ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 28 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ (ਈਐਕਸਆਈਐੱਮ) ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜੀਸੀਸੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Posted On:
11 MAR 2026 7:56PM by PIB Chandigarh
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਖੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤ ਲਗਭਗ 189 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 97.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 47.4 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿਘਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਗੋ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
- ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
- ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ
- ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ, ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ₹60 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹913 ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ₹613 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਕੌਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।
- ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 28 ਜਹਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 677 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਸਕਟ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ:
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
- ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੱਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
****
ਐੱਮਐੱਨ
(Release ID: 2240508)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 15
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Marathi
,
हिन्दी
,
Assamese
,
Bengali
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam