नयाँ दिल्ली, 01 फेब्रुअरी 2026।

भाग-1

केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा वर्ष 2026-27 को निम्ति केन्द्रिय बजेट प्रस्तुत गरिन्। बजेटको मुख्यांश यस प्रकास छन् :

कर्तव्य भवनमाथि तयार गरिएको पहिलो बजेट तीनवटा कर्तव्यबाट प्रेरित छ :

• पहिलो कर्तव्य – उत्पादकता अनि प्रतिस्पर्धा बढाउनका साथै वैश्विक उथुल-पुथुलको परिदृश्यमा लचिलोपन ल्याई आर्थिक विकासलाई तेज बनाउनु र गति कायम राख्नु,
• दोस्रो कर्तव्य – भारतको समृद्धिको पथमा सशक्त साझेदार बन्नका लागि जनमानसको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु र उनीहरूको क्षमता बढुनु,
• तेस्रो कर्तव्य – सरकारको सबैका साथ, सबैको विकासको दृष्टिकोण अनुकूल सार्थक भागीदारीका लागि प्रत्येक परिवार, समुदाय अनि क्षेत्रलाई संसाधन, सुविधा अनि अवसरसम्म पहुँच उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नु।

बजेट अनुमान

• गैर ऋण प्राप्ति अनि कूल व्यय क्रमशः ₹36.5 लाख करोड र ₹53.5 लाख करोड रहने अनुमान छ। केन्द्रको शुद्ध कर प्राप्ति ₹28.7 लाख करोड रहने अनुमान छ।
• सकल बजार ऋण ₹17.2 लाख करोड र दिनाङ्कित प्रत्याभूतिहरूबाट शुद्ध बजार ऋण ₹11.7 लाख करोड रहने अनुमान छ।
• गैर ऋण प्राप्तिहरूको संशोधित अनुमान ₹34 लाख करोड छ, जसमा केन्द्रको शुद्ध कर प्राप्तिहरू ₹26.7 लाख करोड छ।
• कूल व्ययको संशोधित अनुमान ₹49.6 लाख करोड छ, जसको पूँजीगत व्यय करिब ₹26.1 लाख करोड छ।
• बजेट अनुमान 2026-27 मा राजकोषीय घाटा जीडीपीको 4.3 प्रतिशत रहने अनुमान छ।
• वर्ष 2025-26 को बजेटमा संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 को बेट अनुमानको 4.4 प्रतिशत समान छ।
• ऋणबाट जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 मा जीडीपीको 56.1 प्रतिशतको तुलनामा बजेट अनुमान 2026-27 मा जीडीपीको 55.6 प्रतिशत रहने अनुमान छ।

पहिलो कर्तव्य – आर्थिक विकासलाई तेज बनाउनका साथै कायम राख्नु र 6 वटा हस्तक्षेपको प्रस्ताव :

1). सातवटा रणनीतिक एवं फ्रन्टियर क्षेत्र विनिर्माण

• 1. बायोफार्मा शक्तिको (ज्ञान, प्रौद्योगिकी अनि नवाचारको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य हेरचाह उत्तम बनाउने रणनीति) घोषणा। भारलाई वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी पाँच वर्षका लागि ₹10 हजार करोड आबन्टनका साथ बायोफार्मा शक्तिको प्रस्ताव।
  • तीन नयाँ राष्ट्रिय फार्मासुटिकल शिक्षा एवं अनुसन्धानको (एनआइपीईआर) निर्माण तथा सात विद्यान संस्थानको उन्नयनका लागि बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क।
  • एक हजारभन्दा धेरै मान्यताप्राप्त इण्डिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलको नेटवर्क बनाइनेछ।
    2. उपकरण अनि सामग्री बनाउन, फूलस्टेक इण्डिया आइपी डिजाइन गर्न र आपूर्ति शृङ्खलालाई प्रबल बनाउनका लागि इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन 2.0 शुरु गरिनेछ।

• • iii. ईलेक्ट्रनिक्स कलपूर्जा विनिर्माण योजनालाई गति दिन बजेट बढाएर ₹40 हजार करोड प्रस्तावित।
  • iv. खनन, प्रसंस्करण, अनुसन्धान अनि विनिर्माणलई प्रोत्साहित गर्नका लागि समर्पित दुर्लभ धातु करिडोरको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिल नाडुलाई सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव।

1. 5. घरेलु रसायन उत्पादन बढाउन र आयातमाथि निर्भरता घटाउनका लागि क्लस्टर आधारित “बनाऊ अनि चलाऊ” मोडलको आधारमा तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित गर्ने योजना ल्याइनेछ।

• • vi. पूँजीगत सामान क्षमता सुदृढ बनाउनु

• डिजिटल रूपमा सक्षम अटोमेटेड सर्भिस ब्यूरोका रूपमा दुई स्थानमा सीपीएसईद्वारा हाइटेक टूल रूम स्थापित गरिनेछ, जसले उच्च गुणस्तरको कलपूर्जा व्यापक परिमाण अनि कम लागतमा स्थानीय स्तरमा डिजाइन, परीक्षण र विनिर्माण गर्नेछ।
• उच्च मूल्य अनि प्रौद्योगिकीको हिसाबले उन्नत सीआइईकेले घरेलु विनिर्माणलाई बलियो बनाउनका लागि निर्माण संवर्धन अनि पूर्वाधार उपकरण योजना (सीआइई) शुरु गर्नेछ।
• पाँच वर्षको अवधिमा ₹10 हजार करोड बजेट आबन्टनका साथ कन्टेनर विनिर्माण योजना ल्याउने प्रस्ताव।
  7. वस्त्र क्षेत्रका लागि एकिकृत कार्यक्रमको घोषणा

• रेशम, ऊन अनि सूनपाट जस्ता प्राकृतिक फाइबर, मानवनिर्मित फाइबर अनि नयाँ जमानाको फाइबरमा आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय फाइबर योजना।
• मशिन, प्रौद्योगिकी उन्नयन अनि साझा परीक्षण अनि प्रमाणिकरण केन्द्रहरूका लागि पूँजी सहायतासहित आधुनिक पारम्परिक क्लस्टरको निम्ति वस्त्र विस्तार तथा रोजगार योजना।

• च्यालेञ्ज मोडमा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित गर्ने प्रस्ताव
• खादी, हतकर्घा अनि हस्तशिल्पलाई प्रबलता प्रदान गर्न महात्मा गान्धी ग्राम स्वराज पहल शुरु गर्ने प्रस्ताव। यसबाट देशका बुनकर, ग्राम उद्योग, एक जिल्ला-एक उत्पाद पहल अनि ग्रामीण युवाहरूलाई लाभ हुनेछ।
• यसबाट वैश्विक बजार सम्पर्क, ब्राण्डिङ गर्न मद्दत पाउनका साथै प्रशिक्षण, कौशल, गुणस्तर अनि उत्पादनमा समर्थन प्राप्त हुनेछ।

2) पुराना औद्योगिक समूहरूको पुनरूद्धार योजना

• पूर्वाधार एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनको माध्यमद्वारा लागत स्पर्धा अनि दक्षतामा सुधारको निम्ति दुई सय पुराना औद्योगिक समूहको पुनरूद्धारका लागि योजना ल्याउने प्रस्ताव।

3) च्याम्पियन एसएमई बनाउनु र सूक्ष्म उद्यमीहरूलाई समर्थन

• एमएसएमईलाई च्याम्पियनका रूपमा विकास गर्न सहायताको निम्ति त्रिस्तरीय दृष्टिकोण – ₹10 हजार करोड आबन्टनका साथ एसएमई ग्रोथ फण्ड शुरु गर्ने प्रस्ताव।
• ₹2 हजार करो आबन्टनका साथ वर्ष 2021 मा बनाइएको आत्मनिर्भर भारत फण्डलाई समर्थन जारी रहनेछ।
• विशेष रूपमा टियर-2 र टियर-3 शहरहरूमा करपोरेट मित्र कार्डर विकसित गर्नका लागि आइसीएआइ, आइसीएसआइ, आइसीएमएआइ जस्ता व्यावसायिक शिक्षा संस्थानलाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

4) पूर्वाधारलाई ठोस प्रोत्साहन

• वित्त वर्ष 2026-27 मा सार्वजनिक पूँजी व्यय बढाएर ₹12.2 लाख करोड बनाइनेछ।
• ऋणदाताहरूलाई आंशिक ऋण प्रत्याभूति उपलब्ध गराउनका लागि पूर्वाधार जोखिम प्रत्याभूति फण्ड स्थापित गर्ने प्रस्ताव।
• समर्पित आइईआइटी स्थापित गरी सीपीएसईको महत्त्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसम्पत्तिको पुनर्चक्रण प्रक्रिया तेज गर्ने प्रस्ताव।
• पूर्वी भापरतको डाँकुनीदेखि पश्चिम भारतको सूरतलाई जोड्ने नयाँ समर्पित माल करिडोर बनाइनेछ।
• जलचर अनि अङ्गुल जस्ता खनिज समृद्ध कलिङ्ग नगर जस् औद्योगिक केन्द्रलाई जोड्न ओडिशामा एनडब्लु-5 देखि शुरु गरी आउँदो पाँच वर्षमा 20 नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग शुरु गरिनेछ।
• अपेक्षित श्रमशक्ति विकास गर्न क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित गरिनेछ। 
• बनारस र पटनामा अन्तरदेशीय जलमार्गका लागि जहाज मरम्मति परितन्त्र स्थापित गरिनेछ।
• अन्तरदेशीय जलमार्ग अनि तटीय पोत परिवहनको हिस्सादारी 6 प्रतिशतबाट बढाएर वर्ष 2047 सम्म 12 प्रतिशत बनाउनेका लागि तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम आरम्भ गरिनेछ।
• सी-प्लेनको स्वदेशी निर्माणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ र अन्तिम कोश साथै सुदूरवर्ती क्षेत्रसम्म सम्पर्क बढाउनका अतिरिक्त पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• सञ्चालनलाई समर्थन उपलब्ध गराउन सी प्लेन भीडीएफ योजना शुरु गरिनेछ।

5) दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा अनि स्थिरता सुनिश्चित गर्नु

• कार्बन क्याप्चर उपयोग एवं भण्डारण (सीसीयुएस) प्रौद्योगिकीका लागि आगामी पाँच वर्षको अवधिका लागि ₹20 हजार करोड आबन्टित गर्ने घोषणा

6) शहरी आर्थिक क्षेत्रको विकास

• शहरी आर्थिक क्षेत्रका (सीईआर) लागि पाँच वर्षको अवधिको निम्ति ₹5 हजार करोड आबन्टनको घोषणा।
• पर्यावरणमैत्री दिगो यात्रा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न मुम्बई-पूणे, पूणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बङ्गलुरू, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-बनारस, बनारस-सिलगढीबीच सात हाई स्पीड रेल करिडोर विकसित गरिनेछ।
• वित्तीय स्थिरता, समावेश अनि उपभोक्ता सुरक्षाको उपाय गर्दै भारतको आर्थिक वृद्धिको आगामी चरणका साथ कदमताल मिलाउँदै ब्याङ्किङ क्षेत्रको व्यापक समीक्षाको उद्देश्यले “विकसित भारतको निम्ति ब्याङ्किङ”माथि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव।
• पावर फाइनेन्स करपोरेशन अनि ग्रामीण विद्युतिकरण निगमको पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव।
• भारतको उदीयमान आर्थिक प्राथमिकता अनुसार विदेशी निवेशका लागि बढी समकालीन अनि उपभोक्ता अनुकूल रूपरेखाका लागि विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (गैर ऋण लिखत) नियमावलीको व्यापक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव।

नगरपालिका बण्ड

ठूला शहरहरूद्वारा उच्च मूल्यका नगरपालिका बण्ड जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न ₹एक हजार करोडभन्दा धेरैको सिङ्गल बण्ड जारी गर्दा ₹ एक सय करोड प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव।

दोस्रो कर्तव्य – जनमानसको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु र क्षमता बढाउनु

• विकसित भारतको मुख्य सञ्चालकका रूपमा सेवा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न उपायहरूको सिफारिश गर्नका लागि उच्चाधिकार प्राप्त “शिक्षाद्वारा रोजगार एवं उद्यम” स्थायी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव। यस फसेलाले भारतलाई वर्ष 2047 सम्म दस प्रतिशतको वैश्विक हिस्सादारीका साथ अग्रणी बनाउनेछ।

विकसित भारपतको निम्ति पेशेवर जनमानस तयार गर्नु

• सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशाकर्मीका (एएचपी) लागि वर्तमान संस्थानहरूको उन्नयन गर्नका साथै निजी अनि सरकारी क्षेत्रमा नयाँ एएचपी संस्थान स्थापना गरिनेछ।य़
• आउँदो पाँच वर्षमा एक लाख एएचपी जोडिनेछ।
  1. बूढा-पाकाको चिकित्सा अनि सम्बद्ध हेरचाह सेवाहरू सामेल गर्दै सुदृढ हेरचाह सेवा परिवेश बनाइनेछ। आउँदो केही वर्षमा डेढ लाख हेरचाह सेवा प्रदातालाई प्रशिक्षित गरिनेछ।

आयुष

तीन नयाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित गरिनेछ

पशुपालन

• सरकारले 20 हजारभन्दा धेरै पशु चिकित्सक उपलब्ध गराउनेछ।
  1. निजी क्षेत्रमा पशु रोग विशेषज्ञ अनि अर्ध पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशाला तथा प्रजनन सुविधाका लागि ऋण सम्बद्ध पूँजीगत सब्सिडी सहायता योजना शुरु गर्ने प्रस्ताव।

ओरेञ्ज ईकोनमी

• इण्डियन इन्स्टीट्युट अव् क्रिएटिभ टेक्नोलजी, मुम्बईलाई 15 हजार माध्यमिक विद्यालय अनि पाँच सय महिविद्यालयमा एभीजीसी कन्टेन्ट क्रिएटर ल्याब (सीसीएल) स्थापित गर्न सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव।

शिक्षा

• सरकारले ठूला औद्योगिक एवं लजिस्टिक करिडोर वरिपरी चुनौती मार्गको माध्यमद्वारा पाँचवटा विश्वविद्यालय टाउनशिप निर्माण गर्न राज्यहरूलाई सहायता गर्नेछ।
  1. भीजीएफ/ पूँजीगत सहायताको माध्यमद्वारा प्रत्येक जिल्लामा एउटा महिला छात्रावासको स्थापना गरिनेछ।

पर्यटन

• विद्यमान राष्ट्रिय होटल प्रबन्धन एवं क्याटरिङ प्रौद्योगिकी परिषदको उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान स्थापित गर्ने प्रस्ताव।
  1. आइआइएमको सहयोगमा हाइब्रिड मोडमा मानकीकृत उच्च गुणस्तरीय 12 सप्ताहको प्रशिक्षण पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा 20 पर्यटन स्थलमा 10 हजार गाइडलाई कौशल उन्नयनको निम्ति प्रायोगिक योजना शुरु गरिनेछ।
  2. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अनि विरासतको महत्त्व बोक्ने सबै स्थानको डिजिटल दस्तावेज तयार गर्न नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नलेज ग्रिड स्थापना गरिनेछ।

विरासत एवं संस्‍कृति पर्यटन

• लोथल, धौलावीरा, राखीगढी, अदिचनाल्लुर, सारनाथ, हस्तिनापुर र लेह राजदरबार जस्ता 15 पुरातात्त्विक स्थललाई जीवन्त अनि अनुभवजन्य सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने प्रस्ताव।

खेल

• आगामी दसकमा खेलकूदको क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन खेलो इण्डिया मिशन शुरु गर्ने प्रस्ताव।

तेस्रो कर्तव्य – सबैको साथ-सबैको विकासको दृष्टिकोण अनुरूप छ र यसका लागि तल उल्लेखित चार क्षेत्रमा लक्षित प्रयास गर्न आवश्यक छ :

• 1. किसानहरूको आय बढाउनु
  • किसानहरूको आय बढाउनका लागि मत्स्य पालन, पाँच सय जलाशय अनि अमृत सरोवरको एकिकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्यको कृषिलाई प्रोत्साहन दिइनेछ।

उच्‍च मूल्‍यको कृषि

सरकारले उच्च मूल्यको फसलको खेतीलाई समर्थन दिनेछ, जस्तै :

• तटवर्ती इलाकामा नरियल, चन्दन, कोको, काजु जस्ता उच्च मूल्यका फसललाई सहायता प्रदान गरिनेछ।
• नरियल उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि नरियल संवर्धन योजनाको प्रस्ताव।
• पूर्वोत्तरमा अगरका रुख अनि पार्वत्य क्षेत्रमा बदाम, ओखर र खुर्मानी जस्ता गिरीदार फलहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। 
• वर्ष 2030 सम्म भारतीय काजु अनि कोकोलाई प्रीमियम वैश्विक ब्राण्डका रूपमा परिणत गर्न भारतीय काजु एवं कोकोका लागि समर्पित कार्यक्रमको प्रस्ताव।

भारत-विस्‍तार (कृषि संसाधनसम्म पहुँचका लागि परोक्ष रूपमा एकिकृत प्रणाली)

• केन्द्रिय बजेटमा भारत-विस्तारको प्रस्ताव, जुन बहुभाषीय एआइ टूल हो र जसद्वारा एआइ प्रणालीसहित कृषि सम्बन्धी प्रणालीका लागि आइसीएआर प्याकेजसहित एग्रिस्टेक पोर्टलका रूपमा एकिकृत गरिएको छ।

मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं अभिघात स्याहारका लागि प्रतिबद्धता

• उत्तर भारतमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि निमहंस-2 स्थापना गरिनेछ।
• राँची अनि तेजपुरमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानलाई क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानका रूपमा उन्नयन गरिनेछ।

पूर्वोदय राज्‍य अनि पूर्वोत्तर क्षेत्रमाथि ध्यान

• दुर्गापुरमा उत्तम सम्पर्क नोडका साथ एकिकृत पूर्वी तट औद्योगिक करिडोरको विकास, पाँच पूर्वोत्तर राज्यमा 5 पर्यटन स्थलको निर्माण र 4,000 ई-बस सेवाको प्रस्ताव।
• अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसम, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध परिचक्र विकासका लागि नयाँ योजना।

16 औं वित्त आयोग

• सरकारले 16 औं वित्त आयोगको सिफारिश अनुसार वित्त आयोग अनुदानका रूपमा वित्त वर्ष 2026027 को निम्ति राज्यहरूलाई ₹1.4 लाख करोड उपलब्ध गराउनेछ।

भाग-2

प्रत्‍यक्ष कर

नयाँ आयकर अधिनियम

• नयाँ आयकर अधिनियम, 2025, मिति 01 अप्रेल, 2026 देखि प्रभावी हुनेछ।
• सरलीकृत आयकर नियमावली अनि प्रपत्रहरू चाँडै नै अधिसूचित गरिनेछ। नयाँ प्रपत्रलाई आम नागरिकले पनि सजिलै अनुपालन गर्नसक्ने हिसाबले तयार गरिएको छ।

जीवन जिउने सुगमता

• कुनै साधारण व्यक्तिलाई मोटर दुर्घटना दाबी अधिकरणद्वारा अधिनिर्णित ब्याजलाई आयकरबाट छूट दिइनेछ र यसमा स्रोतमा काटिएको कर देय हुनेछैन।

टीसीएसलाई तार्किक बनाउनु

• विदेश यात्रा कार्यक्रम प्याकेजको बिक्रीमाथि टीसीएस दरलाई कनै राशि निर्धारणबिना वर्तमान 5 प्रतिशत र 20 प्रतिशतभन्दा कम्ति गर्दै दुई प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव।
• मानव श्रम आपूर्तिको निम्ति सरलीकृत टीडीएस प्रावधानबाट श्रम गहन कारोबारीहरूलाई फाइदा हुनेछ।
• लघु करदाताका लागि नयाँ योजनाको प्रस्ताव, जसमा नियम आधारित स्वचालित प्रक्रियाद्वारा कर निर्धारण अधिकारीसमक्ष आवेदन दर्ता गर्नुको साटो कम्ति वा शून्य कटौती प्रमाणपत्र बनाउन सम्भव हुनेछ।
• करदाताहरूको सुविधाका लागि लाभांश, निवेशबाट प्रपत्र 15-जी अथवा प्रपत्र 15-एच स्वीकार गर्नका लागि सिङ्गल विण्डो।
• संशोधित विवरणीका लागि समय सीमा मामुली शुल्कको भुक्तानीका साथ 31 दिसम्बरबाट बढाएर 31 मार्च गरिएको छ।
• कर विवरणीलाई अन्तिम रूप दिन अलग-अलग समय सीमाको प्रस्ताव।
• कुनै अनिवासीद्वारा अचल सम्पत्तिको बिक्रीमाथि टीडीएसको कटौती गरिने र ट्यान आवश्यकताको साटो निवासी क्रेतीको प्यान आधारित चलानको माध्यमद्वारा जमा गर्नसकिनेछ।
• लघु करदातालाई आफ्नो विदेशी आय वा सम्पत्तिको घोषणाका लागि एकमुष्ठ 6 महिनाको छूटको योजना।

जरिमाना र मुद्दा-मामिलालाई तार्किक रूप दिनु

• आइटी आकलन अनि जरिमानाको कार्वाहीलाई सामान्य रूपमा एकिकृत गर्ने प्रस्ताव छ।
• करदाताहरूलाई आफ्नो पुनःआकलन कार्वाहीपछि रिटर्न अपडेट गराउने अनुमति रहनेछ।
• आयको गलत विवरण दिए अतिरिक्त आयकर भुक्तीका साथ छूट दिनसकिनेछ।
• आयकर अधिनियम अन्तर्गत मुद्दा-मामिलाको रूपरेखा तार्किक बनाइएको छ।
• भुक्तानी वस्तुमा गरिएको भए, लेखाबही तथा दस्तावेजका साथमा टीडीएस भुक्तानीको आवश्यकता प्रस्तुत नगर्नुलाई अपराधमुक्त गरिएको छ।
• 1.10.2024 देखि पूर्वव्यापी प्रभावका साथ कूल ₹20 लाखभन्दा कम मूल्यको अचल विदेशी सम्पत्ति उजागर नगरेको खण्डमा दण्डीय कार्वाहीबाट प्रतिरक्षा प्रदान गरिनेछ।

सहकारिता

• दूध, तेलदाना, फल वा सब्जीको आपूर्ति गर्ने प्राथमिक सहकारी संस्थालाई पहिलेदेखि उपलब्ध कटौतीको विस्तार अब पशु आहार अनि कपास दाना आपूर्ति गर्नेहरूमा पनि गरिनेछ।
• कुनै अधिसूचित राष्ट्रिय सहकारी सङ्घद्वारा मि 31 जनवरी 2026 सम्म कम्पनीहरूमा दिइएको निवेशमा प्राप्त लाभांश आयमाथि तीन वर्षको अवधिका लागि छूट दिने प्रस्ताव।

भारतको विकास इञ्जिनका रूपमा आइटी क्षेत्रलाई सहायता

• सफ्टवेयर विकास सेवा, आइटी समर्पित सेवा, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिङ सेवा र सफ्टवेयर विकाससित सम्बन्धित सेवा 15.5 प्रतिशतको एक समान सेफ हार्बर मार्जिन अन्तर्गत आउनेछ।
• आइटी सेवाका लागि सेफ हार्बर प्राप्त गर्ने सीमालाई ₹300 करोडबाट बढाएर ₹2,000 करोड बनाइनेछ।
• एपीएमा सामेल हुने कम्पनीलाई उपलब्ध संशोधित विवरणीको सुविधा उसको सम्बद्ध संस्थाहरूलाई पनि प्रदान गरिनेछ।

वैश्विक व्‍यापार अनि निवेश आकर्षित गर्नु

• कुनै यस्ता विदेशी कम्पनीका लागि 2047 सम्म करमा छूट दिइनेछ, जसले भारतबाट डाटा केन्द्र सेवाको उपयोग गरी वैश्विक स्तरमा क्लाउड सेवा प्रदान गर्दछ।
• यदि डाटा सेन्टर सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी सम्बन्धित कम्पनी भए, उसको लागतमा 15 प्रतिशतको सेफ हार्बर पनि प्रदान गरिनेछ।

कर प्रशासन

• भारतीय लेखाङ्कन मानकमै आय परिकलन अनि प्रकटन मानकका लागि अपेक्षा सामेल गर्नका लागि करपोरेट कार्य मन्त्रालय अनि केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्डको संयुक्त समिति गठित गरिनेछ। वर्ष 2027-28 देखि आय परिकलन अनि प्रकटन मानकमा आधारित प्रथक लेखाङ्कन अपेक्षालाई समाप्त गरिनेछ।

अन्‍य कर प्रस्‍ताव

• बाइब्याकको कराधानमा परिवर्तनलाई प्रवर्तकद्वारा बाइब्याक रूटको अनुचित उपयोग रोक्नका लागि ल्याइएको हो। करपोरेट प्रवर्तकका लागि प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत र गैर करपोरेटका लगि 30 प्रतिशत हुनेछ।
• एल्कोहलयुक्त लिकर, स्क्र्याप अनि खनिजका बिक्रेताहरूका लागि टीसीएस दरलाई तर्कसङ्गत बनाउँदै 2 प्रतिशत गरिनेछ र तेन्दु पत्तामाथि 5 प्रतिशतको दर घटाएर 2 प्रतिशत बनाइनेछ।
• वचन सौदामा अप्सन प्रीमियम अनि अपसन कार्यकलाप दुवैमा एसटीटीको विद्यमान 0.1 प्रतिशत अनि 0.125 प्रतिशतबाट बढाएर 0.15 प्रतिशत कर लाग्नेछ।
• म्याटलाई अन्तिम कर बनाउने प्रस्ताव छ, यस कारण 01 अप्रेल 2026 देखि कुनै अरू क्रेडिट सञ्चय हुनेछैन। यस परिवर्तन अनुरूप 15 प्रतिशतको वर्तमान म्याट दरलाई घटाएर 14 प्रतिशत गरिनेछ।

अप्रत्‍यक्ष कर :

शुल्‍क सरलीकरण

समुद्री, छाला तथा वस्त्र उत्पादन

• निर्यातका लागि सी-फूड उत्पादको प्रसंस्करणको निम्ति प्रयोग गरिने विशेष घटकको करमुक्त निर्यात सीमालाई एफओबी मूल्यको वर्तमान 1 प्रतिशतबाट बढाएर 3 प्रतिशत गरिनेछ।
• छाला अथवा सिन्थेटिक फूटवेयरको निर्यातका लागि उपलब्ध करमुक्त निर्यात, त्यसकको विशेष उत्पादका लागि पनि स्वीकृत रहनेछ।

ऊर्जा सङ्क्रमण एवं सुरक्षा :

• ब्याट्रीका लागि लीथियम-आयन सेलको निर्माणका लागि प्रयोगमा आउने पूँजीगत सामग्रीको निम्ति मूलभूत सीमाशुल्क छूटको विस्तार।
• सोलर ग्यास निर्माणमा प्रयोगका लागि सोडियम एन्टीमोनेटको आयातमाथि मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट प्रदान गरिनेछ।

परमाणु ऊर्जा :

• परमाणु ऊर्जा परियोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमाथि वर्तमान मूलभूत सीमा शुल्कलाई वर्ष 2035 सम्मका लागि विस्तार गरिनेछ।

महत्त्वपूर्ण खनिज :

• महत्त्वपूर्ण खनिजको प्रसंस्करणका लागि आवश्यक पूँजीगत सामग्रीको आयात गर्न मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट प्रदान गरिनेछ।

बायोग्यास मिश्रित सीएनजी :

• बायोग्यास मिश्रित सीएनजीमाथि केन्द्रिय उत्पाद शुल्कको भुक्तानीको गणनाका समय बायोग्यासको पूरा मूल्यमाथि छूट दिइनेछ।

असैनिक एवं रक्षा विमानन :

• असैनिक, प्रशिक्षण एवं अन्य विमानको निर्माणका लागि आवश्यक कलपूर्जामाथि मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट दिइनेछ।
• रक्षा क्षेत्र एकाइद्वारा रखरखाउ, मरम्मति अथवा अन्य आवश्यकतामा प्रयोग गरिने विमानका पूर्जाको निर्माणका लागि आयात गरिने काँचो मालमाथि मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट दिइनेछ।

ईलेक्ट्रनिक्स :

• माइक्रोवेभ ओभन निर्माण गर्न प्रयोग गरिने विशेष पूर्जामाथि मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट दिइनेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र :

• विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई लिएर घरेल टेरिफ क्षेत्रमा पात्र विनिर्माण संयन्त्रद्वारा विक्रयको सुविधाको निम्ति विशेष एकपटकको उपायको प्रस्ताव गरिएको छ, जसका लागि छूट दरमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता विक्रयको मात्रा उनीहरूको निर्यातको निर्धारित अनुपातमा सीमित रहनेछ।

जीवनको सुगमता :

• व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आयात गरिने सबै करयोग्य सामग्रीमा टेरिफ दर 20 प्रतिशतबाट घटाएर 10 प्रतिशत गरिनेछ।
• 17 वटा औषधिमाथि मूलभूत सीमा शुल्कमा छूट दिइनेछ।
• सातवटा अतिरिक्त असाध्य रोगका लागि दवाई/ औषधिको व्यक्तिगत निर्यातलाई करमुक्त गरिनेछ।

सीमा-शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया

• वस्तुहरूको सुगम अनि त्वरित सञ्चालनमा सक्दो कम हस्तक्षेप

विश्वास आधारित प्रणाली

• एईओका रूपमा परिचित टियर-2 र टियर-3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकका लागि शुल्क स्थगन अवधिलाई 15 दिनबाट बढाएर 30 दिन बनाइएको छ। पात्र विनिर्माकर्ता अनि आयातकका लागि पनि समान शुल्क स्थगन सुविधाको प्रस्ताव।
• सीमा शुल्कमाथि बाध्यकारी अग्रिम नियमको वैधता अवधिलाई 3 वर्षबाट बढाएर 5 वर्ष बनाइएको छ।
• कार्गोको समाशोधनको निम्ति अधिमान्य व्यवहारको निम्ति एईओ प्रमाणन लाभ लिन सरकारी अभिकरणहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• जुन वस्तुका लागि आयातको कुनै अनुपालन आवश्यक छैन, विश्वस्त आयातकद्वारा प्रवेश बिल दर्ता गर्ने र वस्तुहरूको आगमनमा सीमा शुल्कलाई समाशोधन औपचारिकता पूरा गर्नका लागि स्वयं सूचना प्राप्त हुनेछ।
• सीमा शुल्क भण्डारण, स्वप्रकटन, ईलेक्ट्रनिक मार्गन तथा जोखिम आधारित लेखापरीक्षाका साथ एउटा भण्डार सञ्चालक केन्द्रित प्रणालीमा परिणत गरिनेछ।

व्यापर सुगमता

• विभिन्न सरकारी अभिकरणबाट कार्गो समाशोधनको निम्ति अनुमोदन प्रक्रियालाई यस वित्त वर्षको अन्त्यसम्म एकल अनि परस्पर जोडिएको डिजिटल विण्डोको माध्यमद्वारा निर्बाध बनाइनेछ।
• निषिद्ध कार्गोको 70 प्रतिशथ रहने खाद्य, औषधि, बिरुवा, पशु अनि अन्य वन्यजीव उत्पादको समाशोधन प्रक्रियालाई अप्रेल 2026 सम्म सञ्चालन रूप दिइनेछ।
• जुन वस्तुका लागि कुनै अनुपालन आवश्यक पर्दैन, ती वस्तुहरूका आयातकद्वारा अनलाइन पञ्जिकरण पूरा गरिएपछि तत्कालै समाशोधित गरिनेछ।
• सबै सीमा शुल्क प्रक्रियाका लागि एकल, एकिकृत अनि मापनीय प्लेटफर्मका रूपमा सीमा शुल्क एकिकृत प्रणाली 2 वर्षमा शुरु गरिनेछ।
• गैर सन्निविष्ट स्क्यानिङ र उन्नत इमेजिङ अनि जोखिम आकलनका वलागि एआइ प्रौद्योगिकी उपयोग सबै प्रमुख पोतमा कन्टेनर स्क्यान गर्ने उद्देश्यका साथ चरणबद्ध तरिकाले गरिनेछ।

निर्यातका नयाँ अवसर

• विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा बीच समुद्रमा माछा पक्रने भारतीय नौकाहरूद्वारा पक्रिएका माछालाई शुल्कमुक्त गरिनेछ। विदेशी पोतमा यस्ता माछा झार्नुलाई निर्या वस्तुका रूपमा मानिनेछ।
• ई-कमर्सको माध्यमद्वारा वैश्विक बजारमा पहुँचका लागि भारतका लघु व्यवसाय, कारिगर अनि स्टार्टअपको आकाङ्क्षालाई सहायता प्रदान गर्नका लागि कुरियर निर्यात प्रतिखेप ₹10 लाखको वर्तमान मूल्यसीमालाई पूर्णरूपले हटाइनेछ।

जीवनको सहजता

• अन्तरराष्ट्रिय यात्राका समय सामान निकासीसँग जोडिएका प्रावधान संशोधित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधित नियमबाट वर्तमान समयको यात्रा सम्बन्धी वास्तविकता अनुरूप शुल्कमुक्त भत्तामा वृद्धि हुनेछ।
• सबै बक्यौतीको भुक्तानी गरी विवादहरूको समाधान चाहने इमान्दार करदाताले अतिरिक् राशि भुक्नी गरी आफ्नो मामिला बन्द गर्नसक्नेछन्।

********

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी