ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ/ਰਿਫਾਇਨਰੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ)

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ - ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ/ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ' (ਆਰਓਯੂ/ਆਰਓਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਓਯੂ/ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐੱਸਓ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 23.03.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ "ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ" ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 110 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11,089 ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ)

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (20 ਫੀਸਦੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• 27 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 25,922 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।

• 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 13.03.2026 ਅਤੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ 25.03.2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ –

1.  ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

2.  ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

3.  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।

4.  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।

5.  ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

6.  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

7.  ਸੀਜੀਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, 24x7 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

8.  ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ।

9.  ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ

ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼) ਦੇ ਓਐੱਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1700 ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 195 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

ਇਸ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲਿਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ., ਇੰਡਕਸ਼ਨ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 20 ਜਹਾਜ਼ 540 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 4,228 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 8,221 ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 312 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 674 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 39 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਲਾਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,50,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ: ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਤਰ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ; ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8-9 ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ; ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਫ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਮਾਮ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈਰਾਨ: ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

**************

ਐੱਮਐੱਨ