नवी दिल्ली, 11 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील अलीकडच्या घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी आज नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आंतर-मंत्रालयीन परिषद आयोजित करण्यात आली होती.  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना या प्रदेशात सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सज्ज राहण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यावेळी ऊर्जा पुरवठा सज्जता, सागरी सुरक्षा, परदेशातील भारतीय नागरिकांचे कल्याण आणि सरकारकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या दूरसंवादाच्या उपाययोजना याविषयी माहिती देण्यात आली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना इंधन पुरवठ्याची परिस्थिती आणि अखंड ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

कच्चे तेल

भारताचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरक्षित आहे. भारताचा दैनंदिन वापर सुमारे 55 लाख बॅरल आहे आणि विविध मार्गांनी होत असलेल्या खरेदीद्वारे सध्या उपलब्ध असलेले प्रमाण या कालावधीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या तेलापेक्षा जास्त आहे.

भारत आता सुमारे 40 देशांमधून कच्चे तेल आयात करतो. या विविधीकरणाचा परिणाम म्हणून, आयातीपैकी 70 टक्के कच्चे तेल आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांमधून येत आहे, यापूर्वी हे प्रमाण सुमारे 55 टक्के होते.

आणखी दोन अतिरिक्त क्रूड कार्गो यापूर्वीच मार्गस्थ असून येत्या काही दिवसांत पोहोचतील,  आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याची स्थिती आणखी मजबूत होईल.

देशभरातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अत्यंत उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, आणि काही ठिकाणी 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षमतेचा वापर केला जात आहे.

नैसर्गिक वायू

भारताचा एकूण नैसर्गिक वायूचा वापर सुमारे 189 एमएमएससीएमडी आहे, त्यापैकी 97.5 एमएमएससीएमडी चे देशांतर्गत उत्पादन होते. आकस्मिक परिस्थितीमुळे सुमारे 47.4 एमएमएससीएमडी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

हा व्यत्यय दूर करण्यासाठी पर्यायी पुरवठादार आणि मार्गांद्वारे खरेदी सुरू आहे. गॅस कंपन्यांनी नवीन स्त्रोतांकडून एलएनजी कार्गो देखील मिळवले आहेत आणि एलएनजी चे दोन कार्गो लवकरच देशात पोहोचतील.

गॅस पुरवठा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि प्राधान्य क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने 9 मार्च 2026 रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश जारी केला.

घरगुती पीएनजी पुरवठा आणि वाहनांसाठी सीएनजीचा पुरवठा कोणत्याही कपातीशिवाय 100 टक्के केला जाईल.

चहा उद्योग, उत्पादन युनिट्स आणि गॅस नेटवर्कशी जोडलेल्या इतर औद्योगिक ग्राहकांना मागील सहा महिन्यांत झालेल्या सरासरी पुरवठ्याच्या अंदाजे 80 टक्के पुरवठा केला जाईल.

खत प्रकल्पांना जवळपास 70 टक्के पुरवठा केला जाईल, तर रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सच्या पुरवठ्यात सुमारे 35 टक्के कपात करावी लागेल त्यामुळे उच्च प्राधान्य क्षेत्रांचे संरक्षण करता येऊ शकेल.

एलपीजी

भारत आपल्या एकंदर वापराच्या सुमारे 60 टक्के एलपीजी आयात करतो आणि या आयातीपैकी सुमारे 90 टक्के आयात सध्याच्या घडामोडींचा ज्यावर परिणाम झाला आहे त्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते.

8 मार्च 2026 रोजी, सरकारने जारी केलेल्या आदेशात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सना प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपीलीन आणि ब्युटेन प्रवाह एलपीजी पूलमध्ये वळवून एलपीजी उत्पादनात जास्तीत जास्त वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या उपाययोजनांमुळे, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली असून देशांतर्गत होणारे सर्व एलपीजी उत्पादन घरगुती ग्राहकांकडे वळवण्यात येत आहे.

बिगर घरगुती वापराच्या एलपीजीसाठी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे.

रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना केल्या जाणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी आणि उपलब्ध एलपीजी पुरवठ्याचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएलच्या कार्यकारी संचालकांच्या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 60 रु. ची वाढ केल्यानंतर दिल्लीमध्ये त्याची सध्याची किंमत 913 रु. आहे. पीएमयुवाय लाभार्थ्यांसाठी, प्रति सिलिंडरची किंमत 613 रु. आहे.

पीएमयूवायचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबासाठी किंमतीत अलीकडेच झालेली वाढ दरदिवशी 80 पैशांपेक्षा कमी आहे.

जुलै 2023 पासून सौदी करारानुसार किमतीत सुमारे 41 टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी, सरकारी सहाय्यामुळे याच कालावधीत पीएमयूवायअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे 32 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ करत असलेल्या तेल विपणन कंपन्यांना सरकारने 30,000 कोटी रु.ची भरपाई मंजूर केली आहे.

फील्ड फीडबॅकवरून तुटवड्याच्या भीतीपोटी बुकिंग करण्याचे आणि साठेबाजी करण्याकडे कल दिसून येतो. तथापि, घरगुती एलपीजीसाठी सामान्य वितरण चक्र सुमारे 2.5 दिवस असून ग्राहकांनी सिलिंडर बुक करण्यासाठी घाई करू नये असा त्यांना सल्ला देण्यात आला आहे.

वितरक स्तरावर विचलन रोखण्यासाठी डिलिव्हरी व्हेरिफिकेशन कोड (डीएसी) प्रणाली अंदाजे 90 टक्के ग्राहकांना लागू केली जात आहे.

मागणी व्यवस्थापनाचा तात्पुरता उपाय म्हणून,दोन एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंगसाठी किमान कालावधीची अट 21 दिवसांवरून  वाढवून आता 25 दिवस करण्यात आली आहे.

तेल विपणन कंपन्या आणि अंमलबजावणी पथके वितरकांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आणि सुरळीत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर समन्वय साधत आहेत.

सरकार जागतिक परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि सुरळितपणे इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कुटुंबे आणि प्राधान्य क्षेत्रांच्या रक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे.

सागरी सुरक्षा आणि शिपिंग ऑपरेशन्स

बंदरे, जहाज उद्योग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखाती प्रदेशातील सध्याच्या सागरी परिस्थितीबद्दल आणि भारतीय खलाशी, जहाजे आणि सागरी व्यापार ऑपरेशन्सच्या संरक्षणासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माध्यमांना माहिती दिली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार:

सध्या पर्शियन आखात प्रदेशात भारतीय ध्वज असलेली एकूण 28 जहाजे कार्यरत आहेत. यापैकी 24 जहाजे होर्मूझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला असून त्यावर 677 भारतीय खलाशी आहेत, तर 4 जहाजे सामुद्रधुनीच्या पूर्वेला असून त्यावर 101 भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

28 फेब्रुवारी 2026 पासून मंत्रालय आणि नौवहन महासंचालनालय यांच्या वतीने येथे 24 तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक मदतीचे समन्वय करणे सुरू आहे.

नौवहन महासंचालनालयाने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सूचना जारी करून भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना आणि भारतीय खलाशांना अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे तसेच कर्मचारी तपशील सादर करण्यासह अहवाल देण्याच्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संबंधित प्राधिकरणे, जहाज व्यवस्थापक आणि भरती संस्था भारतीय दूतावास आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आवश्यकतेनुसार मदत पुरवण्यासाठी कार्यरत आहेत.

देशातील सर्व बंदरांवरील कामकाज स्थिर आहे. निर्यातदारांना होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी आणि आयात–निर्यात व्यापार अखंडित ठेवण्यासाठी बंदरांना आवश्यक सहाय्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुख्य बंदरे जहाजांच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवत असून प्रदेशातील परिस्थितीचे प्रत्यक्ष मूल्यमापन आणि जहाज व मालस्थितीबाबत नियमित अहवाल देत आहेत.

पर्शियन आखातातील बदलत्या सागरी परिस्थितीवर मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवत असून भारतीय खलाशी आणि भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे.

सागरी व्यापार आणि खलाशांना आवश्यक सहाय्य देण्यासाठी मंत्रालय उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी नियमित संवाद ठेवत आहे.

भारतीय खलाशांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करणे तसेच भारताच्या सागरी हितसंबंधांचे संरक्षण करणे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता:

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रदेशातील भारतीय नागरिकांच्या परिस्थितीबाबत माहिती देत भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय दूतावासांमार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा आढावा दिला.

जीसीसी देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीयांचा मोठा समुदाय असून त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले.

पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरात, कतार, सौदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन आणि इस्रायल यांसह अनेक आखाती आणि पश्चिम आशियाई देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रीही या देशांतील आपल्या समकक्षांशी तसेच इराणशी नियमित संपर्कात आहेत.

प्रदेशातील भारतीय दूतावासांकडून भारतीय नागरिकांना नियमित सूचना जारी केल्या जात आहेत. राजदूत आणि वाणिज्यदूत समुदाय सदस्यांशी संवाद साधून त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करत आहेत.

मस्कत, रियाध आणि जेद्दाह यांसारख्या शहरांतून उपलब्ध व्यावसायिक विमानसेवांद्वारे अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना पर्यटक आणि स्थलांतरित प्रवाशांसह स्वदेशात परतण्यास मदत करण्यात आली आहे.

भारतीय नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे.

व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांशी संबंधित घटनांमध्ये दोन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून एक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

काही जखमी भारतीय नागरिकांवर उपचार सुरू असून भारतीय दूतावास त्यांना मदत करत आहेत. इस्रायलमध्ये जखमी झालेला एक भारतीय नागरिक प्रकृती सुधारत असून दुबईत जखमी झालेला दुसरा नागरिक भारतीय वाणिज्यदूतावासाशी संपर्कात आहे.

सध्या सुमारे 9,000 भारतीय नागरिक इराणमध्ये आहेत आणि तेथील भारतीय दूतावास समुदायाशी सतत संपर्कात आहे.

भारतीय विद्यार्थी आणि यात्रेकरूंना तेहरानबाहेरील सुरक्षित शहरांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

आर्मेनिया आणि अझरबैजानकडे स्थलसीमा ओलांडून जाऊन तेथून व्यावसायिक विमानांनी भारतात परतण्यासाठीही सहाय्य पुरवले जात आहे.

नियमित अद्ययावत माहितीसाठी नागरिकांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय दूतावासांच्या अधिकृत सामाजिक माध्यम खात्यांचे अनुसरण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक संपर्क आणि अत्यावश्यक पुरवठ्यावर देखरेख:

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत पुढील मुद्द्यांवर भर दिला:

केंद्रीय गृह सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांची बैठक घेतली.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीविरूद्ध कठोर उपाययोजना करण्याची आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्याची सूचना देण्यात आली.

जनतेला नियमित आणि विश्वासार्ह ताजी माहिती देण्यासाठी राज्य-स्तरीय प्रवक्त्याची नेमणूक करण्याची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना.

सत्यापित अद्ययावत माहिती अधिकृत सरकारी सोशल मीडिया हँडल, जिल्हा प्रशासन आणि माध्यम भागीदारांद्वारे प्रसारित करण्याचे निर्देश.

स्थानिक प्रशासनाचा संवाद वाढविण्यासाठी वापर झाला पाहिजे, त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि महानगरपालिका अधिकारी जनतेशी सक्रियपणे संवाद साधतील आणि माहितीचे विश्वासार्ह स्रोत म्हणून काम करतील.

भारत सरकार पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे त्याचबरोबर संबंधित मंत्रालये आणि एजन्सींमध्ये सतत समन्वय राखत आहे असे यावेळी भर देऊन सांगण्यात आले.

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी, सागरी ऑपरेशन्सची सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि आवश्यक पुरवठ्याची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. बदलत्या परिस्थितीत भारताच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी जनतेला माहिती देण्यासाठी आणि वेळेवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/मंजिरी गानू/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai