पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल शहरी आव्हान निधी(यूसीएफ) सुरू करण्यास मंजुरी दिली, ज्यासाठी एकूण केंद्रीय सहाय्य  1 लाख कोटी राखीव असेल.केंद्रीय सहाय्य प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के पर्यंत असेल, हे फक्त तेव्हाच लागू होईल जेव्हा प्रकल्प खर्चाच्या किमान 50 टक्के रक्कम बाजारातून उभारली जाईल. यामुळे पुढील पाच वर्षांत शहरी क्षेत्रात एकूण 4 लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, आणि यामुळे भारताच्या शहरी विकासाच्या दृष्टिकोनात एक परिवर्तन होईल , देणगी-आधारित वित्तपुरवठ्यापासून बाजाराशी संलग्न, सुधारणा-प्रेरित आणि परिणामाभिमुख पायाभूत सुविधा निर्मितीकडे वाटचाल होईल.

शहरी आव्हान निधी हा उच्च दर्जाच्या शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बाजार वित्त, खाजगी सहभाग आणि नागरिक-केंद्रित सुधारणा यांचा उपयोग करेल. टिकाऊ, उत्पादनक्षम, सर्वसमावेशक आणि हवामानास अनुकूल शहरे तयार करण्याचा या निधीचा उद्देश असून, ज्यामुळे ही शहरे देशाच्या पुढील आर्थिक वाढीचे मुख्य चालक ठरतील.

हा निधी आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून ते 2030-31 पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे, आणि त्याची अंमलबजावणीची मुदत आर्थिक वर्ष 2033-34 पर्यंत वाढवता येऊ शकते. बजेट 2025-26 मध्ये जाहीर केलेल्या सरकारच्या दृष्टीकोनानुसार, हा निधी शहरे- विकास केंद्र, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकास आणि पाणी व स्वच्छता यासंबंधी प्रस्ताव राबवण्यासाठी वापरला जाईल.

शहरी आव्हान निधीची मुख्य वैशिष्ट्ये:

प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान 50 टक्के निधी बाजार स्रोतांकडून उभारला जाणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये महानगरपालिकेचे बॉण्ड, बँक कर्ज आणि सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी यांचा समावेश असेल. उर्वरित निधी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश , शहरी स्थानिक संस्था किंवा इतर स्रोतांकडून जमा करण्यात येईल.

प्रकल्प पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक आव्हान पद्धतीद्वारे निवडले जातील, ज्यामुळे उच्च परिणामकारक आणि सुधारणा-केंद्रित प्रस्तावांना पाठबळ मिळेल.

शहरी प्रशासन, बाजार व वित्तीय प्रणाली, कार्यक्षमतेची अंमलबजावणी आणि शहरी नियोजन या क्षेत्रांमध्ये सुधारणांवर भर दिला जाईल.

खाजगी क्षेत्राचा सहभाग संरचित जोखीम-विभाजन आराखडा आणि सेवा वितरण मानकांची तुलना यांमार्फत प्रोत्साहित केला जाईल.

5,000 कोटींचा समर्पित निधी 4223 शहरांसाठी, विशेषत: टीअर-II आणि टीअर-III शहरांसाठी, पत  क्षमता वाढवेल आणि त्यांना बाजारातून प्रथमच निधी उभारण्यास सक्षम करेल.

शहरी स्थानिक संस्थांना बँकिंगयोग्य संपत्ती म्हणून स्थान देणे :

लहान शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी:

ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांतील सर्व शहरे/शहरी स्थानिक संस्थां तसेच इतर राज्यांतील/ केंद्रशासित प्रदेशांतील लहान शहरी स्थानिक संस्थां (लोकसंख्या 1 लाखांपेक्षा कमी) यांना बाजारातून प्रथमच निधी मिळवण्यासाठी 5,000 कोटींची पत परतफेड हमी योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत, प्रथम कर्जासाठी केंद्र सरकारची हमी 7 कोटी किंवा कर्ज रकमेच्या 70 टक्क्यांपर्यंत  (ज्याही रकमेचे मूल्य कमी असेल ते लागू) दिली जाईल.

प्रथम कर्ज यशस्वीरित्या परतफेड झाल्यानंतर, पुढील कर्जासाठी केंद्र हमी 7 कोटी किंवा कर्ज रकमेच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पर्यंत (ज्याही रकमेचे मूल्य कमी असेल ते लागू) दिली जाईल. यामुळे लहान शहरांतील प्रकल्पांसाठी प्रथमच किमान 20 कोटी आणि पुढील प्रकल्पांसाठी 28 कोटीपर्यंतचे प्रकल्प प्रभावीपणे चालवता येतील.-------------------------- आव्हान-आधारित प्रकल्पाची निवड:

निधी मिळविणाऱ्या प्रकल्पांची निवड परिवर्तनात्मक प्रभाव, शाश्वती आणि सुधारणा अभिमुखता यावर  -आधारित आव्हानांची चौकट निश्चित करुन  केली जाईल. निधी सुधारणा, टप्पे आणि स्पष्टपणे परिभाषित होणाऱ्या परिणामांवर निधीत सुधारणा केली जाईल. पुढील निधी वितरित करण्यासाठी निरंतर सुधारणा करत रहाणे, ही एक पूर्वअट असेल. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या एकाच डिजिटल पोर्टलद्वारे प्रकल्प आणि सुधारणांची देखरेख सुलभपणे कागदविरहित पध्दतीने केली जाईल.

प्रकल्पाचे भाग:

शहर विकास केंद्र म्हणून, शहरी क्षेत्रांची ओळख, महत्त्वाची आर्थिक केंद्रे, एकात्मिक स्थानिक आर्थिक आणि परिवहन नियोजन - ज्यामध्ये हरित क्षेत्र (ग्रीनफील्ड) आणि अर्ध हरित क्षेत्र (सेमी-ग्रीनफील्ड) विकास, आणि परिवहन आणि आर्थिक कॉरिडॉरसह विकास, शहरी गतिशीलता आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प;याद्वारे केली जाईल .

शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास, ज्यामध्ये मध्यवर्ती व्यावसायिक जिल्ह्यांचे आणि वारसा केंद्रांचे नूतनीकरण, मैदानी क्षेत्रावरील पुनर्निर्माण, परिवहन -केंद्रित विकास आणि वारसा क्षेत्रात पायाभूत  सुविधांची पुनर्बांधणी, हवामान बदल, आपत्ती निवारण  आणि ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमधील विद्यमान शहरांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी त्यांच्या हद्दीबाहेर तशाच प्रकारच्या जागा तयार करणे  यांचा समावेश आहे; तसेच जल आणि स्वच्छता, ज्यामध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पावसाच्या पाण्याच्या प्रणालींचे आधुनिकीकरण , शहरी पायाभूत सुविधा, जलसिंचन (वॉटर ग्रीड( आणि एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन, ज्यात स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करून कचऱ्याचे पुनर्व्यव्यवस्थापन या  उपायांचाही त्यात समावेश आहे.

व्याप्ती:

या निधीमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:

10 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे (2025 च्या अंदाजानुसार);

वर समाविष्ट नसलेली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या  राजधान्या; आणि

1 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली प्रमुख औद्योगिक शहरे.

या व्यतिरिक्त, डोंगराळ राज्ये, ईशान्येकडील राज्यांमधील सर्व शहरी स्थानिक संस्था आणि 1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान शहरी स्थानिक संस्था कर्ज परतफेड हमी योजनेअंतर्गत मदतीसाठी पात्र असतील. तत्वतः सर्व शहरे यूसीएफ अंतर्गत येतील.

सुधारणांशी जोडलेला- निधी आराखडा:

शहर आव्हान निधी(यूसीएफ)   एका व्यापक सुधारणा  धोरणावर आधारित आहे ज्यामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:

शासन आणि डिजिटल सुधारणा;

कर्ज हमी (क्रेडिट) योग्यता मजबूत करण्यासाठी बाजार आणि आर्थिक सुधारणा;

सुधारित सेवा वितरण आणि उपयुक्तता कार्यक्षमतेसाठी सुधारणा;

शहरी नियोजन आणि स्थानिक सुधारणा, ज्यामध्ये संक्रमण-केंद्रित विकास आणि हरित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे; आणि

महत्वाच्या कार्याधिष्ठीत सुधारणा ज्यात परफॉर्मन्स इंडिकेटर (KPIs) निश्चित केले आहेत, तृतीय-पक्ष पडताळणी आणि शाश्वत परिचालन आणि देखभाल यंत्रणेसह प्रकल्प-विशिष्ट सुधारणा.

फलनिष्पत्ती अभिमुखता:

प्रकल्पांचे मूल्यांकन आर्थिक, सामाजिक आणि हवामानविषयक परिवर्तनात्मक परिणाम देण्याच्या क्षमतेवर केले जाईल, ज्यामध्ये महसूल एकत्र करणे, खाजगी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि सुधारित सुरक्षा, सर्वसमावेशकता, समान सेवा आणि स्वच्छता यांचा समावेश आहे.

शहरी आव्हान निधी मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणुकीला चालना देईल, शहरी प्रशासन मजबूत करेल आणि राष्ट्रीय विकास प्राधान्यांशी सुसंगत भविष्यासाठी तयार शहरांच्या निर्मितीला गती देईल अशी अपेक्षा आहे.

शहरी आव्हानांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीसंदर्भात वारंवार विचारले जाणाऱ्या प्रश्नांची लिंक

***

शैलेश पाटील/ राज दळेकर /संपदा पाटगावकर /परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com