नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2026-2027 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी विकसित भारताच्या दिशेने सुधारणांच्या गतीला वेग देण्यासाठी तीन  कर्तव्यांचा प्रस्ताव मांडला. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पहिले कर्तव्य म्हणजे उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आणि अस्थिर जागतिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी लवचिकता निर्माण करून, आपल्या  आर्थिक वाढीला गती देणे आणि ती कायम राखणे. दुसरे कर्तव्य म्हणजे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे. असे केल्यामुळे ते भारताच्या समृद्धीच्या मार्गातील मजबूत भागीदार बनतील. आणि तिसरे कर्तव्य, 'सबका साथ, सबका विकास' या दृष्टिकोनाशी सुसंगत, प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला अर्थपूर्ण सहभागासाठी संसाधने, सुविधा आणि संधी उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित करणे आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या त्रिसूत्री दृष्टिकोनासाठी एका सहाय्यक परिसंस्थेची आवश्यकता आहे. पहिली गरज म्हणजे संरचनात्मक सुधारणांची गती कायम ठेवणे— ही गती निरंतर, अनुकूल आणि दूरदृष्टी ठेवून केलेल्या असतील. दुसरे, बचत एकत्रित करण्यासाठी, भांडवलाचे कार्यक्षमतेने वाटप करण्यासाठी आणि जोखीम व्यवस्थापन  करण्यासाठी एक मजबूत आणि लवचिक वित्तीय क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. तिसरे, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या आणि स्पर्धेच्या युगामध्‍ये कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर प्रत्यक्षात करण्‍यासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञान  हे उत्तम प्रशासनासाठी शक्तीवर्धक म्हणून काम करू शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कर्तव्य भवनात तयार केलेला हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. युवा शक्ति ही एक अद्वितीय प्रेरणा मानून  त्यावर आधारित अर्थसंकल्प आहे, वर्ष  2026 मध्‍ये  विकसित भारत युवा नेते संवादात  पंतप्रधानांसोबत सामायिक केलेल्या अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पनांमधून प्रेरणा घेवून  तयार केला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 12  वर्षांत भारताच्या आर्थिक वाटचालीत स्थिरता, वित्तीय शिस्त, शाश्वत वाढ आणि मध्यम चलनवाढ दिसून आली आहे. सरकारने सार्वजनिक गुंतवणुकीवर जोरदार भर देतानाच, दूरगामी संरचनात्मक सुधारणा, वित्तीय विवेक आणि मौद्रिक स्थिरता यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्या म्हणाल्या की, 'आत्मनिर्भरतेला' केंद्रस्थानी ठेवून, सरकारने देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा निर्माण केली आहे आणि महत्त्वाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे, तसेच नागरिक-केंद्रित विकास सुनिश्चित केला आहे आणि रोजगार निर्मिती, कृषी उत्पादकता, कुटुंबांची खरेदी शक्ती आणि लोकांना सार्वत्रिक सेवा देण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत. या उपायांमुळे सुमारे 7% उच्च वृध्‍दीदर प्राप्त झाला आहे. याचबरोबर  आम्हाला गरीबी कमी करण्यात आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती करण्यास मदत झाली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अशा बाह्य वातावरणामुळे  व्यापार आणि संसाधने तसेच  पुरवठा साखळीमध्‍ये  व्यत्यय येत आहे. अशा ठिकाणी नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडवून आणत आहे.  त्याच वेळी पाणी, ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.  भारत महत्त्वाकांक्षा आणि सर्वसमावेशकता यांचा समतोल साधत विकसित भारताच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पावले टाकत राहील आणि जागतिक बाजारपेठांशी मजबूत संबंध प्र‍स्थापित करून निर्यातीमध्‍ये वृध्‍दीही करत राहील. त्याचबरोबर स्थिर दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करेल. सरकारने जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने एकत्र वाटचाल केल्याबद्दल आणि सरकारसोबत खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी जनतेचे आभार मानले.

आकांक्षांचे रूपांतर यशात आणि क्षमतेचे रूपांतर कामगिरीमध्‍ये  करण्याच्या सरकारच्या ध्येयावर प्रकाश टाकून  अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार हे सुनिश्चित करत आहे की विकासाचे फायदे प्रत्येक शेतकरी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, तरुण, गरीब आणि महिलांपर्यंत पोहोचू शकतील.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने रोजगार निर्मिती, उत्पादकता वाढवणे आणि विकासाला गती देण्यासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, 2025 मध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर 350  हून अधिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जीएसटीचे सुलभीकरण, कामगार संहितांची अधिसूचना आणि अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे तर्कसंगतीकरण यांचा समावेश आहे. उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचबरोबर केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत नियमनमुक्ती आणि अनुपालन आवश्यकता कमी करण्यावर काम करत आहे. त्या म्हणाल्या की, ही सुधारणा एक्सप्रेस आपल्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे आणि 'कर्तव्य' पूर्ण करण्यासाठी आपला वेग कायम ठेवेल.

अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि तो कायम ठेवण्यासाठी पहिल्या 'कर्तव्य' अंतर्गत सहा क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेपाचा प्रस्ताव दिला:

1)  धोरणात्मक आणि अग्रगण्य असलेल्या सात क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणे;

2) पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करणे;

3 ) 'चॅम्पियन एमएसएमई' तयार करणे;

 4) पायाभूत सुविधांना जोरदार चालना देणे;

5) दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करणे;

आणि

6) शहर आर्थिक प्रदेशांचा विकास करणे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, दुसरे 'कर्तव्य' म्हणजे आकांक्षा पूर्ण करणे आणि क्षमता निर्माण करणे. त्या म्हणाल्या की, आमच्या सरकारच्या दशकाभराच्या सातत्यपूर्ण आणि सुधारणा-केंद्रित प्रयत्नांमुळे सुमारे 25 कोटी व्यक्ती  गरीबीतून बाहेर पडल्या आहेत. दारिद्र्यरेषेच्या वर  आल्या आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की, सरकारने  युवा  भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना  एक मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवा क्षेत्रावर नव्याने भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 'शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता' यावर एक उच्च-शक्तीची स्थायी समिती स्थापन करण्यासारखी पावले उचलली आहेत.  त्यासाठी विकसित भारताचा मुख्य चालक म्हणून सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपायांची शिफारस करेल. ही समिती वाढ, रोजगार आणि निर्यातीची क्षमता वाढवण्यासाठी क्षेत्रांना प्राधान्य देईल. ते नोकऱ्या आणि कौशल्यांच्या गरजांवर कृत्रिम प्रज्ञेसह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करतील आणि त्यासंबंधी उपाययोजना सुचवतील. यामुळे भारत सेवा क्षेत्रात जागतिक नेता बनेल, आणि 2047  पर्यंत जागतिक बाजारपेठेत भारताचा 10% वाटा असेल, असे त्या म्हणाल्या.

अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, 'सबका साथ, सबका विकास' या संकल्पनेशी सुसंगत असलेल्या तिसऱ्या कर्तव्यासाठी खालील बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे:

1. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, उत्पादकता वाढ आणि उद्योजकतेद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे;
2. उपजीविकेच्या संधी, प्रशिक्षण आणि उच्च-गुणवत्तेची सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करून दिव्यांगांना सक्षम करणे;
3. असुरक्षित घटकांना मानसिक आरोग्य आणि आघात काळजी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम करणे;
4. विकास आणि रोजगाराच्या संधींना गती देण्यासाठी पूर्वेकडील राज्ये आणि ईशान्य प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करणे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai