नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना जाहीर केले की, आयात शुल्क संरचना अधिक सुलभ करणे, देशांतर्गत उत्पादनास समर्थन देणे, निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देणे आणि आयात शुल्कामध्ये योग्य बदल करणे हे सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काबद्दलच्या प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे.

राहणी सुलभता

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क संरचना सुयोग्य करण्याच्या दृष्टीने  वैयक्तिक वापरासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व करपात्र  वस्तूंवरील आयात  शुल्क दर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. रुग्णांना, विशेषत: कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी, अर्थसंकल्पात 17 औषधांवर मूलभूत सीमाशुल्क माफी  देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय आणखी 7 दुर्मिळ आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधे आणि फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेस (FSMP) यांच्या वैयक्तिक आयातीवर आयात शुल्क माफ करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या अडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सामानाच्या क्लिअरन्स संबंधातील तरतुदी सुधारण्यासाठी  अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. सुधारित नियमांनुसार ड्युटी फ्री अर्थात सीमाशुल्क मुक्त सवलतींमध्ये वाढ होईल व वस्तू देशातून बाहेर नेण्याच्या अथवा देशात आणण्याच्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येईल.  अधिक शुल्क लागू झाल्याचे सूचित केल्यास प्रामाणिक करदाते ते शुल्क भरून आपल्यावरील होऊ घातलेली कारवाई टाळू शकतात. 

सीमाशुल्क प्रक्रिया 

व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रियांची संख्या कमी करून त्यात सुलभता व निश्चितता आणली जाईल. तसेच  मालाची ने आण अधिक सुरळीतपणे पार पाडावी यासाठी प्रयत्न केला आजही. 

विश्वासाधारित व्यवस्था 

टियर 2 आणि टियर 3 अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEOS) साठी ड्युटी डिफेरल कालावधी 15 दिवसांवरून  30 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव  आहे. पात्र उत्पादक- आयातदारांसाठीदेखील त्याच्यासारखी ड्युटी रेफरल सुविधा देण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे काही काळात ते देखील टियर 3 AEO बनू शकतील. 

सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना लागू होणाऱ्या ऍडव्हान्स रुलिंग चा वैध कार्यकाळ सध्याच्या 3 वर्षांवरून वाढवून 5 वर्षांपर्यंत नेण्याचाही प्रस्ताव  आहे. सरकारी संस्थांनी त्यांच्या मालाची आयात करताना प्राधान्यक्रम मिळवण्यासाठी त्यांच्या AEO अधिकारांचा वापर करावा असे अर्थसंकल्पात सूचित केले आहे. नियमितपणे आयात करणाऱ्या व विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्या असणाऱ्या आयातदारांना ओळखून त्यांना अधिक वेगवान  व अडथळमुक्त आयातसेवा प्रदान करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्या मालासाठी इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग वापरले गेले आहे अशा मालाला कारखान्यापासून जहाजापर्यंत स्पष्ट परवानगी दिली जाईल, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. कोणत्याही नियमपालनाची आवश्यकता नसलेल्या मालासाठी विश्वासार्ह आयातदाराने बिल ऑफ एन्ट्री भरल्यास माल उतरल्याची  सूचना सीमाशुल्क विभागाला पोचवली जाईल व आयातीच्या परवानगीच्या सर्व औपचारिकता त्वरित पूर्ण केल्या जातील. 

निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले, कि आयातशुल्क गोदाम संरचनेचे परिवर्तन गोदाम चालककेंद्री व्यवस्थेत करून त्यात स्वयं घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व जोखीम आधारित तपासणी यांचा वापर केला जाईल. या सुधारणांमुळे अधिकाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी होऊन व्यवहारांमधील विलंब कमी होईल व नियमपालनावरील खर्चात बचत होईल. 

* * *

हर्षल आकुडे/उमा रायकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai