ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੀਜ

ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੋਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMSP), ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 6.85 ਲੱਖ ਬੀਜ ਪਿੰਡ (Seed Village) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1649.26 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2.85 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਣਜ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (Drip and sprinkler systems) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 55 ਫੀਸਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 55.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਇਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੌਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25.55 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ (14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੋਸ਼ਕ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ, ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਰੀਆ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਹੁੰਚ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMAM) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 25,689 ਸੀਐੱਚਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ (30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ) ਸਥਾਪਿਤ 558 CHCs ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਰਥਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ISAM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (AMI) ਸਬ-ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 49,796 ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4,832.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 25,009 ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,193.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (AIF) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਤੱਕ, ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 33 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ), ਜੋ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬ-ਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪੈਟੇਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ e-NAM ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, e-NAM ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.79 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, 2.72 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ 4,698 FPO ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1,522 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 6,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FPO ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 10,000 FPO ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 10,000 FPO ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਧਾਰ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 22 ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2025-26 ਅਤੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, PM-KISAN ਦੇ ਤਹਿਤ, 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ–ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ (ਆਰਆਰਬੀ), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੌਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

6.24 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਜੀਐੱਲਸੀ) ਵੰਡ 28.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 27.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਅਤੇ 12.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 10.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 7.72 ਕਰੋੜ ਓਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਕਾਉਂਟਸ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (MISS) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। 

 ****************

ਐੱਨਬੀ/ਆਰਸੀ/ਆਰਕੇ/ਏਕੇ