ਪਾਰਟ-1

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 3 ਕਰਤਵਯ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ:-

1. ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਵਯ:  ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।
2. ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਵਯ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ।
3. ਤੀਸਰਾ ਕਰਤਵਯ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ

• ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 36.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 28.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ 17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ 11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

• ਗ਼ੈਰ-ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
• ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ 49.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 26.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

7. ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
8. ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
9. ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 56.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਵਯ –ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਛੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ1      

1. ਸੱਤ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ

i. ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ (ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

a.       ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (NIPER) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ।

b.       ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਡੀਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

i.        ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਫੁੱਲਸਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

i.        ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

i.        ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

i.        ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

i. ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ:

• ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸ ਬਿਊਰੋ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ CPSEs ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
• ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਸੀ.ਆਈ.ਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਆਈ.ਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

i.        ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

*        ਰੇਸ਼ਮ, ਊਨ ਅਤੇ ਜੂਟ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਯੋਜਨਾ।

*        ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। 

ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਖਾਦੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

2        ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ

* ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 200 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

3        ‘ਚੈਂਪੀਅਨ SMEs’ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ

• ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਐੱਸਐੱਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਸਰਕਾਰ ICAI, ICSI, ICMAI ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ, ਮੌਡਿਊਲਰ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਅਰ-।। ਅਤੇ ਟੀਅਰ-।।। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾ’ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

4.       ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

• ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋਖਮ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ (Infrastructure Risk Guarantee Fund) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

*          ਸਰਕਾਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ REITs ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ CPSEs ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।

*          ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ:

ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡਾਂਕੁਨੀ (Dankuni) ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1. 1. ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ (NW) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ NW-5 ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਚੇਰ ਅਤੇ ਅੰਗੁਲ ਦੇ ਮਿਨਰਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ ਨਗਰ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਧਾਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

*        ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

*        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*        ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*        ਸੀਪਲੇਨ (Seaplane) ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

*        ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Seaplane VGF Scheme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5        ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

*        ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6       ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

*        ਹਰ ਸਿਟੀ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ (ਸੀਈਆਰ) ਲਈ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫੌਰਮ-ਕਮ-ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*        ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੋਥ ਕਨੈਕਟਰ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

i. ਮੁੰਬਈ- ਪੁਣੇ

i.        ਪੁਣੇ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ

i.        ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ

i.        ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇੱਨਈ

i.        ਚੇੱਨਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ

i.        ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ

i.        ਵਾਰਾਣਸੀ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ

• ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ NBFCs ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
•  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੌਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨੌਨ-ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੌਂਡਸ

• ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 100  ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਵਯ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ.

• ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ’ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

• ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (AHPs) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AHP ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100,000 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਰੀਜ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਯੁਸ਼

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

• ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ ਆਲਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ

• ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰੇਗੀ।
• ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋਨ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਔਰੇਂਜ ਇਕੌਨੋਮੀ

• ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ AVGC ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

 ਸਿੱਖਿਆ

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
• ਵੀਜੀਐੱਫ/ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ

• ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਹੋਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• IIM ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲੇਜ਼ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ

• ਲੋਥਲ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ, ਆਦਿਚਨੁੱਲੁਰ, ਸਾਰਨਾਥ, ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਪੈਲੇਸ ਸਮੇਤ 15 ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਖੇਡਾਂ

• ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• ਤੀਸਰਾ ਕਰਤਵਯ –ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• 500 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ :

1. 2. ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਚੰਦਨ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕਾਜੂ
   3. ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ)

*        ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀ-ਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

1. 1. ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
   2. ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ, ਏਵੀਜੀਸੀ ਸੈਕਟਰ, ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵੈਬਰੇਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ –ਅਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
   3. ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।

ਪੂਰਵੋਦਯ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ

*        ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ, 5 ਪੂਰਵੋਦਯ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ 4,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

*        ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।

ਭਾਗ-2

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ

• ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਮਿਤੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਣ।

ਈਜ਼ ਔਫ ਲਿਵਿੰਗ

• ਕਿਸੀ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ

• ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰਮ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
• ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
• ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 15ਜੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15ਐੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ।

• ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 31 ਦਸਬੰਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵਾਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੈਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

• ਆਈਟੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
• ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗੇਗਾ।
• ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਕਾਉਂਟ ਬੁਕਸ ਅਤੇ ਡਾਕਊਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਪੈਮੇਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1.10.2024 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ

• ਦੁੱਧ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕਿਸੇ ਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

• ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਮਾਰਜਿਨ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ।
• ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•  ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਏਪੀਏ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਨਟਿਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਏਨਟਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

• ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਨਵੌਇਸ ਵੈਲਿਉ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਂਡਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਟੋਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਟੂਲਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਛੋਟ।

• ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (MAT) ਤੋਂ ਛੋਟ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

• ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾਂਕਣ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮਦਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੇਖਾਂਕਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸੈਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ।

ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

• ਬਾਇਬੈਕ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਬੈਕ ਰੂਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੀਕਰ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ TCS ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ STT ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

• MAT ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ MAT ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ:

ਟੈਰਿਫ ਸਰਲੀਕਰਨ

ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਉਤਪਾਦ

•  ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੀ-ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ FOB ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਚਮੜਾ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਨਿਰਯਾਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ:

• ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
• ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ:

• ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2035 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ:

• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੀਐੱਨਜੀ:

• ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੀਐੱਨਜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ:

• ਨਾਗਰਿਕ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ:

• ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ:

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਨ--ਟਾਈਮ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ:

• ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 17 ਡਰਗਸ/ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 7 ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰਗਸ/ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਨਿਜੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ

• ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੋ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

• ਏਈਓ ਵਜੋਂ ਜਾਣੂ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਤਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
• ਕਸਟਮਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ AEO ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਯਾਤਕ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਕਸਟਮਜ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੁਲਾਸਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪੌਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਗੋ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕਸਟਮ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਗੈਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੈਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਈ-ਕੌਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੋਗਾ।
• ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

***

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਸੀ/ਏਡੀ/ਸੀਐੱਨਏਐੱਨ/ਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਸਪਨਾ/ਅਹਿਮਦ