नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

संसदेपुढे केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की उत्पादनक्षमता वाढ ही शेतात (इन-सिटू) तसेच काढणीनंतर (पोस्ट-हार्वेस्ट) केलेल्या हस्तक्षेपांवर अवलंबून असते. हे साध्य करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचा उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 मध्ये करण्यात आला आहे.

दर्जेदार बियाणे

बी-बियाणे व लागवड साहित्यावरील उप-अभियान हे 2014–15 मध्ये सुरू करण्यात आले असून, देशभरात बियाण्यांचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक व प्रमाणन प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची बियाणे उपलब्ध करून देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत 6.85 लाख बीजग्राम स्थापन करण्यात आले, 1649.26 लाख क्विंटल दर्जेदार बियाण्यांचे उत्पादन करण्यात आले आणि 2.85 कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला.

सिंचन आणि पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता (IRRIGATION AND WATER-USE EFFICIENCY)

सिंचनाच्या माध्यमातून खात्रीशीर पाणीपुरवठा उपलब्ध होणे हे कृषी उत्पादनक्षमतेचे एक प्रमुख कारण आहे. सरकार PDMC कार्यक्रमांतर्गत (Drip) आणि तुषार (Sprinkler) सिंचन प्रणालींच्या स्थापनेसाठी लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना 55 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के आर्थिक सहाय्य देऊन सूक्ष्म-सिंचनाला प्रोत्साहन देत आहे. परिणामी, एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत एकूण सिंचित क्षेत्राचा वाटा 2001–02 मधील 41.7 टक्क्यांवरून 2022–23 मध्ये 55.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

माती आरोग्य आणि संतुलित पोषकद्रव्य व्यवस्थापन (SOIL HEALTH AND BALANCED NUTRIENT MANAGEMENT)

सरकारने राष्ट्रीय माती आरोग्य व सुपीकता व्यवस्थापन प्रकल्पाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या माती आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) आणि माती आरोग्य कार्ड (SHC) योजनांच्या माध्यमातून रासायनिक खते, सेंद्रिय खत आणि जैवखते यांचा एकत्रित वापर करून संतुलित पोषण व्यवस्थापनाला चालना दिली आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 25.55 कोटींपेक्षा अधिक माती आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

यांत्रिकीकरण आणि सामूहिक उपलब्धता (MECHANISATION AND COLLECTIVE ACCESS)

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM) अंतर्गत सरकारने शेतयंत्रसामग्रीच्या प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिकांसाठी राज्य सरकारांना सहाय्य देणे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) स्थापन करणे आणि शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मदत करणे अशा माध्यमातून शेत यांत्रिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले आहे.
2014–15 ते 2025–26 या कालावधीत या योजनेअंतर्गत एकूण 25,689 CHCs स्थापन करण्यात आले असून, त्यापैकी 2025–26 मध्येच 558 CHCs (30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत) उभारण्यात आले आहेत.

पायाभूत सुविधा आणि विपणन सहाय्य (INFRASTRUCTURE AND MARKETING SUPPORT)

सरकारने एकात्मिक कृषी विपणन योजने अंतर्गत (ISAM) कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (AMI) ही उपयोजना 2014 पासून राबवली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, 49,796 साठवणूक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून ₹4,832.70 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच 25,009 इतर विपणन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना ₹2,193.16 कोटी अनुदान देण्यात आले आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) ₹1 लाख कोटींच्या वित्तीय सुविधेसह (आर्थिक वर्ष 2020–21 ते 2025–26, सहाय्य 2032–33 पर्यंत) सुरू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि सामूहिक शेती प्रकल्पांसाठी व्याज सवलत आणि पत हमीसह मध्यम मुदतीचे कर्ज दिले जाते.

भावनिर्धारण सुधारण्यासाठी आणि खरेदीदारांपर्यंत स्पर्धात्मक प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये e-NAM ही अखिल भारतीय आभासी बाजारपेठ सुरू केली. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, e-NAM वर सुमारे 1.79 कोटी शेतकरी, 2.72 लाख व्यापारी आणि 4,698 शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) नोंदणीकृत आहेत. ही व्यवस्था 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांतील 1,522 मंड्यांना कव्हर करते.

सामूहिक विपणन अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने 2020 मध्ये ₹6,860 कोटींच्या तरतुदीसह (2027–28 पर्यंत) नवीन FPO योजना सुरू केली असून 10,000 FPOs स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 10,000 FPOs नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत.

भाव आणि उत्पन्न सहाय्य (PRICE AND INCOME SUPPORT)

हवामानातील धक्के, बाजारातील चढउतार आणि वाढती उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अस्थिर राहते. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची तग धरण्याची क्षमता मर्यादित असून त्यांची सौदेबाजीची ताकदही कमी असते. त्यामुळे हमीशीर उत्पन्न व योग्य भाव मिळणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मूलभूत स्थैर्य मिळते, उत्पादनक्षम गुंतवणुकीला चालना मिळते आणि शेती उपजीविका टिकून राहते.

शेतकऱ्यांना लाभदायक दर मिळावेत यासाठी सरकार २२ अधिसूचित पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018–19 मध्ये उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट दराने MSP निश्चित करण्याचे तत्त्व जाहीर करण्यात आले होते.

सरकारने खरीप विपणन हंगाम (KMS) 2025–26 तसेच रब्बी विपणन हंगाम (RMS) 2026–27 साठी सर्व अधिसूचित खरीप व रब्बी पिकांसाठी MSP वाढविण्याची घोषणा केली आहे.

याशिवाय, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) सारख्या योजनांद्वारे हमीभाव आणि उत्पन्न सहाय्य दिल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बळकट झाले असून शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक व वाढ टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. या योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत २१ हप्त्यांत ₹4.09 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम 11 कोटींपेक्षा जास्त पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली आहे.

कृषी पतपुरवठा (AGRICULTURAL CREDIT)

कृषी पतपुरवठा औपचारिक तसेच अनौपचारिक अशा दोन्ही स्रोतांतून केला जातो. औपचारिक स्रोतांमध्ये व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), सहकारी संस्था, लघुवित्त बँका आणि मायक्रोफायनान्स संस्था (MFIs) यांचा समावेश होतो, तर अनौपचारिक स्रोतांमध्ये सावकार, व्यापारी आणि वैयक्तिक ओळखीचे जाळे यांचा समावेश असतो. लीड बँक योजना आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा यांसारख्या प्रमुख चौकटी शेतकरी कुटुंबे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वेळेवर आणि लक्षित पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी राबवण्यात येतात.

आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये जमिनीवरील पतवितरण (GLC) ₹28.69 लाख कोटी इतके होते, ज्यामध्ये ₹15.93 लाख कोटी अल्पमुदतीच्या कर्जांतर्गत आणि ₹12.77 लाख कोटी मुदत कर्जांतर्गत वितरित करण्यात आले. हे ₹27.5 लाख कोटींच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक आहे.

31 मार्च 2025 पर्यंत, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत 7.72 कोटी सक्रिय खाते होती आणि त्यावर ₹10.20 लाख कोटी थकीत शिल्लक होती. ही योजना सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) अंतर्गत आणखी मजबूत करण्यात आली असून, या अंतर्गत 7 टक्के सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते आणि वेळेवर परतफेड केल्यास 3 टक्के प्रोत्साहन दिले जाते. आर्थिक वर्ष 2014–15 ते 2025–26 दरम्यान, MISS अंतर्गत एकूण ₹1.77 लाख कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

* * *

अंबादास यादव/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai