ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫਿਊਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ: ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

1. ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ, ਔਡ-ਈਵਨ (ਕਲੀ-ਜੋਟਾ) ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਪ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

2. ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਮਰਿਕ ਭੰਡਾਰ: ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

3. ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸਲ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮੀਗਤ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ: ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

4. ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਟੀਐੱਮਟੀ (ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 80 ਟੀਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਟੀਐੱਮਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 800 ਟੀਐੱਮਟੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਐੱਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ - ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 11 ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ 89 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ

5. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 191 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 57 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਈਂਧਣ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

6. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਈਂਧਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7.  ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8.  ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

************

ਐੱਮਐੱਨ