ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 7.4 ਅਤੇ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਐੱਨਪੀਏ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ

ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਅਧੀਨ 55 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

2005 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ

ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 387.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ 135.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 701.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ੍ਹੇ (ਏਵਾਈ) 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 357.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 254.3 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਵੱਧ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ₹18.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਅਤੇ 12.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ

ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 

ਰੇਲਵੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਹੋਇਆ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 164 ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹20,701 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੀਏਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਮੁੱਚੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ (ਸਪੇਡੈਕਸ) ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 90.9, 90.3 ਅਤੇ 78.7 ਰਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਆਈਆਈਟੀ, 21 ਆਈਆਈਐੱਮ, ਅਤੇ 20 ਏਮਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜ਼ੰਜ਼ੀਬਾਰ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਮਪੀਆਈ) 2005-06 ਵਿੱਚ 55.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

1. ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 7.4 ਅਤੇ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ-ਉਪਯੋਗ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 7 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।

4. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਜੀਵੀਏ) 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਡੀਬੀਆਰਐੱਸ, ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼, ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਆਰ ਐਂਡ ਆਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 16-ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

3. ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਵਿੱਚ 6.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਵਿੱਚ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

4. ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹17.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਿਯੂਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਤ ਈ-ਵੇਅਬਿੱਲ ਵਾਲਿਯੂਮ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

5. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਔਸਤਨ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

6. ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7. ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੌਲਗੀ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਮੁਦਰਾ ਢਾਂਚਾ

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

2. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਔਸਤ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

3. 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਧਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼

4. 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 55.02 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.63 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5. ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

7. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ)- ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 55.45 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 36.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ

8. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੌਰਾਨ (25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ), 2.35 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ।

9. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5.9 ਕਰੋੜ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਯੂਨਿਕ ਇਨਵੈਸਟਰ) ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਗੈਰ-ਟੀਅਰ-1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

10. ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

11. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਸਏਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਲਚਕੀਲੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 187 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 144 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 175 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

1. ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਅੰਕਟਾਡ (UNCTAD) ਦੀ 'ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਗਲੋਬਲ ਉੱਤਰੀ' ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 825.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ- ਵਰ੍ਹੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਵਿੱਚ 374.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਰ-ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

5. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਵਿੱਚ 387.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

6. ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

7. ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧ ਕੇ 135.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 701.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ। 

9. ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁੱਲ 64.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10. ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2020-24 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ: ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ

1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਔਸਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ 52.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਈਐੱਮਡੀਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

1. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 195 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 2014-2024 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 140 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2004-2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

2. ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 2024-25 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3,577.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 254.3 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

3. ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 362.08 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ 357.73 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਏਐੱਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਏਐੱਮਆਈ) ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.79 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ, 2.72 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ 4,698 ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,522 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਮਵਾਈ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਮਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 24.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮਾਂ ਵੱਲ

1. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ  ਐੱਚ1 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 53.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 56.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

2.  ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2005 ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

3.  ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਹਿੱਸਾ 80.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਤੋਂ 2020) ਵਿੱਚ 77.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ: ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਕੀਕਰਨ

1. ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਜੀਵੀਏ) ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

2. ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 9.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ 2.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 18.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 12.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019 ਵਿੱਚ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

5. ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸੰਪਰਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿੱਚ ₹2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ₹11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ₹15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) 1,46,572 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) 5,364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

3. ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 69,439 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਲਈ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 99.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 164 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

5. ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 509.74 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹2,701 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 22.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 15.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

6. ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 49.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

7. ਟੈਲੀ-ਡੈਂਸਿਟੀ 86.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

8. ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

9. ਪੁਲਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ

1. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ (31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38.61 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30.16 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, 4.47 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ, 0.03 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜੈਵਿਕ-ਊਰਜਾ, ਅਤੇ 3.24 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ - ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

1. ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.71 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.69 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ (ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ+ 2024-25)।

2. ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸਾਂ I ਤੋਂ V) 'ਤੇ 90.9, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸਾਂ VI ਤੋਂ VIII) 'ਤੇ 90.3, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸਾਂ IX ਅਤੇ X) 'ਤੇ 78.7, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸਾਂ XI ਅਤੇ XII) 'ਤੇ 58.4 ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

3. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 51,534 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 70,018 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਆਈਆਈਟੀ, 21 ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ 20 ਏਮਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੰਜ਼ੀਬਾਰ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਸੀਆਰਐੱਫ), ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ 170 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• 2,660 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਪੀਏਆਰ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 153 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ

5. 1990 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਯੂ5ਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1990-2023 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਨਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

6. ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਤ ਜੰਮੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਤ ਜੰਮੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ—ਉੱਨਤ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ

1. ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (15 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.7 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2. ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੀਖਿਆ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

5. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨਸੀਐੱਸ) ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 5.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 

ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

6. ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਹੱਬ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕ ਆਈਟੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ - ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ

1. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸਡੀ 2.15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਐੱਸਡੀ 3.00 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

2. ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ (ਐੱਸਐੱਸਈ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਐੱਸਐੱਸਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25-26 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 (ਆਰਈ) ਵਿੱਚ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 23-24 ਵਿੱਚ 7 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

4. ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 3.44 ਲੱਖ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.28 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.82 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 2.76 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ 1,094 ਡਰੋਨ ਵੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਡ੍ਰੋਨ ਡ੍ਰੋਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ: ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਾਹ

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੀਮਤ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਢਾਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ

 ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਯਾਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਡਿਗਤਾ ਤੱਕ

1. ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਡਿਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਸਵਦੇਸ਼ੀ' ਤੋਂ 'ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ' ਅਤੇ 'ਰਣਨੀਤਕ ਅਟੱਲਤਾ' ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੂਝਵਾਨ ਆਯਾਤ ਬਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ' ਤੋਂ 'ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ' ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੋਤ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

****************

ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ/ਐੱਨਐੱਸ/ਸਪਨਾ