नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मांडला. या अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारता’ला चालना देणारे प्रमुख क्षेत्र म्हणून सेवा क्षेत्रासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता उच्चाधिकार असलेली ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग’ स्थायी समिती नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून  2047 पर्यंत जागतिक सेवा क्षेत्रात 10 टक्के वाटा मिळवून भारत सेवा क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळवेल.  वाढ, रोजगार आणि निर्यात क्षमता वाढविण्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे ही समिती निश्चित करेल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा नोकऱ्या व कौशल्याच्या मागणीवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करून उपाययोजना सुचवेल.

भारतीय डिझाइन उद्योग झपाट्याने विस्तारत असला तरी भारतीय डिझायनर्सची कमतरता आहे. त्यामुळे पूर्व भारतात डिझाइन शिक्षण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आव्हानात्मक धर्तीवर नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे.

महत्त्वाच्या औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांच्या परिसरात पाच ठिकाणी विद्यापीठ केंद्रित शहरे वसविण्यासाठी सरकार राज्यांना आव्हानात्मक धर्तीवर सहाय्य करेल. या नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि निवासी संकुले असतील.

स्टेम अर्थात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणिताच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासाचा दीर्घ कालावधी व प्रयोगशाळेतील कामांमुळे विद्यार्थिनींसमोर काही आव्हाने निर्माण होतात. हे लक्षात घेऊन  व्यवहार्यता अंतर निधी/भांडवली सहाय्याच्या माध्यमातून मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

खगोलभौतिकी आणि खगोलशास्त्राचा अभ्यास व संशोधनाला प्रात्यक्षिके व अनुभवाधारित उपक्रमांद्वारे प्रोत्साहन देण्यासाठी चार दुर्बिणी उभारल्या जातील किंवा असलेल्या दुर्बिणी अद्ययावत केल्या जातील. यामध्ये नॅशनल लार्ज सोलार टेलिस्कोप, नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप आणि कॉसमॉस-2 प्लॅनेटेरियम यांचा समावेश आहे.

* * *

नाना मेश्राम/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai