नवी दिल्‍ली, 26 मार्च 2026

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे उत्पन्न होत असलेल्या परिस्थितीवर भारत सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तसेच, विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक ती सज्जता केली जात आहे. सरकारकडून प्रतिसादात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. ऊर्जा पुरवठा, सागरी वाहतूक, आणि ज्या भू-प्रदेशांमध्‍ये युध्‍दाची झळ बसत आहे, तेथील भारतीय नागरिकांना दिला जाणारा पाठिंबा, मदत यांसारख्या प्रमुख बाबींविषयीची अद्ययावत माहिती येथे देण्‍यात आली आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद असल्याने, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. इंधनाविषयी सध्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

कच्चे तेल/तेल शुद्धीकरण कारखाने

• सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशाकडे पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा राखला गेला आहे.
• देशांतर्गत वापराची गरज पूर्ण करण्यासाठी, तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधून होणाऱ्या देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरामध्‍ये सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे (पेट्रोल पंप) सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.
• काही भागात इंधनाची टंचाई होईल, असे समजून 'घाबरून खरेदी' केली जात असल्याचे वृत्त आहे. काही राज्यांमधील मोजक्या किरकोळ विक्री केंद्रांवर काही अफवांमुळे नागरिकांनी घाबरून खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे विक्रीचे प्रमाण नेहमीपेक्षा खूपच वाढले आणि या केंद्रांवर मोठी गर्दी झाली होती. तथापि, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात येत आहे.
• नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, या आवाहनाचा सरकारने पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे.

नैसर्गिक वायू

• ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले असून, घरगुती पीएनजी आणि वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीचा 100% पुरवठा केला जात आहे.
• ‘ग्रीड’शी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना, त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% प्रमाणात वायूचा पुरवठा केला जात आहे.
• व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबत चिंता दूर करण्यासाठी, भारत सरकारने 'सीजीडी’ म्हणजेच शहरी गॅस वितरण संस्थांना असा सल्ला दिला आहे की त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि उपहारगृहे यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना पीएनजी जोडण्या देण्यास प्राधान्य द्यावे.
• ‘आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल सारख्या शहरी गॅस वितरण कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्या घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत.
• शहरी गॅस वितरण जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्जांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी विनंती सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालयांना केली आहे.
• यासंदर्भात दिनांक 18 मार्च, 26 रोजी एका पत्राद्वारे केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त 10 % साठा मंजूर करण्याची तयारी दर्शविली आहे; मात्र यासाठी संबंधित राज्यांनी एलपीजीकडून पीएनजीकडे होणाऱ्या दीर्घकालीन संक्रमणास मदत करणे अपेक्षित आहे. काही राज्यांनी 'वापरण्याचा अधिकार'  किंवा 'मार्गाधिकार' यासंबंधी परवानग्या अधिक वेगाने मिळण्यासाठी, कामाचे तास वाढवण्यासाठी आणि तसेच वापरण्‍याचा अधिकार/ मार्गाधिकार शुल्कांचे तर्कसंगत पुनरावलोकन करण्यासाठी धोरणे आखली आहेत.
• भारत सरकारच्या वरील पत्राला प्रतिसाद म्हणून, 'पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेने' (पीईएसओ) आपल्या सर्व कार्यालयांना शहरी गॅस वितरण संबंधित अर्जांचा निपटारा प्राधान्याने, म्हणजेच अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• ‘पीएनजीआरबी’ म्हणजेच पे‍ट्रोलियम नॅचरल गॅस नियामक मंडळाच्या दिनांक 23 मार्च, 2026 रोजीच्या आदेशान्वये, सर्व शहरी गॅस वितरण संस्थांना असे निर्देश दिले आहेत की ज्या ठिकाणी गॅस वाहिन्यांचे जाळे (पायाभूत सुविधा) अगदी जवळच्या परिसरात उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी निवासी शाळा आणि महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, अंगणवाडी स्वयंपाकघरे इत्यादींना पीएनजी (वाहिनीद्वारे नैसर्गिक वायू) जोडणी देण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत आणि ही जोडणी देण्याचे काम पाच दिवसांच्या आत पूर्ण करावे.
• केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 24.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे असे नमूद केले आहे की त्यांनी 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक विशेष उपाय म्हणून "सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठीचा कालावधी कमी करून जलद मंजुरी देणारी कार्यपद्धती" स्वीकारली आहे; ज्याअंतर्गत सीजीडी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अर्जांवर प्राधान्याने कार्यवाही केली जाईल.
• केंद्र सरकारने दिनांक 24.03.2026 रोजीच्या राजपत्राद्वारे अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत 'नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण (पाईपलाईन आणि इतर सुविधा टाकणे, बांधणे, चालवणे आणि विस्तारणे याद्वारे) आदेश, 2026' अधिसूचित केला आहे. हा आदेश देशभरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध चौकट उपलब्ध करतो, मंजुरी आणि जमिनीच्या उपलब्धतेमधील विलंब दूर करतो, आणि निवासी क्षेत्रांसह नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांचा जलद विकास सुनिश्चित करतो. यामुळे पीएनजी नेटवर्कच्या वाढीला गती मिळण्याची, जोडणी  तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची आणि स्वच्छ इंधनाकडे होणाऱ्या संक्रमणास पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि भारताच्या वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
• सीजीडी संस्थांनी काल ठराविक 110 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये 11,089 पीएनजी जोडण्या (नवीन जोडण्या आणि जुना गॅस-इन) झाल्याचे कळवले आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

घरगुती एलपीजी पुरवठा:

• एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा संपल्याची कोणतीही तक्रार नाही.
• घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सची वितरण प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा

• शासनाने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचा आंशिक पुरवठा (20%) यापूर्वीच पूर्ववत केला होता. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने दिनांक 18.03.2026 च्या पत्राद्वारे, पीएनजी विस्तारासाठी 'व्यवसाय सुलभता' सुधारणांच्या आधारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
• केंद्र सरकारने दिनांक 21.03.2026 च्या पत्राद्वारे राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे आणखी 20% वाटप करण्यास परवानगी दिली आहे; यामुळे एकूण वाटप 50% पर्यंत पोहोचेल (यात पीएनजी विस्तारासाठीच्या सुधारणांवर आधारित 10% वाटपाचाही समावेश आहे). हे अतिरिक्त 20% वाटप रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपाहारगृहे, अन्न प्रक्रिया/दुग्धव्यवसाय, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविली जाणारी अनुदानित उपहारगृहे/विक्री केंद्रे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो क्षमतेचे एफटीएल सिलिंडर्स यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्याने दिले जाईल.
• केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बिगर-घरगुती एलपीजीचे वाटप करण्याबाबत 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांनी एकूण सुमारे 25,922 मेट्रिक टन एलपीजी उचलला आहे.
• काल 37,000 पेक्षा जास्त – 5 किलो क्षमतेचे एफटीएल सिलिंडर्स विकले गेले आहेत.

रॉकेल

• सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वाटपाव्यतिरिक्त 48,000 किलो-लिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
• रॉकेलच्या वितरणासाठी जिल्ह्यांमधील योग्य ठिकाणे निश्चित करण्याची विनंती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.
• 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी आपापल्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात एसकेओची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे कळवले आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

• जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि घरगुती गॅस नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत, कोणत्याही प्रकारे साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅससह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यात आणि त्यांचे नियमन करण्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना प्राथमिकतेने भूमिका बजावावी लागेल. केंद्र सरकारने 13.03.2026 आणि 18.03.2026 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रांमधून ही बाब पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
• साठेबाजी, काळाबाजार आणि अफवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रक्रियेत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे महत्त्व केंद्र सरकार सातत्याने अधोरेखित करत आले आहे. त्यानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांनी 25.03.2026 रोजी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच अन्न  आणि नागरी पुरवठा सचिवांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला आणि त्यांना खाली नमूद विनंत्या केल्या:
  • राज्य आणि जिल्हा स्तरावर दररोज पत्रकार परिषद आयोजित करण्याची व्यवस्था उभारणे  आणि नियमितपणे सार्वजनिक सूचना जारी करणे.
  • समर्पित नियंत्रण कक्ष आणि मदत क्रमांक सुरू करणे
  • समाज माध्यमांवरील खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर सक्रियपणे देखरेख ठेवणे तसेच निराधार वृत्ते खोडून काढणे.
  • जिल्हा प्रशासनाद्वारे दररोज राबवल्या जाणाऱ्या अंमलबजावणी विषयक मोहीमा तीव्र करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या समन्वयाने छापे तसेच तपासणी सुरू ठेवणे.
  • आपल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी गॅस वितरणाचे आदेश जारी करणे.
  • राज्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अतिरिक्त रॉकेलसाठीचे वितरण आदेश जारी करणे.
  • रस्त्यावरील कामांच्या परवानग्या आणि चोवीस तास काम करण्याच्या परवानग्यांसह शहरांमधील गॅस वितरण वाहिन्यांच्या विस्ताराला गती देणे
  • पीएनजी आणि पर्यायी इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे
  • पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाशी समन्वयासाठी वरिष्ठ समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.

अंमलबजावणी विषयक कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकण्याचे सत्र सुरू आहे. काल दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणामध्ये 2600 पेक्षा छापे टाकण्यात आले असून, त्यात 450 पेक्षा जास्त सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
• पुरवठा सुरळीत राहील याची खातरजमा करण्याच्या उद्देशाने तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजाराची प्रकरणे उघड करता यावीत, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी काल देशभरातील सुमारे 1700 पेट्रोल पंप आणि एलपीजी वितरकांच्या ठिकाणी पूर्वसूचना न देता तपासणी केली.
• आतापर्यंत 680 पेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवण्यात आले असून 195 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

शासनाच्या वतीने हाती घेतलेल्या इतर उपाययोजना

• युद्धाची परिस्थिती असतानाही, सरकारने एलपीजी आणि पीएनजीला, आणि त्याअंतर्गतही रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
• सरकारने पुरवठा आणि मागणी अशा दोन्हींच्या दृष्टीने अनेक सुसंगत उपाययोजना याआधीपासूनच अमलात आणल्या आहेत. याअंतर्गत तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधील उत्पादन वाढवणे, शहरी भागात मागणीपर नोंदणींमधील अंतर 21 वरून 25 दिवसांपर्यंत तर ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे, तसेच आणि पुरवठ्यासाठीची प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करणे अशा उपाययोजनांचा अंतर्भाव आहे.
• एलपीजीच्या मागणीसंदर्भातील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
• कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरीजनी लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरीत करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा द्यावा, असे निर्देश कोळसा मंत्रालयाच्या वतीने यापूर्वीच दिले गेले आहेत.
• राज्य सरकारांनी घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभतेने देता येतील अशी सोय करावी, अशी सूचना केली गेली आहे.

सार्वजनिक सूचना

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. नागरिकांनी भीतीयुक्त ताणापोटी पेट्रोल, डिझेलची खरेदी तसेच एलपीजीच्या मागणीपर नोंदणी टाळावी, तसेच योग्य माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहावे, असे आवाहन केले जात आहे.
• नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी एलपीजीच्या बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांकडे जाणे टाळावे 
• नागरिकांना शक्य असेल तिथे पीएनजी, इंडक्शन/इलेक्ट्रिक हॉब यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास उत्तेजन दिले जात आहे.
• सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन ऊर्जा वापरात बचत करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतुकीची कार्यप्रणाली

या भागामध्ये कार्यरत असलेली भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:

• बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय सागरी व्यापार सुरळितपणे सुरू राहील हे सुनिश्चित करण्याबरोबरच जहाजांची वाहतूक, बंदरांचे कामकाज आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• या भागातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वजधारक जहाजांच्या बाबतीत कोणतीही दुर्घटना घडल्याचे वृत्त नाही.
• एकंदर 540 भारतीय खलाशी असलेली 20 भारतीय ध्वजधारक जहाजे पश्चिम पर्शियन आखातात आहेत; डीजी शिपिंग, जहाज मालक, आरपीएसएल एजन्सी आणि भारतीय दूतावासांच्या सहकार्याने परिस्थितीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहेत.
• डीजी शिपिंग नियंत्रण कक्ष अहोरात्र कार्यरत असून, तो सुरू करण्यात आल्यापासून आतापर्यंत 4,228 दूरध्वनी कॉल्स आणि 8,221 ईमेल्स हाताळले आहेत, त्यामध्ये गेल्या 24 तासातील 120 कॉल्स आणि 312 ईमेल्सचा समावेश आहे.
• डीजी शिपिंगने गेल्या 24 तासांत 39 जणांसह आतापर्यंत 674 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे माघारी परतण्यास मदत केली आहे.
• संपूर्ण भारतात जहाज वाहतुकीचा कोणत्याही प्रकारे खोळंबा न होता बंदरांचे कामकाज सामान्यपणे सुरू आहे; महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुचेरीच्या राज्य सागरी मंडळांनी कामकाज सुरळीतपणे होत असल्याची पुष्टी केली आहे.
• खलाशांचे हित आणि सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाचे परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी हितधारकांसोबत समन्वयाने काम सुरू आहे.

या भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाशी निकटच्या संपर्कात असून, सातत्याने मदत पुरवत आहेत, त्याचबरोबर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी योग्य सूचनाही दिल्या जात आहेत. याबाबत पुढील माहिती देण्यात आली:

• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखात तसेच पश्चिम आशिया भागातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षितता, संरक्षण आणि कल्याण यालाच सध्या सर्वोच्च प्राधान्य आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी नियमित समन्वयासाठी नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत आहे.
• भारतीय दूतावास आणि त्यांची कार्यालये अहोरात्र कार्यरत असून, त्यांच्याकडून भारतीय समुदायांच्या संस्था व स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क राखण्यात येत आहे, वेळोवेळी सल्लावजा सूचना जारी करण्यात येत आहेत. खलाशी, विद्यार्थी, अडकून पडलेले भारतीय नागरिक आणि अल्प कालावधीसाठी भेटीवर असलेल्यांना व्हिसा, कॉन्सुलर सेवा आणि लॉजिस्टिक्ससाठी मदत पुरवली जात आहे.
• या भागातून विमानांची अतिरिक्त उड्डाणे करण्यात आल्याने हवाई वाहतूक सुधारली आहे; 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 4,50,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
  • युएई: विमान कंपन्यांकडून मर्यादित प्रमाणात अनियोजित विमान उड्डाणे करण्यात येत आहेत; आज विविध विमानतळांवरून अंदाजे 80 विमाने येण्याची अपेक्षा आहे.
  • सौदी अरब आणि ओमान: येथून भारतात विमान वाहतूक सुरू आहे
  • कतार: हवाई क्षेत्र अंशतः खुले आहे; आज वेळापत्रकात नसलेली सुमारे 8–9 विमान उड्डाणे होण्याची अपेक्षा
  • कुवेत आणि बहारीन: हवाई क्षेत्र बंद आहे; जझीरा एअरवेज आणि गल्फ एअरच्या विशेष विमानांच्या दम्माम (सौदी अरेबिया) मार्गे भारतात फेऱ्या करण्यात येत आहेत.
  • इराण: आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे प्रवासाची सोय करण्यात आली आहे .
  • इस्रायल: जॉर्डनमार्गे प्रवास करण्याची सोय केली आहे
  • कुवेत, बहारीन आणि इराक: सौदी अरेबमार्गे देखील प्रवासाची व्यवस्था केली जात आहे.

* * *

माधुरी पांगे/सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai