नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 मध्ये यावर भर देण्यात आला आहे की, सध्याच्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था आपल्या बृहद आर्थिक स्थिरतेमुळे उठून दिसत आहे. हे आपल्या संतुलित वित्तीय धोरणामुळे तसेच वित्तीय आणि महसुली तुट कमी झाल्यामुळे शक्य झाले आहे. महसूल संकलनातील लवचिकता आणि महसुलाची भांडवली खर्चाची केलेली पुनर्रचना यामुळे आपल्या आर्थिक शक्तीत अधिक भर पडली आहे.

मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या अंदाजित आणि विश्वासार्ह वित्तीय मार्गामुळे विकासाची गरज आणि वित्तीय शाश्वतता यांचा समतोल राखून एकूण बृहदआर्थिक स्थिरतेला आधार मिळाला आहे. आर्थिक एकत्रीकरणाच्या या प्रवासात राज्ये ही प्रमुख भागीदार आहेत. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना (SASCI) व्याजमुक्त कर्जाद्वारे दीर्घकालीन मालमत्ता निर्माण करण्यास मदत करत आहे. ही योजना सुधारणांशी निगडित गुंतवणूक आणि राज्यांच्या प्राधान्यावर आधारित गुंतवणूक यांच्यात समतोल साधते, ज्यामुळे देशात शाश्वत भांडवली खर्चाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होत आहे.

वित्तीय शिस्त आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवत आहे

वित्तीय तूट मागील आर्थिक वर्षातील 4.8 टक्क्यांवरून कमी होऊन आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये जीडीपी च्या 4.4 टक्के इतकी अंदाजित आहे. याच कालावधीत, जीडीपी च्या प्रमाणात महसुली तूट सातत्याने कमी होत आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 0.8 टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2009 नंतरची नीचांकी पातळी आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी मोठी तरतूद करणे शक्य झाले असून खर्चाच्या गुणवत्तेत झालेली शाश्वत सुधारणा दिसून येते. महसुली खर्च आर्थिक वर्ष 2022 मधील जीडीपी च्या 13.6 टक्क्यांवरून कमी होऊन आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 10.9 टक्क्यांवर आला आहे, ज्यामुळे अधिक उत्पादक भांडवली खर्चासाठी जागा निर्माण झाली आहे. प्रमुख अनुदानावरील खर्च आर्थिक वर्ष 2022 मधील 1.9 टक्क्यांवरून कमी करून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 1.1 टक्के करण्यात आला आहे, तरीही ऑक्टोबर 2025 पर्यंत केंद्राने सुमारे 78.9 कोटी लाभार्थ्यांना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली आहे. प्रत्यक्ष कराचा आधार सातत्याने विस्तारला असून, आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 2022 मधील 6.9 कोटींवरून वाढून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 9.2 कोटी झाली आहे. विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे सुधारित कर अनुपालन, कर प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि उत्पन्न वाढल्यामुळे कर जाळ्यात येणाऱ्या व्यक्तींची वाढती संख्या दिसून येते.

महसूल संकलनातील सातत्य

केंद्राची महसूल प्राप्ती आर्थिक वर्ष  2016- 2020 मधील जीडीपीच्या  सरासरी 8.5 टक्के वरून मजबूत होऊन आर्थिक वर्ष 2022-आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये सुमारे 9.1 टक्के झाली आहे. ही सुधारणा प्रामुख्याने बिगर-कॉर्पोरेट कर संकलनामुळे झाली आहे, जे महामारीपूर्व काळातील जीडीपी च्या 2.4 टक्क्यांवरून वाढून महामारीनंतर सुमारे 3.3 टक्के झाले आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांद्वारे संकलन कार्यक्षमता वाढवून आणि महसुली गळती रोखून, केंद्राची महसूल प्राप्ती आर्थिक वर्ष 2025  मध्ये जीडीपी च्या 9.2 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

जीएसटी 2.0: व्यापार स्पर्धात्मक बनवणे

जीएसटी महसुलाची वाढती ताकद करदात्यांच्या संख्येतील वाढ दर्शवते. करदात्यांची संख्या 2017 मधील 60 लाखांवरून सध्या 1.5  कोटींहून अधिक झाली आहे. एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान एकूण जीएसटी संकलन 17.4 लाख कोटी रुपये होते, जे वर्ष-दर-वर्ष 6.7 % वाढ दर्शवते. जीएसटी महसुलातील वाढ ही सध्याच्या नाममात्र जीडीपी वाढीच्या परिस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. समांतरपणे, उच्च-वारंवारता निर्देशक मजबूत व्यवहार दर्शवतात, एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान एकत्रित ई-वे बिल संख्या 21% वार्षिक वाढ दर्शवितात.

वाढत्या लाभांश आणि नफ्यामुळे बिगर-कर महसुलात वाढ

केंद्राचा बिगर-कर महसूल, जीडीपीच्या टक्केवारीचा एक भाग आहे. महामारीपूर्वीच्या काळात सरासरी आणि महामारीनंतरच्या काळात जीडीपीच्या 1.4% च्या आसपास स्थिर राहिला आहे, ज्यामुळे केंद्राच्या महसूल उत्पन्नाला स्थिर आधार मिळाला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSE) सुधारित कामगिरीचे देखील केंद्राच्या बिगर-कर महसुलात योगदान आहे. आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 दरम्यान, प्रति CPSE निव्वळ नफा आणि लाभांश अनुक्रमे 174 % आणि 69% ने वाढला.

भांडवली खर्चाची निरंतर गती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला चालना देत, केंद्र सरकारचा प्रभावी भांडवली खर्च महामारीपूर्वीच्या काळात  जीडीपीच्या सरासरी 2.7 वरून महामारीनंतरच्या काळात सुमारे 3.9 % पर्यंत वाढला आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपीच्या 4% पर्यंत वाढला. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये राज्यांना हस्तांतरण (34.9%), दूरसंचार (24.4%) आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार (19.6%) या क्षेत्रांसाठी वाटपात वार्षिक दोन अंकी वाढ नोंदली गेली.

कर हस्तांतरण आणि वित्त आयोग अनुदानाच्या माध्यमातून केंद्र-राज्य हस्तांतरणाचा विस्तार

कोविडनंतरच्या काळात, केंद्र सरकारने राज्यांना दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज देऊन त्यांच्या भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक योजना सुरू केली, त्याच्या बहु -गुणक प्रभावाचे आकलन आणि खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात आला. भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (SASCI) द्वारे, केंद्राने राज्यांना आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपीच्या सुमारे 2.4 भांडवली खर्च राखण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत एकूण 4,49,845 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. महामारीनंतरच्या काळात राज्य सरकारांची एकत्रित वित्तीय तूट जीडीपीच्या सुमारे 2.8 वर स्थिर राहिली, जी महामारीपूर्वीच्या पातळीसारखीच होती, परंतु अलिकडच्या वर्षांत ती आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 3.2  पर्यंत वाढली आहे, जी राज्याच्या वित्तपुरवठ्यावरील आर्थिक दबाव दर्शवते.

आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे की अलिकडच्या वर्षांमध्ये केंद्राच्या प्रोत्साहनांमुळे राज्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ होत असली तरी, शाश्वत वाढ ही महसुली खर्चातील पूरक शिस्तीवर अवलंबून असेल. राज्याच्या खर्चाचे काळजीपूर्वक पुनर्प्राधान्यीकरण करण्याकडे आणि अल्पकालीन उत्पन्न समर्थनामुळे समावेशक, मध्यमकालीन समृद्धी ज्या गुंतवणुकीवर अवलंबून असेल त्या गुंतवणुकीला नुकसान पोहचवू नये, याची काळजी घेण्याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

सरकारचे कर्ज प्रोफाइल

आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 50+-1% पर्यंत आणण्याचे सरकारचे मध्यम-मुदतीचे उद्दिष्ट अनिश्चित जागतिक वातावरणात धोरणात्मक लवचिकता राखून एकूण कर्ज व्यवस्था सुरक्षित राखण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न प्रतिबिंबित करते. सध्या कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर आर्थिक वर्ष 2025 साठी 55.7 आहे. केंद्र  सरकारने वर्ष 2020 पासून ते सुमारे 7.1 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे आणि या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक देखील आकर्षित केली आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक कार्यक्षमतेच्या दृष्टिकोनातून मूल्यांकन केले तर भारताचे वित्तीय मॉडेल विशेषतः वेगळे दिसते. आर्थिक वर्ष  2024 मध्ये, सामान्य सरकारी गुंतवणूक जीडीपीच्या 4 % होती, जी एकूण सरकारी महसुलाच्या सुमारे एक-पंचमांश होती, जी बहुतेक समकक्ष  अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूपच अधिक  होती.

* * *

निलिमा चितळे/शिल्पा नीलकंठ/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai