ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ (UCF) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (CA) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ 50% ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ਾਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ-ਲਿੰਕਡ, ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤ, ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਚਕਦਾਰ, ਉਤਪਾਦਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ।

ਇਹ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2033-34 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
4. ਸੁਚਾਰੂ ਜੋਖਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਟੀਅਰ-II ਅਤੇ ਟੀਅਰ-III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 4223 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
6. ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਗਰੰਟੀ:

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇੰਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਐੱਲਬੀ (<1,00,000 ਆਬਾਦੀ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਫਲ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਣ:

ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਚੁਣੌਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਟੀਕਲ:

ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਵਰੇਜ:

ਫੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ:

• 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ (2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ);
• ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ; ਅਤੇ
• ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਐੱਲਬੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ), ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਸੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ;
• ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ;
• ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰ;
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ
• ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ (KPIs), ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ।

ਆਉਟਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ (ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ)

1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸੇਵਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ