतिरिक्त विमाने चालवली जात असून, विमान उड्डाणाबाबतची एकंदर परिस्थिती सुधारत आहे. 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 5,98,000 प्रवासी या क्षेत्रातून भारतात परतले आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये कार्यान्वयनात्मक आणि सुरक्षिततेशी संबंधीत बाबींचा विचार करून मर्यादित बिगर नियोजित विमाने उड्डाणे चालवली जात आहेत. याअंतर्गत सुमारे 90 उड्डाणे भारतासाठी होतील अशी अपेक्षा आहे.
सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील विविध ठिकाणी विमान सेवा सुरू आहेत.
कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले झाल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 8 ते 10 विमाने चालवण्याची शक्यता आहे.
कुवेत आणि बहरीनची हवाई क्षेत्रे बंद आहेत. कुवेतची जजीरा एअरवेज आणि बहरीनची गल्फ एअर ही विमान सेवा पुरवठादारांकडून सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी बिगर नियोजित व्यावसायिक विमानांची उड्डाणे केली जात आहे.
विमान सेवेवरील निर्बंध आणि हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे, भारतीय नागरिकांना पर्यायी मार्गांनी प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, यात खालील पर्यायाी मार्गांचा समावेश आहे:
इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारत.
इस्रायलमधून इजिप्त आणि जॉर्डनमार्गे भारत.
इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे भारत.
कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबियामार्गे भारत.
दुबईत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 3 भारतीय नागरिक किरकोळ जखमी झाले. त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असून, एकाला रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. तिथला भारतीय दूतावास जखमी व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी सातत्याने संपर्कात असून त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य पुरवले जात आहे.
11 मार्च रोजी इराकच्या किनारपट्टीवर एमटी सेफसी विष्णू (MT Safesea Vishnu) या जहाजावरील दुर्घटनेत एका भारतीय नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. 29 मार्च रोजी कुवेतमध्ये झालेल्या आणखी एका वेगळ्या हल्ल्यात आणखी एका भारतीय नागरिकाला आपला जीव गमावावा लागला होता. या दोन्ही मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव आज सकाळी मायदेशी आणले गेले. मंत्रालय सातत्यपूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात असून या कठीण प्रसंगी मंत्रालयाने तीव्र शोकही व्यक्त केला आहे.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2248065) अभ्यागत कक्ष : 7

Read this releasein: Tamil , English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Bengali , Gujarati , Kannada , Malayalam

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींबाबत आंतर-मंत्रालयीन माहिती

खरीप 2026 हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध

कृषी सामग्री आणि रसायनांची कोणत्याही स्तरावर कमतरता नाही; उपलब्धता आणखी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत

कृषी उत्पादनांच्या किंमती स्थिर असून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे

जागतिक एटीएफ दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना ;विमान प्रवासाचा खर्च कमी करण्यासाठी देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी दरवाढीवर आणली मर्यादा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या नियमित किरकोळ किंमतीत कोणताही बदल नाही

घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी दरात कोणतीही वाढ नाही

23 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 3.9 लाखांहून अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडर विकले गेले

केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; नागरिकांना टंचाईच्या भीतीने खरेदी टाळण्याचा दिला सल्ला

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत.

आखाती प्रदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर कुठलाही परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार त्यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष देत आहे.

Posted On: 01 APR 2026 5:53PM by PIB Mumbai

कृषी क्षेत्रातील ताजी माहिती -

बियाणे क्षेत्र

खरीप 2026 साठी बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता आहे. 185.74 लाख क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता असून,यापैकी 166.46 लाख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे सुमारे 19.29 लाख क्विंटल बियाणांचा अतिरिक्त साठा आहे.
80.9 लाख क्विंटल तांदूळ , 35.7 लाख क्विंटल सोयाबीन , 21.1 लाख क्विंटल भुईमूग , 11.9 लाख क्विंटल मका आणि कडधान्ये (तूर, मूग, उडीद) या प्रमुख पिकांचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे.
मक्याचे बियाणे सुकवण्यासाठी एलपीजी/पीएनजीचे प्राधान्याने वाटप सुनिश्चित करण्यात आले आहे, तसेच तेल विपणन कंपन्यांमार्फत इंधनाचा अखंड पुरवठाही सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
खरीप आणि रबी 2026 या दोन्ही हंगामांसाठी लागणारी बियाणे देखील उपलब्ध आहेत .

खते

राज्यांशी सल्लामसलत करून खरीप 2026 साठी खतांची गरज 390.54 लाख मेट्रिक टन इतकी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यापैकी 180 लाख मेट्रिक टन (46%) प्रारंभिक साठा स्वरूपात उपलब्ध आहे—जो साधारणपणे हंगामापूर्वीच्या 33 च्या नेहमीच्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे; उपलब्धता आणखी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि कोणत्याही टप्प्यावर कृषी सामग्री आणि रसायनांची कमतरता भासणार नाही याकडे लक्ष दिले जाईल.
खतांचा विवेकपूर्ण वापर आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वेळेवर व सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करण्याबाबत 30.03.2026 रोजी कृषी आणि कुटुंब कल्याण विभाग, खते विभाग आणि राज्य सचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
राज्यांना विशेष मोहीम हाती घेण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे, जेणेकरून खतांची साठेबाजी किंवा काळाबाजार, सीमापार तस्करी किंवा बिगरशेती वापरासाठी खतांचा दुरुपयोग होणार नाही.
गेल्या वर्षी ग्रामपंचायत, उपविभागीय आणि जिल्हा स्तरावर 'धरती माता बचाव आंदोलन समित्या' स्थापन करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली होती. राज्यांना देखरेख तसेच न्याय्य वितरणासाठी या स्थानिक समित्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी अवलंबलेल्या अभिनव पद्धती इतर राज्यांसोबत सामायिक करण्यात आल्या, ज्यामुळे खतांचे वितरण अधिक सोपे झाले.

कृषी रसायने

कृषी रसायनांचे तीन प्रकार आहेत - कीटकनाशके, तणनाशके आणि बुरशीनाशके. भारत हा कृषी रसायनांच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे. कृषी रसायनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
वर्ष 2025-26 (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) दरम्यान कृषी रसायनांचे एकूण उत्पादन 2,61,099 मेट्रिक टन आहे. एकूण अंदाजित मागणी 74,266 मेट्रिक टन आहे, त्यापैकी सुमारे 42,000 मेट्रिक टनची आवश्यकता खरीप 2026 मध्ये भासेल.
उद्योग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित संवाद साधला जात आहे तसेच साप्ताहिक देखरेख ठेवली जात आहे.
अनेक हितधारकांच्या समन्वित दृष्टिकोनातून बनावट आणि भेसळयुक्त कीटकनाशकांवर कारवाई केली जात आहे.
राज्यांच्या सहकार्याने एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
जैविक कीटकनाशके आणि शाश्वत पद्धती, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता, निगराणी, कीड निरीक्षण आणि अचूक सल्ला देण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

कृषीमालाच्या किमतींची स्थिती

कृषीमालाच्या किमती सर्वसाधारणपणे स्थिर असून त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पिकांच्या किमती नियंत्रणात असून तिन्ही पिकांच्या किमतींमध्ये किंचित सुधारणा दिसून येत आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

इंधन पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती सादर करण्यात आली; यामध्ये पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांवर प्रकाश टाकण्यात आला. यावेळी खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने

सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरीज) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशाने पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा राखला आहे.
देशांतर्गत वापराची गरज पूर्ण करण्यासाठी तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधून होणारे घरगुती एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर अपरिवर्तित आहेत.
मध्य-पूर्वेकडील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली आहे.
देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने डिझेलवर प्रति लिटर 21.5 रुपये आणि 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'वर प्रति लिटर 29.5 रुपये इतका निर्यात कर लागू केला आहे.
अफवांमुळे काही भागांमध्ये नागरिकांनी घाबरून जाऊन खरेदी केल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत; यामुळे किरकोळ विक्री केंद्रांवर विक्रीचे प्रमाण असामान्यरीत्या वाढले असून तिथे मोठी गर्दीही दिसून आली आहे. तथापि, देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
सरकारने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याबाबतचा आपला सल्ला पुनरुच्चारित केला आहे आणि राज्य सरकारांना पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती केली आहे.

नैसर्गिक वायू

ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले असून, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतूक क्षेत्राला 100% पुरवठा केला जात आहे.
ग्रीडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% इतका ठेवण्यात आला आहे.
रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कॅन्टीन्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना पीएनजी जोडण्या देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सीजीडी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या कार्यरत असलेल्या युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा स्थिर असून, तो त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% इतका आहे. हा पुरवठा अखंडित राखण्यासाठी अतिरिक्त एल एन जी आणि आर एल एन जी उपलब्ध करून घेतले जात आहेत.
खत कारखान्यांसह औद्योगिक ग्राहकांना, त्यांच्या अतिरिक्त गरजा तात्काळ तत्त्वावर कळवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
IGL, MGL, GAIL Gas आणि BPCL यांसारख्या सीजीडी कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांसाठी विविध सवलती (प्रोत्साहने) देऊ केल्या आहेत.
पीएनजी विस्ताराशी संबंधित सुधारणांशी जोडलेल्या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजी चे अतिरिक्त 10% वाटप प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यानुसार वाटपाची शिफारस करण्यात आली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठी तीन महिन्यांकरिता एका जलद मंजुरी कार्यप्रणालीचा अवलंब केला आहे.
पाईपलाईन विस्तार सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026 अधिसूचित केला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण निवासी भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती देण्यासाठी अल्प-मुदतीची धोरणात्मक सुधारणा जारी केली आहे.
पीएनजीआरबी ने डी-पीएनजी जोडण्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि 'National PNG Drive 2.0' ला 30.06.2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
मार्च महिन्यादरम्यान 3.25 लाखांहून अधिक जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या असून, 2.85 लाखांहून अधिक नवीन जोडण्या बसवण्यात आल्या आहेत. तसेच, जोडण्या मिळवण्यासाठी 3.5 लाख नवीन ग्राहकांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणे सुरूच आहे.
घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा पूर्णपणे संपल्याची कोणतीही तक्रार नोंदवली गेलेली नाही.
ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग्सचे प्रमाण वाढून 92% झाले आहे.
'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' आधारित वितरणाचे प्रमाण 53% वरून वाढून 81% झाले आहे.
काल 60 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण करण्यात आले.
व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व काळातील पातळीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, उद्योग आणि सामुदायिक भोजनालये यांसारख्या क्षेत्रांना अतिरिक्त वाटपामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे.
23 मार्च 2026 पासून 3.9 लाखांहून अधिक 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर्स विकले गेले आहेत.
काल 65,000 हून अधिक 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर्स विकले गेले.
14 मार्च 2026 पासून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सुमारे 55,622 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची उचल केली आहे.

रॉकेल

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून केरोसीनमुक्त असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यासाठी निश्चित केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या केंद्रांमार्फत वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले आहे.
सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाचा (DG Shipping - Directorate General of Shipping) नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून, हा कक्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण साधारण 4,769 कॉल्स आणि 9,599 पेक्षा जास्त ईमेल्सला प्रदिसाद दिला गेला आहे. यात गेल्या 24 तासांमधील 70 कॉल्स आणि 245 ईमेल्स, तर गेल्या 48 तासांतील 214 कॉल्स आणि 535 ईमेल्सचा समावेश आहे.
सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत या क्षेत्रातून 964 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना मायदेशी सुरक्षित परत आणण्याची कार्यवाही केली आहे, यात गेल्या 24 तासांमधील 5 खलाशांचा समावेश आहे.
भारतातील बंदरांचे कामकाज सामान्यपण सुरु असून, गेल्या 24 तासांत कुठेही खोळंबा झाल्याची नोंद नसून कामाजात स्थैर्य टिकून आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीच्या राज्य सागरी मंडळांनी बंदरांचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याची पुष्टी केली आहे.
खलाशांची सुरक्षितता, कल्याण आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सागरी सेवांचे कार्यान्वयन सुरु राहील याची सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने, परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि संबंधित सागरी भागधारकांशी सातत्याने दृढ समन्वय राखला जातो आहे.

परराष्ट्र मंत्र्यांनी पोर्तुगीजचे परराष्ट्र मंत्री महामहीम पावलो रँजेल यांच्याशी चर्चा केली. दोन्ही मंत्र्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षासंबंधीच्या विचारांची देवाणघेवाण केली आणि द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर चर्चा केली.
तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने 818 विद्यार्थ्यांसह 1,171 भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भूप्रदेशीय सीमा ओलांडून इराणबाहेर जाण्यास मदत पुरवली. यापैकी 977 जणांनी आर्मेनियात, तर 194 जणांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला आहे. दुतावासाने भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मदत केल्याबद्दल आर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातील त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, भारतीय समुदायाची सुरक्षा, रक्षण आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्यपूर्ण समन्वय राखला जात आहे.
या क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि इतर कार्यालये सातत्यपूर्णतेने काम करत असून, त्यांच्याद्वारे चोवीस तास मतद क्रमांकाची सेवा पुरवली जात आहे. त्यांच्याद्वारे नियमितपणे मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या जात असून, तिथल्या भारतीय समुदायाच्या संघटना, संस्था आणि भारतीय कंपन्यांशी दृढ संपर्क राखला जात आहे, त्याचबरोबरीने त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक सरकारांशी संपर्क राखला जात आहे.
भारतीय दूतावासाच्या वतीने भारतीय नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्नांचे सक्रियपणे निराकरण केले जात आहे. याअंतर्गत व्हिसा विषयक सुविधा, सल्लागारांची सेवा, हवाई क्षेत्र निर्बंधांदरम्यान शेजारील देशांमधून उपलब्ध असलेली प्रवासाची सुविधा आणि इतर आवश्यक रसद पुरवठ्याशी संबंधित सहकार्य पुरवले जात आहे.
केंद्र सरकार आखाती क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष देत आहे. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर विपरीत परिणाम होऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. भारतीय दूतावासही नियमितपणे संपर्कात असून स्थानिक अधिकारी, भारतीय शाळा, संबंधित मंडळे आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थांसोबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (ICSE), केरळ शिक्षण मंडळ बोर्ड आणि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) तसेच राष्ट्रीय पात्रता तसेच प्रवेश परीक्षा (NEET) यांच्या संबंधित परीक्षांबद्दलच्या शैक्षणिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून समन्वय राखला जात आहे.
या क्षेत्रातून भारतातील विविध ठिकाणी अतिरिक्त विमाने चालवली जात असून, विमान उड्डाणाबाबतची एकंदर परिस्थिती सुधारत आहे. 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 5,98,000 प्रवासी या क्षेत्रातून भारतात परतले आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये कार्यान्वयनात्मक आणि सुरक्षिततेशी संबंधीत बाबींचा विचार करून मर्यादित बिगर नियोजित विमाने उड्डाणे चालवली जात आहेत. याअंतर्गत सुमारे 90 उड्डाणे भारतासाठी होतील अशी अपेक्षा आहे.
सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील विविध ठिकाणी विमान सेवा सुरू आहेत.
कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले झाल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 8 ते 10 विमाने चालवण्याची शक्यता आहे.
कुवेत आणि बहरीनची हवाई क्षेत्रे बंद आहेत. कुवेतची जजीरा एअरवेज आणि बहरीनची गल्फ एअर ही विमान सेवा पुरवठादारांकडून सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी बिगर नियोजित व्यावसायिक विमानांची उड्डाणे केली जात आहे.
विमान सेवेवरील निर्बंध आणि हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे, भारतीय नागरिकांना पर्यायी मार्गांनी प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, यात खालील पर्यायाी मार्गांचा समावेश आहे:
इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारत.
इस्रायलमधून इजिप्त आणि जॉर्डनमार्गे भारत.
इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे भारत.
कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबियामार्गे भारत.
दुबईत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 3 भारतीय नागरिक किरकोळ जखमी झाले. त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असून, एकाला रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. तिथला भारतीय दूतावास जखमी व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी सातत्याने संपर्कात असून त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य पुरवले जात आहे.
11 मार्च रोजी इराकच्या किनारपट्टीवर एमटी सेफसी विष्णू (MT Safesea Vishnu) या जहाजावरील दुर्घटनेत एका भारतीय नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. 29 मार्च रोजी कुवेतमध्ये झालेल्या आणखी एका वेगळ्या हल्ल्यात आणखी एका भारतीय नागरिकाला आपला जीव गमावावा लागला होता. या दोन्ही मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव आज सकाळी मायदेशी आणले गेले. मंत्रालय सातत्यपूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात असून या कठीण प्रसंगी मंत्रालयाने तीव्र शोकही व्यक्त केला आहे.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2248065)