नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

• पहिल्या अग्रीम अंदाजात आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वास्तविक जीडीपी वृद्धी आणि जीव्हीए वृद्धी अनुक्रमे 7.4 आणि 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज
• आर्थिक वर्ष 2027साठी भारताचा संभाव्य विकासदर 7 टक्के राहण्याचा तर वास्तविक जीडीपी वृद्धीदर  6.8 ते 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज
• आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये  केंद्राच्या महसूल प्राप्तीत वाढ होऊन ती 9.2% झाली
• थकीत कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर 2025 मध्ये 2.2 टक्के या अनेक दशकातील नीचांकी पातळीवर
• मार्च 2025 पर्यंत पीएमजेडीवाय अंतर्गत 55.02 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली, ग्रामीण आणि अर्ध-ग्रामीण भागात 36.63 कोटी खाती
• सप्टेंबर 2025 मध्ये युनिक गुंतवणूकदारांच्या संख्येने 12 कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, त्यापैकी सुमारे 25 टक्के महिला आहेत
• 2005 आणि 2024 दरम्यान जागतिक व्यापारी वस्तू निर्यातीतील भारताचा वाटा 1 टक्क्यावरून जवळपास दुप्पट होऊन 1.8 टक्के झाला
• सेवा क्षेत्रातील निर्यातीने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 387.6 अब्ज डॉलर्सचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला असून, यात 13.6 टक्क्यांची वाढ झाली
• भारत हा जगात परकीय चलनातील सर्वात जास्त प्रेषण (Remittances) प्राप्तकर्ता देश राहिला असून, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये हा ओघ 135.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला
• 16 जानेवारी 2026 पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा 701.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे, जो 11 महिन्यांच्या आयातीसाठी आणि बाह्य कर्जाच्या 94 टक्के भागासाठी सुरक्षा कवच प्रदान करतो.
• एप्रिल-डिसेंबर 2025 या कालावधीत देशांतर्गत महागाईचा दर सरासरी 1.7 टक्के इतका राहिला
• कृषी वर्ष (AY) 2024-25 मध्ये भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 3577.3 लाख मेट्रिक टन (LMT) वर पोहोचल्याचा अंदाज आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 254.3 लाख मेट्रिक टनने जास्त आहे
• पीएम- किसान या योजनेच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना 4.09 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे
• 'विकसित भारत 2047' च्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी ग्रामीण रोजगाराची सांगड घालण्यासाठी MGNREGA मध्ये सर्वसमावेशक वैधानिक सुधारणा म्हणजे विकसित भारत जीरामजी
• उत्पादन क्षेत्रातील वृद्धी: आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादक GVA मध्ये 7.72 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 9.13 टक्के वाढ झाली आहे, जे संरचनात्मक सुधारणांचे प्रतीक आहे.
• 14 क्षेत्रांमधील उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनलाभ (PLI) योजनांनी सप्टेंबर 2025 पर्यंत 2.0 लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. यामुळे 18.7 लाख कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त उत्पादन/विक्री झाली असून 12.6 लाख हून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.
• भारतीय सेमीकंडक्टर मिशनने देशांतर्गत क्षमता वाढवली असून 1.60 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 10 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत
• हाय-स्पीड कॉरिडॉरमध्ये जवळपास दहापट वाढ झाली आहे - आर्थिक वर्ष 2014 मधील 550 किमी वरून डिसेंबर 2025 पर्यंत (आर्थिक वर्ष 2026) ती 5,364 किमी झाली आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 3,500 किमी रेल्वे मार्गांची भर पडली आहे.
• भारत जगातील 3 री सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आहे. विमानतळांची संख्या 2014 मधील 74 वरून वाढून 2025 मध्ये 164 झाली आहे
• वीज वितरण कंपन्यांसाठी (DISCOMs) हा ऐतिहासिक काळ असून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये पहिल्यांदाच 2,701 कोटी रुपयांचा सकारात्मक नफा (PAT) नोंदवण्यात आला आहे
• एकूण नवीकरणीय ऊर्जा आणि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमतेत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग (SPADEX) क्षमता साध्य करणारा भारत हा जगातील चौथा देश बनला आहे.
• प्राथमिक स्तरावर 90.9, उच्च प्राथमिक स्तरावर 90.3 आणि माध्यमिक स्तरावर 78.7 इतके एकूण नोंदणी गुणोत्तर (GER) आहे.
• भारतात आता 23 आयआयटी, 21 आयआयएम आणि 20 एम्स आहेत. याशिवाय झांजीबार आणि अबू धाबी येथे दोन आंतरराष्ट्रीय आयआयटी संकुले स्थापन करण्यात आली आहेत
• 1990 पासून भारताने माता आणि बालमृत्यू दर कमी करण्यात जागतिक सरासरीपेक्षा वेगाने प्रगती केली आहे
• जानेवारी 2026 पर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर 31 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 54 टक्के महिला आहेत.
• नॅशनल करिअर सर्व्हिस (NCS) पोर्टलवर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 2.8 कोटी रिक्त जागा उपलब्ध झाल्या आणि सप्टेंबर आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत हा आकडा 2.3 कोटींच्या पार गेला आहे
• नीती आयोगाच्या मोजमापानुसार, बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (MPI) 2005-06 मधील 55.3 टक्क्यांवरून घसरून 2022-23 मध्ये 11.28 टक्क्यांवर आला आहे
• आर्थिक पाहणीने धोरणात्मक लवचिकतेसाठी 'शिस्तबद्ध स्वदेशी'  हा त्रिस्तरीय धोरणात्मक आराखडा मांडला आहे. याद्वारे गंभीर क्षमतांची बांधणी करणे, निविष्ठा खर्च (Input Costs) कमी करणे, प्रगत उत्पादन मजबूत करणे आणि स्वावलंबनाकडून धोरणात्मक अनिवार्यतेकडे प्रगती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 सादर केला. या आर्थिक पाहणीची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

अर्थव्यवस्थेची स्थिती

1. जागतिक वातावरण नाजूक राहिले असूनही वाढ अपेक्षेपेक्षा चांगली राहिली आहे, परंतु वाढता भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील विखंडन आणि आर्थिक असुरक्षिततेमुळे जोखीम वाढली आहे. या धक्क्यांचा परिणाम अजूनही काही प्रमाणात भासू  शकतो.
2. या पार्श्वभूमीवर, भारताची कामगिरी उठून दिसते. पहिल्या आगाऊ अंदाजात आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 7.4 टक्के आणि जीव्हीए वाढ 7.3 टक्के आहे, ज्यामुळे सलग चौथ्या वर्षी सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
3. खाजगी अंतिम वापर खर्च आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 7.0 टक्क्यांनी वाढला आणि तो जीडीपीच्या 61.5 टक्क्यांवर पोहोचला, जो 2012 नंतरचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे (आर्थिक वर्ष 23 मध्येही 61.5 टक्के वाटा नोंदवला गेला). कमी चलनवाढ, स्थिर रोजगार आणि वाढत्या वास्तविक क्रय शक्तीमुळे या वाढीला बळ मिळाले. कृषी क्षेत्राच्या मजबूत कामगिरीमुळे ग्रामीण खप वाढण्यास चालना मिळाली आहे, तर शहरी खप देखील वाढला असून, कर तर्कसंगत केल्यामुळे, मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येते.
4. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये गुंतवणूक क्रियाकलाप मजबूत झाले, एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती 7.8 टक्क्यांनी वाढली आणि त्याचा वाटा जीडीपीच्या 30 टक्क्यांवर स्थिर राहिला. सार्वजनिक भांडवली खर्चात सातत्यपूर्ण वाढ आणि खाजगी गुंतवणूक क्रियाकलापांमध्ये पुनरुज्जीवन यामुळे ही गती वाढली, हे कॉर्पोरेट घोषणांवरून स्पष्ट होते.
5. पुरवठ्याच्या बाबतीत, सेवा ही वाढीचा मुख्य चालक आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत, सेवांसाठी एकूण मूल्यवर्धन (GVA) 9.3 टक्क्यांनी वाढले, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी 9.1टक्के वाढीचा अंदाज आहे. हा कल संपूर्ण क्षेत्रात व्यापक विस्तार दर्शवतो.

वित्तीय घडामोडी: विश्वासार्ह एकत्रीकरणाद्वारे स्थिरता सुनिश्चित करणे

1. सरकारच्या विवेकी वित्तीय व्यवस्थापनामुळे विश्वासार्हता वाढली आहे आणि भारताच्या व्यापक आर्थिक आणि वित्तीय चौकटीवरील विश्वास वाढला आहे. यामुळे 2025 मध्ये मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस, एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज आणि रेटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन (आर अँड आय), हे तीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड झाले.
2. केंद्राच्या महसुली उत्पन्नात आर्थिक वर्ष 16 ते आर्थिक वर्ष 20 दरम्यान जीडीपीच्या सरासरी 8.5 टक्के वाढ झाली, जी आर्थिक वर्ष 25 (PA) मध्ये जीडीपीच्या 9.2% टक्के झाली. ही सुधारणा बिगर- कॉर्पोरेट कर संकलनात तेजीमुळे झाली, जी महामारीपूर्वी जीडीपीच्या सुमारे 2.4 टक्के होती, ती महामारीनंतर सुमारे 3.3 टक्के झाली.
3. प्रत्यक्ष कर आधाराचा सातत्याने विस्तार झाला, ज्यात प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 22 मधील 6.9 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 9.2 कोटी झाली. विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची वाढती संख्या हे सुधारित अनुपालन, कर प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि उत्पन्न वाढीमुळे कर कक्षेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींची वाढती संख्या दर्शवते.
4. एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान एकूण जीएसटी संकलन 17.4 लाख कोटी रुपये होते जे वार्षिक आधारावर 6.7 टक्के वाढ नोंदवते. जीएसटी महसूल वाढ ही प्रचलित नाममात्र जीडीपी वाढीच्या परिस्थितीशी मोठ्या प्रमाणात जुळते. समांतरपणे, उच्च-फ्रिक्वेन्सी निर्देशक मजबूत व्यवहारांचे प्रमाण दर्शवितात, एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान एकत्रित ई-वे बिलाचे प्रमाण 21 टक्क्यांनी वाढले आहे.
5. केंद्र सरकारचा प्रभावी भांडवली खर्च महामारीपूर्व काळात सरासरी जीडीपीच्या 2.7टक्के होता, जो महामारीनंतर सुमारे 3.9 टक्के झाला आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये तो जीडीपीच्या 4 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
6. भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (SASCI) द्वारे, केंद्राने राज्यांना आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपीच्या सुमारे 2.4 टक्के भांडवली खर्च राखण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे.
7. महामारीनंतरच्या काळात राज्य सरकारांची एकत्रित राजकोषीय तूट जीडीपीच्या सुमारे 2.8 टक्के इतकी स्थिर राहिली, जी महामारीपूर्वीच्या पातळीएवढीच आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत आर्थिक वर्ष 25 मध्ये ती वाढून 3.2 टक्क्यांपर्यंत गेली जे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यावरील वाढता दबाव दर्शवते.
8. भारताने 2020 पासून आपले सामान्य सरकारी कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे 7.1 टक्क्यांनी कमी केले आहे, तर उच्च सार्वजनिक गुंतवणूक कायम राखली.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि वित्तीय आंतर मध्यस्थी: नियामक कामगिरीत सुधारणा

आर्थिक पैलू

• भारताच्या आर्थिक आणि वित्तीय क्षेत्रांनी आर्थिक वर्ष 2026 (एप्रिल-डिसेंबर 2025) मध्ये उत्तम कामगिरी करून दाखवली आहे, ज्याला धोरणात्मक कृती आणि वित्तीय मध्यस्थी चॅनेलमधील संरचनात्मक लवचिकतेची साथ लाभली.

बँकिंग क्षेत्राची कामगिरी

• अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे, सप्टेंबर 2025 मध्ये त्यांचा जीएनपीए गुणोत्तर 2.2% आणि सकल एनपीए गुणोत्तर 0.5% होते जे अनुक्रमे अनेक दशकांच्या नीचांकी पातळी आणि विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे.
• 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, एससीबींकडून थकित कर्जात वार्षिक वाढ 14.5 झाली आहे, जी डिसेंबर 2024 मध्ये 11.2 टक्के होती.

आर्थिक समावेशन

• 2014 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजने (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत मार्च 2025 पर्यंत 55.02 कोटी खाती उघडण्यात आली, त्यापैकी 36.63 कोटी खाती ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात असून, यामुळे पूर्वी बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी मूलभूत बचत आणि व्यवहाराच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली.
• स्टँड-अप इंडिया योजना ग्रीनफिल्ड उद्योग स्थापन करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना ₹10 लाख ते ₹1 कोटी पर्यंत बँक कर्ज देते.
• पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना तारण-मुक्त खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करत आहे.
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना उत्पादन, व्यापार, सेवा आणि संबंधित कृषी उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा करते. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, या योजने अंतर्गत 55.45 कोटी कर्ज खात्यांद्वारे 36.18 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली.

आर्थिक क्षेत्राचे इतर पैलू

• आर्थिक वर्ष 26 दरम्यान (डिसेंबर 2025 पर्यंत) 235 लाख डिमॅट खाती उघडण्यात आली. यामुळे त्याची एकूण संख्या 21.6 कोटींच्या पुढे गेली. सप्टेंबर 2025 मध्ये या गुंतवणूकदारांसाठी 12 कोटींची पातळी ओलांडणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, यात जवळजवळ एक चतुर्थांश महिला होत्या.
• डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस 5.9 कोटी गुंतवणूकदारांसह म्युच्युअल फंड उद्योगाचा देखील विस्तार झाला, त्यापैकी 3.5 कोटी (नोव्हेंबर 2025 पर्यंत) नॉन-टियर-I आणि टियर-II शहरांमधील होते. यामधून पारंपारिक शहरी केंद्रांच्या पलीकडे आर्थिक सहभागाचा प्रसार अधोरेखित होतो.
• ‘गिफ्ट सिटी’ येथील भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि त्याला चालना देण्यासाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करत आहे.

या क्षेत्रासाठीचा दृष्टीकोन

• 2025 मध्ये आयएमएफ आणि जागतिक बँक यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रमाद्वारे (एफएसएपी) नियामक गुणवत्तेतील पद्धतशीर वाढीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. दोन्ही अहवालांमध्ये वाढत्या प्रमाणात लवचिक, वैविध्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणालीची नोंद करण्यात आली असून, यात 2024 मध्ये एकूण वित्तीय क्षेत्रातील मालमत्ता जीडीपीच्या जवळजवळ 187 टक्के होती आणि भांडवली बाजार 2017 मधील जीडीपीच्या 144 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 175 टक्क्यांपर्यंत विस्तारला आहे. मूल्यांकनांमध्ये असे आढळून आले की, तीव्र तणावाच्या परिस्थितीतही बँका आणि एनबीएफसीकडे पुरेसा भांडवल बफर (साठा) आहे.

बाह्य क्षेत्र: दीर्घ काळ कामगिरी

1. 2005 ते 2024 या काळात, जागतिक व्यापारी निर्यातीतील भारताचा वाटा 1 टक्क्यांवरून जवळजवळ 1.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर जागतिक व्यावसायिक सेवा निर्यातीतील भारताचा वाटा 2 टक्क्यांवरून, दुपटीहून अधिक वाढून 4.3 टक्क्यांवर पोहोचला.
2. यूएनसीटीएडीच्या व्यापार आणि विकास अहवाल 2025 अनुसार, भारत व्यापार भागीदार विविधतेमध्ये आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे, ग्लोबल साउथमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, आणि ग्लोबल नॉर्थ च्या सर्व र्थव्यवस्थांपेक्षा भारताने व्यापार विविधतेत अधिक गुण नोंदवले आहेत.
3. प्रामुख्याने सेवा निर्यातीतील मजबूत वाढीमुळे प्रति-वर्ष 6.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवत आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारताची एकूण निर्यात विक्रमी 825.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.
4. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये बिगर-पेट्रोलियम निर्यात 374.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या  उच्चांकी पातळीवर पोहोचली, तर बिगर-पेट्रोलियम, बिगर -रत्ने आणि दागिन्यांची निर्यात एकूण व्यापारी निर्यातीच्या सुमारे चार-पंचमांश होती.
5. सेवा क्षेत्रातील निर्यातीने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 13.6 टक्के वाढ नोंदवून, 387.6 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला, त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय सेवांचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट झाले.
6. भारताची चालू खात्याची तूट मध्यम राहिली, ज्याला सेवा निर्यातीतून मिळालेली मजबूत एकूण आवक आणि रेमिटन्स, यामुळे पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे व्यापारी तूट भरून निघाली. आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या सुमारे 1.3 टक्के होती, हा दर इतर अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अनुकूल होता.
7. भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता राहिला, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये ही आवक 135.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे बाह्य खात्यात स्थिरता आली. प्रगत अर्थव्यवस्थांमधून येणाऱ्या रेमिटन्सचा वाटा वाढला, जो कुशल आणि व्यावसायिक कामगारांच्या वाढत्या योगदानाचे प्रतिबिंब आहे.
8. भारताचा परकीय चलन साठा 16 जानेवारी 2026 पर्यंत 701.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका वाढला, त्यामुळे सुमारे 11 महिन्यांचे आयात संरक्षण मिळाले, आणि 94 टक्क्यांहून अधिक परदेशी कर्ज सुरक्षित झाले, त्यामुळे बाह्य अस्थिरतेविरोधात लवचिकता मजबूत झाली.
9. जागतिक गुंतवणूक मंदावली असतानाही, भारताने मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे सुरूच ठेवले, आणि एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत भारताची एकूण थेट परदेशी गुंतवणूक 64.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचली.
10. 2024 मध्ये ग्रीनफिल्ड गुंतवणूक घोषणांमध्ये भारत 1,000 हून अधिक प्रकल्पांसह जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर राहील आणि 2020-24 दरम्यान ग्रीनफिल्ड डिजिटल गुंतवणुकीसाठीचे सर्वात मोठे गंतव्यस्थान म्हणून उदयाला आला.

महागाई: नियंत्रणात आणली आणि स्थिर ठेवली

1. भारताने सीपीआय मालिकेच्या सुरुवातीपासून सर्वात कमी महागाई दर नोंदवला असून, एप्रिल-डिसेंबर '25 दरम्यान सरासरी प्रमुख चलनवाढ 1.7% राहिली. किरकोळ महागाईतील घट  प्रामुख्याने अन्न आणि इंधनाच्या किंमतीतील सामान्य निर्मूलनात्मक प्रवृत्तीमुळे होऊ शकते, जी एकत्रितपणे भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) बास्केटमध्ये 52.7 टक्के आहे.
2. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था (EMDEs) मध्ये, भारताने 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये प्रमुख चलनवाढीत सर्वात तीव्र घट नोंदवली असून, ती सुमारे 1.8 टक्के इतकी आहे.

कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन

1. आर्थिक वर्ष 2015 ते 2024 दरम्यान पशुधन क्षेत्राने जोरदार वाढ नोंदवली, ज्यात सकल मूल्यवर्धनात जवळपास 195 टक्के वाढ झाली. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहिली आहे, 2014-2024 या काळात मत्स्य उत्पादनात 140 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, जी 2004-14 या काळातील वाढीच्या तुलनेत अधिक आहे. 
2. चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 3,577.3 लाख मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 254.3 लाख मेट्रिक टनांची वाढ दर्शवतो. ही वाढ तांदूळ, गहू, मका आणि भरड धान्यांच्या (श्री अन्न) अधिक उत्पादनामुळे झाली आहे. 
3. अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होऊनही कृषी सकल मूल्यवर्धनामध्ये सुमारे 33 टक्के वाटा असलेल्या फलोत्पादनाने कृषी विकासाचा एक प्रमुख सारथी म्हणून स्थान मिळवले आहे. 2024-25 मध्ये फलोत्पादन 362.08 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले, जे अंदाजित अन्नधान्य उत्पादन 357.73 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. 
4. कृषी विपणन आणि पायाभूत सुविधांमधील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, सरकार 'आयएसएएम' अंतर्गत कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) उप-योजना आणि 'कृषी पायाभूत सुविधा निधी' (एआयएफ) लागू करत आहे, जेणेकरून शेताच्या बांधावर दिल्या जाणाऱ्या सुविधा मजबूत होतील आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल. ई-नाम (e-NAM) योजनेद्वारे किंमत निश्चितीची प्रक्रिया सुधारण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 1.79 कोटी शेतकरी, 2.72 कोटी व्यापारी आणि 4,698 शेतकरी उत्पादक संस्था जोडल्या गेल्या आहेत, ज्या 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1,522 बाजारपेठांशी संलग्न आहेत. 
5. अनिवार्य पिकांसाठी निश्चित किमान आधारभूत किंमत (एम एस पी) आणि पीएम-किसान उत्पन्न हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार दिला जातो. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान किसान मानधन योजना निवृत्ती वेतन सहाय्य प्रदान करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पन्न सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण मजबूत होते. सुरू झाल्यापासून, पीएम-किसान योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना 21 हप्त्यांमध्ये 4.09 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पीएमकेएमवाय योजनेअंतर्गत 24.92 लाख शेतकरी नोंदणीकृत आहेत.

सेवा: स्थिरतेपासून नवीन क्षितिजांपर्यंत

1. आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा 53.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला; आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या अंदाजानुसार, सकल मूल्यवर्धनामध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर, म्हणजेच 56.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जे आधुनिक, व्यापारयोग्य आणि डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध केल्या केल्या जाणाऱ्या सेवांचे वाढते महत्त्व दर्शवते. 
2. भारत हा जगातील सेवांचा सातवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे आणि जागतिक सेवा व्यापारातील त्याचा वाटा 2005 मधील 2 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 4.3 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच दुप्पटीपेक्षा जास्त झाला आहे. 
3. सेवा क्षेत्र हे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाचे सर्वात मोठे प्राप्तकर्ता क्षेत्र राहिले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2023-2025 दरम्यान एकूण एफडीआयच्या सरासरी 80.2 टक्के आहे, जे महामारीपूर्वीच्या काळातील (आर्थिक वर्ष 2016-2020) 77.7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

उद्योगाची पुढील झेप: संरचनात्मक परिवर्तन आणि जागतिक एकात्मता

1. मंदावलेली आणि सततची जागतिक प्रतिकूल परिस्थिती असूनही आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत औद्योगिक जीव्हीए 7.0% (वास्तविक दरांमध्ये) वाढल्याने औद्योगिक क्रियाकलाप अधिक मजबूत झाले.
2. उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला गती मिळाली, यामुळे आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या तिमाहीत जीव्हीए 7.72% आणि दुसऱ्या तिमाहीत 9.13% ने वाढला, जे संरचनात्मक सुधारणा दर्शवते.
3. 14 क्षेत्रांमधील उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांमुळे सप्टेंबर 2025 पर्यंत 2.0 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, ज्यामुळे 18.7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पादन/विक्री आणि 12.6 लाखांपेक्षा जास्त रोजगाराची निर्मिती झाली आहे.
4. नवोन्मेश क्षेत्रातली भारताची कामगिरी सातत्याने मजबूत झाली आहे. 2019 मधील 66 व्या स्थानावरून 2025 मध्येजागतिक नवोन्मेश निर्देशांकात   त्याचे स्थान 38 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.
5. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनने देशांतर्गत क्षमतांना चालना दिली आहे, ज्या अंतर्गत 6 राज्यांमध्ये 10 सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि पॅकेजिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1.60 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अंतर्भूत आहे.

 गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा: जोडणी, क्षमता आणि स्पर्धात्मकता यांचे बळकटीकरण

1. भारत सरकारचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2018 मधील ₹2.63 लाख कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2026 (अंदाजपत्रकीय) मध्ये जवळपास 4.2 पटीने वाढून ₹11.21 लाख कोटी झाला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2026 (अंदाजपत्रकीय) मधील प्रभावी भांडवली खर्च ₹15.48 लाख कोटी आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांना विकासाच्या एक प्रमुख सारथी म्हणून स्थान मिळाले आहे.
2. राष्ट्रीय महामार्गावरील पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला, ज्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 91,287 किमी (वित्तीय वर्ष 2014) वरून 1,46,572 किमी (वित्तीय वर्ष 2026, डिसेंबरपर्यंत) पर्यंत सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढले आणि कार्यान्वित वेगवान कॉरिडॉरमध्ये जवळपास दहा पटीने वाढ झाली—550 किमी (वित्तीय वर्ष 2014) वरून 5,364 किमी (वित्तीय वर्ष -2026, डिसेंबरपर्यंत).
3. रेल्वे पायाभूत सेवासुविधांमध्ये सातत्याने विस्तार होत असून मार्च 2025 पर्यंत रेल्वेमार्गांचे जाळे 69,439 मार्ग किलोमीटरपर्यंत पोहोचले, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये यात 3,500 किलोमीटरची अतिरिक्त वाढ करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 99.1 टक्के विद्युतीकरण साध्य करण्यात आले.
4. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा हवाई वाहतूक बाजारपेठ म्हणून उदयाला आला असून विमानतळांच्या संख्येत 2014 मधील 74 वरुन 2025 मधील 164 इतकी वाढ झाली आहे.
5. ऊर्जा क्षेत्रात सातत्यपूर्ण क्षमता विस्तार नोंदवला गेला, ज्यामुळे नोव्हेंबर 2025 पर्यंत स्थापित क्षमता 11.6 टक्क्यांनी (वार्षिक) वाढून 509.74 गिगावॉट झाली, आणि मागणी-पुरवठ्यातील तफावत आर्थिक वर्ष 2014 मधील 4.2 टक्क्यांवरून नोव्हेंबर 2025 पर्यंत शून्य झाली.
6. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांमुळे एक ऐतिहासिक बदल घडला, ज्यामध्ये डिस्कॉम्सनी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये प्रथमच 2,701 कोटी रुपयांचा सकारात्मक कर-पश्चात नफा (PAT) नोंदवला, तसेच एटी अँड सी (AT&C) तोट्यात 22.62 टक्के (आर्थिक वर्ष 2014) वरून 15.04 टक्के (आर्थिक वर्ष 2025) पर्यंत घट झाली. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी सुमारे 49.83 टक्के वाटा नवीकरणीय ऊर्जेचा आहे, आणि एकूण नवीकरणीय ऊर्जा आणि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
7. टेलि-डेन्सिटी 86.76 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि देशातील 99.9 टक्के जिल्ह्यांमध्ये आता 5जी सेवा उपलब्ध आहेत.
8. जल जीवन मिशन अंतर्गत ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, 81टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना स्वच्छ नळाच्या पाण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.
9. अंतराळ क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सेवासुविधा अधिक बळकट झाल्या, स्वदेशी मोहिमांचा विस्तार आणि खाजगी क्षेत्राचा वाढलेला सहभाग यासोबतच, स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग (SpaDeX) साध्य करणारा भारत हा जगातील चौथा देश बनला आहे.

पर्यावरण आणि हवामान बदल: लवचिक, स्पर्धात्मक आणि विकासकेंद्रित भारताची निर्मिती 

1. वर्ष 2025-26 मध्ये (31डिसेंबर 2025 पर्यंत) देशात एकूण 38.61 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित झाली असून यामध्ये यामध्ये 30.16 GW सौरऊर्जा, 4.47 GW पवनऊर्जा, 0.03 GW जैवऊर्जा आणि 3.24 GW जलऊर्जा समाविष्ट आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य: काय उपयुक्त ठरले आणि भविष्यात काय करायचे आहे

• भारतात आजमितीला जगातील सर्वात मोठी शालेय शिक्षण प्रणाली अस्तित्वात असून देशभरात 14.71 शाळांमध्ये 24.69 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर 1.01 शिक्षक अध्यापन करत आहेत. (UDISE+ 2024-25). 
• भारताने पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची क्षमता बळकट करून शालेय प्रवेशात लक्षणीय प्रगती केली आहे तर पोषण शक्ती निर्माण आणि समग्र शिक्षा अभियान यांसारख्या योजना प्रवेश आणि समानतेला प्रोत्साहन देत आहेत. एकूण नावनोंदणी प्रमाण (GER) प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पाचवी) 90.9% उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता सहावी ते आठवी) 90.3%, माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता नववी आणि दहावी) 78.7% आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता अकरावी आणि बारावी) 58.4%आहे.

उच्च शिक्षण 

• देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये वाढ होत असून 2014-15 मधील 51,534 वरून ती जून 2025 मध्ये 70,018 इतकी झाली आहे, ज्यामुळे प्रवेशसुलभता वाढली आहे. देशभरात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याने ही वाढ दिसून येत आहे. 2014-15  ते 2024-25 या काळात प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आता यामध्ये 23 आयआयटी, 21 आयआयएम आणि 20 एम्स यांचा समावेश आहे, तसेच झांझिबार आणि अबू धाबी येथे दोन आंतरराष्ट्रीय आयआयटी कॅम्पसची स्थापना करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कमालीच्या सुधारणा झाल्या आहेत. 

1. शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि कौशल्याधिष्ठित शिक्षण एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने  डिझाइन केलेले राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) 170विद्यापीठांनी स्वीकारले आहे
2. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये 2660 संस्थांचा समावेश आहे, आणि 4.6 कोटींहून अधिक आयडी जारी करण्यात आले आहेत, ज्यात क्रेडिट्ससह 2.2 कोटी 'अपार' (स्वयंचलित कायमस्वरूपी शैक्षणिक खाते नोंदणी) आयडी तयार करण्याचा समावेश आहे.
3. 2035 पर्यंत 50 टक्के सकल नोंदणी गुणोत्तराचे (जीईआर) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, 153 विद्यापीठांनी लवचिक प्रवेश-निर्गमन मार्ग आणि द्विवार्षिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे.

आरोग्य 

• भारतात 1990 पासून माता मृत्यूदरात 86 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून तो  48 टक्के असलेल्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात (U5MR) 78 टक्के घट साधण्यात आली, जी जागतिक 61 टक्के घसरणीपेक्षा अधिक आहे, तसेच 1990 ते  2023 या काळात नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात (NMR) 70 टक्क्यांची घट झाली असून ही जागतिक पातळीवरील 54 टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.   
• गेल्या दशकात बालमृत्यू दरात 37 टक्क्यांहून अधिक घट नोंदवली गेली असून तो 2013 मध्ये प्रति हजार जिवंत जन्मांमागे 40 मृत्यूंवरून 2023 मध्ये 25 पर्यंत खाली आला आहे.

रोजगार आणि कौशल्य विकास: योग्य प्रशिक्षण प्रदान करणे.

1. आर्थिक वर्ष 26च्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण 56.2 कोटी लोक (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे) रोजगारात होते, म्हणजे ही आकडेवारी आर्थिक वर्ष 26च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत सुमारे 8.7 लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती झाल्याचे दर्शवते.
2. आर्थिक वर्ष 24 च्या निष्कर्षांमधून मागील वर्षाच्या तुलनेत रोजगारात वार्षिक 6 टक्के वाढ दिसून आली आहे. यातून उत्पादन क्षेत्राची लवचिकता अधोरेखित होते, तसेच आर्थिक वर्ष 23 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची भर पडली आहे असे यावरून दिसून येते. संघटित उत्पादन क्षेत्राचा समावेश असलेल्या वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणाच्या (ASI)
3. नुकत्याच आलेल्या कामगार संहितांमध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना औपचारिकपणे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांनाही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था व कल्याणकारी निधी उपलब्ध झाला असून लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यात सुलभता वाढणार आहे.
4. ई-श्रम पोर्टलवर जानेवारी 2026 पर्यंत 31 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे. एकूण नोंदणी केलेल्यांपैकी 54 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. यामुळे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
5. नोकरी शोधणारे उमेदवार , मालक आणि प्रशिक्षण प्रदात्यांना एकत्र आणणारे राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) हे एकात्मिक व्यासपीठ सुरु झाले आहे. या द्वारे विविध क्षेत्रांतील 59 दशलक्षाहून अधिक नोंदणीकृत उमेदवार आणि 5.3 दशलक्ष नियोक्त्यांचा संपर्क प्रस्थापित केला जातो , तसेच अंदाजे 80 दशलक्ष रिक्त पदे एकत्रितपणे उपलब्ध होतात.

कौशल्य परिसंस्था

6. आयटीआयच्या गुणवत्ता सुधारणेसाठी असलेल्या राष्ट्रीय योजने अंतर्गत 1,000 सरकारी आयटीआयची (200 हब आयटीआय आणि 800 स्पोक आयटीआय) गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्मार्ट वर्गखोल्या, आधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल सामग्री पुरवणे आणि उद्योगक्षेत्राच्या गरजांशी संलग्न असलेले दीर्घकालीन व अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.  

ग्रामीण विकास आणि सामाजिक प्रगती: सहभागापासून भागीदारीपर्यंत

1. जागतिक बँकेने 2021 सालच्या किमतींवर आधारित चलनाच्या क्रयशक्तीनुसार दारिद्रय रेषेसाठी उत्पन्नाचा स्तर दररोज 2.15 अमेरिकन डॉलर्सवरून 3.00 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवला आहे. सुधारित आंतरराष्ट्रीय दारिद्रय रेषेनुसार, 2022-23 मध्ये भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 5.3 टक्के आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न गटातील गरिबीसाठी 23.9 टक्के होते.
2. केंद्र सरकारचा सामाजिक सेवांवरील खर्च (SSE) आर्थिक वर्ष 2022 पासून वाढते प्रमाण दर्शवत आहे.
3. सामाजिक सेवांवरील खर्च 2023-24 मधील 7% आणि 2024-25 (सुधारित अंदाज) मधील 7.7% च्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष 2025-26 (अंदाजपत्रकीय अंदाज) मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 7.9% आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती

4. ड्रोन सर्वेक्षणासाठी अधिसूचित केलेल्या सुमारे 3.44 लाख गावांपैकी, स्वामित्व (SVAMITVA) अंतर्गत डिसेंबर 2025 पर्यंत, 3.28 लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सुमारे 1.82 लाख गावांकरिता 2.76 कोटी मालमत्ता कार्डे तयार करण्यात आली आहेत. प्रमुख खत कंपन्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांचा वापर करून 2023-24 मध्ये बचत गटांच्या 'ड्रोन दीदीं'ना 1,094 ड्रोन वितरित केले, त्यापैकी 500 ड्रोन 'नमो ड्रोन दीदी योजने'अंतर्गत प्रदान करण्यात आले.

भारतातील एआय परिसंस्थेमधील उत्क्रांती: पुढील वाटचाल

विविध क्षेत्रांमध्ये तैनात केलेल्या लहान, कार्य-विशिष्ट मॉडेल्स मुळे नावीन्यपूर्ण कल्पना अधिक समान रीतीने पसरण्यास मदत होते. त्यामुळे कंपन्यांना त्या क्षेत्रात उद्योग उभारणीसाठी अडथळे कमी होतील आणि ते भारताच्या आर्थिक विविधतेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतील . भारतातील वास्तविक समस्यांच्या निराकरणासाठी एआयची मागणी आता वाढत आहे. आरोग्यसेवा, कृषी, शहरी व्यवस्थापन, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, स्थानिक हार्डवेअरवर चालणाऱ्या आणि कमी संसाधनांमध्ये कार्य करणाऱ्या एआय प्रणालींची मागणी वाढत आहे.

शहरीकरण: नागरिकांना अधिक सेवा देण्यासाठी भारतीय शहरांची कार्यक्षमता वाढवणे 

‘नमो भारत प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली’ ही उच्च गतीची प्रादेशिक दळणवळण व्यवस्था असून त्यामुळे शहरी आणि निम-शहरी रोजगार बाजारांना प्रोत्साहन मिळू शकते. शहरे आणि त्यांच्या आसपासच्या प्रदेशांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करून, अशा प्रणाली जास्तीत जास्त लोकांना नोकऱ्यांपर्यंत पोचवू शकतात. त्यातून अनेक शहरांमधील बहुकेंद्री विकासाला प्रोत्साहन मिळते आणि मुख्य महानगरीय क्षेत्रांवरील ताण कमी होतो.

आयात कमी करून धोरणात्मक लवचिकता आणि धोरणात्मक अपरिहार्यतेपर्यंत प्रवास 

1. प्रत्येक वस्तूची आयात कमी करणे अनेकदा व्यवहार्य किंवा इष्ट नसते, म्हणूनच ‘स्वदेशी’ पुरस्कार ही एक नियोजित रणनीती असली पाहिजे. स्वदेशीकरणासाठी एक शिस्तबद्ध दृष्टिकोन तीन-स्तरीय चौकटीद्वारे सादर केला गेला आहे. त्याद्वारे अत्यावश्यक आयातीसाठी पात्र असलेल्या वस्तू आणि आयातीसाठी पात्र नसणाऱ्या वस्तू ठरवल्या जातात. त्यामधील आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर क्षमता विकसन व त्याचे धोरणात्मक फायदे, धोरणात्मकदृष्ट्या कमी तातडीचे किंवा उच्च-खर्चाचे आयात पर्याय यांमध्ये फरक स्पष्ट करून धोरण ठरवले जाते. 
2. ‘राष्ट्रीय कच्चा माल खर्च कपात धोरणा’नुसार स्पर्धात्मकता व गुणवत्ता रक्षण ही मूलभूत आवश्यकता असल्याचे मानले जाते आणि परवडणारा व विश्वासार्ह कच्चा माल वापरण्यास प्राधान्य मिळते.
3. 'स्वदेशी' पासून धोरणात्मक लवचिकतेकडे आणि त्यानंतर धोरणात्मक अपरिहार्यतेकडे वाटचाल, यात विचारपूर्वक वापरलेल्या आयात पर्यायांमुळे भारताचे राष्ट्रीय सामर्थ्य वाढेल व अंतिमतः भारत जागतिक व्यापार प्रणालींचा अविभाज्य घटक होईल. यामुळे जगभरातील देश "भारतीय उत्पादने खरेदी करण्याचा विचार करण्यापासून" ते "विचार न करता भारतीय उत्पादने खरेदी करण्याकडे" वळतील.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/शिल्पा नीलकंठ/अंबादास यादव/निलिमा चितळे/हर्षल आकुडे/नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/नंदिनी मथुरे/भक्‍ती सोनटक्‍के/उमा रायकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai