महिला आणि बालविकास मंत्रालय
अमेरिकेत न्यू यॉर्क इथल्या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोगाच्या 64व्या सत्रात भारताने हक्क आधारित , समावेशक व व लोककेंद्रित दृष्टिकोन अधोरेखित केला.
महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी ‘कोपनहेगन ते दोहा सामाजिक विकास याबद्दलच्या दुसऱ्या जागतिक शिखर परिषदेच्या फलश्रुतीचे उपयोग’ याविषयावर मंत्रीस्तरीय व्यासपीठाला केले संबोधित
Posted On:
04 FEB 2026 8:00AM by PIB Mumbai
अमेरिकेत न्यू यॉर्क इथल्या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोगाच्या 64व्या सत्रात भारताने हक्क आधारित , समावेशक व व लोककेंद्रित दृष्टिकोन अधोरेखित केला. भारताची बाजू मांडताना महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी भारताच्या विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय दृष्टिकोनात सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी असल्याचे अधोरेखित केले.

जागतिक स्तरावरील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर विकासामध्ये जनतेचे कल्याण केंद्रस्थानी ठेवल्याचे कोपनहेगन घोषणापत्रामध्ये नमूद केल्याचे त्यांनी स्मरण करून दिले व दोहा राजकीय घोषणापत्रातही हीच वचनबद्धता दर्शवल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांना प्रतिष्ठा, समानता व समान संधी देणाऱ्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ अर्थात ‘संपूर्ण सरकारच्या सहभागासोबत संपूर्ण समाजाचा सहभाग’ या भारतातील सुशासनामागील विचारप्रणालीचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.
भारतात मोठ्या प्रमाणात राबवल्या जाणाऱ्या सामाजिक संरक्षण व समावेशन उपाययोजनांबद्दल सावित्री ठाकूर यांनी माहिती दिली :
-
अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत 80 कोटी हून जास्त जनतेचा समावेश
-
आरोग्य व स्वास्थ्यसेवा केंद्रांच्या देशव्यापी जाळ्यातून 55 कोटींहून जास्त नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ
-
देशभरात 16 हजार जन आरोग्य केंद्रांमार्फत परवडणाऱ्या दरात औषधे व वैद्यकीय उपकरणाची उपलब्धता.
-
तळागाळापर्यंत लोकशाही नेण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला अनुसरून 14.5 लाखाहून अधिक महिला लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक प्रशासनात कार्यरत
-
बेटी बचाओ बेटी पढाओ व सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या प्रमुख उपक्रमांमुळे महिला शिक्षण व आर्थिक सुरक्षितता अधिक बळकट होत आहेत.
-
कामगार कायद्यांमधील सुधारणांमुळे समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळे व महिला कामगारांचा वाढता सहभाग दिसून येत आहे
-
कोट्यवधी महिला, उद्योजक व फेरीवाल्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तारणमुक्त कर्जे मिळाल्यामुळे देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहात त्यांचा समावेश
-
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती व इतर संवेदनशील गटांच्या पुनर्वसन व समावेशनावर विशेष भर देणाऱ्या SMILE सारख्या योजना कार्यरत
डिजिटल पायाभूत सुविधा, थेट लाभ हस्तांतरण तसेच नागरिकांच्या सहभागामुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात पारदर्शकता राखली जात असून अगदी तळागाळातील जनतेपर्यंत लाभ पोचत आहेत.
‘वसुधैव कुटुम्बकम’ अर्थात ‘संपूर्ण पृथ्वी ही एक कुटुंबसमान ’ हे तत्व म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा आत्मा असल्याचे अधोरेखित करून जागतिक भागीदारींना अधिक बळकट करत सामाजिक न्यायला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या विकासाची प्रक्रिया सामायिक करण्यासाठी भारताची तयारी असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी अधोरेखित केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी या सत्रात सक्रिय सहभाग घेतला.
या सत्रानंतर मंत्रिमहोदयांनी स्वीडन सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्री महामहिम कॅमिला वोल्टर्सन ग्रोनवोल यांची सदिच्छा भेट घेतली.
***
NehaKulkarni / UmaRaikar / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2223046)
अभ्यागत कक्ष : 9