ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਕ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 78 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 6.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਧਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਇਨੇਬਲ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ (ਐੱਨਯੂਡੀਜੀਈ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0: ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹17.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 174 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ (34.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ (24.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (19.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (ਐੱਸਏਐੱਸਸੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹4,49,845 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2031 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50+1% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਲਈ 55.7% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.1% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਐਂਡ ਨਜ (ਐੱਨਯੂਡੀਜੀਈ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਖਰਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

****

ਡੀਟੀ/ਵੀਵੀ/ਪੀਪੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ