ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਚੇਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ (ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ), ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਗੋਬਰਧਨ ਪਹਿਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 50% ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

*************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ