नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

डिजिटायझेशन, हरित ऊर्जा संक्रमण आणि गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कसारख्या रोजगाराच्या उदयोन्मुख प्रकारांमुळे भारतातील श्रम बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारचे अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम बेरोजगारी कमी करत आहेत, रोजगार निर्मितीला चालना देत आहेत आणि कामगार वर्गाला कल्याणकारी सुरक्षा कवच प्रदान करत आहेत. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

महामारीनंतरच्या वाढीच्या टप्प्यात, रोजगाराच्या प्रमाणाऐवजी कामाच्या गुणवत्तेवर भर दिला जात आहे, जो श्रम बाजाराच्या अधिक सर्वसमावेशक आणि शाश्वत दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी आणि कौशल्य विकासाला बळकटी देण्यासाठीच्या अलीकडील उपक्रमांमधून दर्जेदार रोजगार आणि मानवी भांडवलाच्या वाढीसाठी सरकारची नव्याने असलेली बांधिलकी अधोरेखित होत असून याचा  उद्देश भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा पूर्णपणे उपयोग करून घेणे हा आहे.

संरचनात्मक सुधारणा, कर सुसूत्रीकरण आणि कौशल्य विकासावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, भारताने अलिकडच्या वर्षांत रोजगारात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. राज्यांनी लागू केलेल्या कामगार सुधारणा,  नियमनमुक्ती आणि जीएसटी 2.0  यांमुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये श्रमशक्तीचा सहभाग आणि रोजगाराच्या वाढीस हातभार लागला आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सद्य रोजगार कल 

अलिकडच्या वर्षांत भारतात महिला श्रमशक्ती सहभाग दरामध्ये (FLFPR) सकारात्मक कल दिसून आला आहे. तो   2017-18 मधील 23.3 टक्क्यांवरून वाढून 2023-24 मध्ये 41.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यासोबतच, बेरोजगारीचा दर कमी होऊन  5.6 टक्क्यांवरून केवळ 3.2 टक्क्यांपर्यंत  आला आहे. हे आकडे  अधिक समावेशकता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने झालेल्या बदलाचे प्रतिबिंब आहे. आर्थिक सर्वेक्षण भारताच्या रोजगाराच्या कलांचे अवलोकन पुरवण्यासाठी  अनेक संबंधित सर्वेक्षणांमधील आकडेवारी उद्धृत करते.

त्रैमासिक आणि मासिक नियत श्रमशक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आकडेवारी हंगामी बदलांसह एक स्थिर श्रम बाजार दर्शवते. हे सूचित करते की एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 (H1 FY26) या कालावधीत सध्याच्या साप्ताहिक स्थितीनुसार (CWS) बेरोजगारीच्या दरात (UR) घट झाली, श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) स्थिर राहिला आणि रोजगाराची पातळी लक्षणीय होती, जे रोजगाराच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे संकेत देते. आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत  एकूण 56.2 कोटी लोक (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे) नोकरीवर होते. यातून  आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत सुमारे 8.7 लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती झाल्याचे दिसून येते. 

पीएलएफएस आकडेवारीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे, “ग्रामीण रोजगारात शेतमजूर (57.7 टक्के) आणि स्वयंरोजगाराचे (62.8 टक्के) वर्चस्व आहे, ज्यात महिला कामगारांचा सहभाग तुलनेने अधिक आहे. याउलट, शहरी रोजगार प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रात (62.0 टक्के) केंद्रित आहे, ज्यात नियमित वेतन किंवा पगारी नोकऱ्यांचा वाटा सर्वाधिक (49.8 टक्के) आहे.”

संघटित वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा समावेश असलेल्या  उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या,  आर्थिक वर्ष 24 च्या निष्कर्षांमधून  वस्तुनिर्माण  क्षेत्राची लवचिकता अधोरेखित झाली आहे, ज्यात आधीच्या  वर्षाच्या तुलनेत रोजगारात वार्षिक 6 टक्के वाढ दिसून आली आहे. याचा अर्थ आर्थिक वर्ष 24 मध्ये आर्थिक वर्ष 23 च्या तुलनेत 10 लाखांहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत. "आर्थिक वर्ष 15 ते आर्थिक वर्ष 24 या दशकात या क्षेत्राने 4 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने 57 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले," असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या त्रैमासिक बुलेटिननुसार (QBUSE), असमाविष्ट  बिगर कृषी  क्षेत्रात एकूण 7.9 कोटी आस्थापनांचा समावेश आहे, ज्यात 12.9 कोटी व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. या क्षेत्रातील एकूण कार्यरत कामगारांमध्ये कार्यरत मालकांचा वाटा 2023-24 मधील 58.9 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जो स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या दिशेने झालेल्या बदलाचे संकेत देतो. आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत या क्षेत्रातील ग्रामीण कार्यबळ सहा कोटी होते, जे ग्रामीण आर्थिक घडामोडींमध्ये असमाविष्ट  उद्योगांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दर्शवते. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्रातील कार्यबळामध्ये महिलांचा वाटा 28.7 टक्के आहे. असमाविष्ट  बिगर कृषी  क्षेत्रातील डिजिटायझेशनचा वाढता कल व्यावसायिक युनिट्समध्ये इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामध्ये दिसून येतो, जो 2023-24 मधील 26 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 39 टक्क्यांपर्यंत सातत्याने वाढला आहे.

कार्यदलाचे सक्षमीकरण 

असंघटित कामगारांना ओळखण्यात आणि कल्याणकारी व कौशल्य विकास प्रणालींद्वारे त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात अलीकडील धोरणात्मक उपक्रमांच्या भूमिकेवर  आर्थिक सर्वेक्षणात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

ई-श्रम:

हे  सर्वेक्षण, असंघटित कामगारांना सामाजिक संरक्षण देण्यासाठी आणि अनौपचारिक व औपचारिक रोजगारातील दरी कमी करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलकडे एक प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून लक्ष वेधते. हे पोर्टल असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस म्हणून काम करते, ज्यामध्ये बांधकाम कामगार, स्थलांतरित कामगार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार,  पदपथावरील  विक्रेते, घरगुती कामगार आणि कृषी कामगारांच्या आकडेवारीचा  समावेश आहे. “जानेवारी 2026 पर्यंत, या पोर्टलवर 31 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे, जे भारताच्या अनौपचारिक कार्यदलाला  औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी आणि त्यांना पाठबळ पुरवण्यासाठी  केलेल्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवते. विशेष म्हणजे, एकूण नोंदणी केलेल्यांपैकी 54 टक्के महिला आहेत, ज्यामुळे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे,” असे या दस्तऐवजात म्हटले आहे.

ई-श्रम प्लॅटफॉर्म नोकरीच्या संधी, शिकाऊ उमेदवारीच्या संधी आणि कौशल्य विकासाचे दुवे शोधण्यात  मदत करतो. यामुळे कामगारांना चांगल्या रोजगाराच्या संधींसाठी मदत होते. हे प्रयत्न भारताच्या अनौपचारिक कार्यदलाची उत्पादकता आणि सामाजिक संरक्षण वाढवण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत.

"विशेष म्हणजे, एकूण नोंदणीकृत लोकसंख्येमध्ये महिलांचा वाटा 54 टक्के आहे, ज्यामुळे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनांची पोहोच लक्षणीयरित्या मजबूत होत आहे," असे अहवालात म्हटले आहे.

ई-श्रम प्लॅटफॉर्म नोकरीच्या संधी, प्रशिक्षणार्थी संधी आणि कौशल्य संबंधी रोजगार ओळखण्यास मदत करते, ज्यामुळे कामगारांना सुधारित रोजगार संधी मिळवण्यास मदत होते. हे प्रयत्न उत्पादकतेत वाढ  आणि भारताच्या अनौपचारिक कार्यबलासाठी सामाजिक संरक्षण वाढविण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत.

राष्ट्रीय करिअर सेवा पोर्टल:

2015 मध्ये सुरू झालेले, राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) पोर्टल नोकरी शोधणारे, नियोक्ते, प्रशिक्षण प्रदाते आणि करिअर मार्गदर्शन आणि समुपदेशन संस्थांना जोडणारा एकीकृत मंच म्हणून उदयास आले आहे. ते मोफत नोंदणी, नोकरी अर्ज प्रक्रिया, मुलाखत सहाय्य आणि इतर रोजगार-संबंधित सेवा आणि बहुभाषिक हेल्पलाइन यासह विविध सेवा प्रदान करते.

“सुरु झाल्यापासून, हे पोर्टल एक प्रमुख रोजगार सुविधा मंच म्हणून विकसित झाले आहे, ज्यावर 5.9 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत रोजगार इच्छुक आणि विविध क्षेत्रांमधील 53 लाख नोकरी प्रदाते आहेत आणि सुमारे 8 कोटी रिक्त जागा भरत आहेत,” असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. “आर्थिक वर्ष 23 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 24 मध्ये नोकऱ्यांच्या रिक्त जागांमध्ये 200 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 2.8 कोटींपेक्षा जास्त जागा भरल्या गेल्या आणि सप्टेंबर आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत ही संख्या 2.3 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

याशिवाय, एनसीएस पोर्टलचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ई-मायग्रेट प्रणालीशी एकत्रीकरण केल्यामुळे प्रमाणित भरती संस्थांना पडताळणी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय नोकरीच्या संधी प्रसिद्ध करता येतात. तसेच नोकरी शोधणाऱ्यांना सुरक्षित आणि नियंत्रित व्यवस्थेअंतर्गत जागतिक रोजगार संधींमध्ये प्रवेश मिळतो. शिवाय, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआयडीएच) सोबत हे जोडल्यामुळे उमेदवारांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्यांचे कौशल्य वाढविण्यास सक्षम बनवते. 'करिअर कौशल्ये' आणि 'डिजिटल कौशल्ये' यावर मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यासाठी हे पोर्टल खाजगी पोर्टल्ससोबत भागीदारी करत आहे. सध्या, हे पोर्टल सात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह 30 राज्यस्तरीय रोजगार पोर्टल्सशी जोडलेले आहे, जे नोकरी शोधणाऱ्यांच्या नोंदणीसाठी थेट त्याचा वापर करत आहेत, असे सर्वेक्षणात स्पष्ट केले आहे.

कामगार संहितांद्वारे रोजगार वाढीला प्रोत्साहन

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कामगार संहितांची क्षमता अधोरेखित केली आहे. वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता 2020 या चार कामगार संहितांनी नियमन सुलभ करण्यासाठी आणि कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी 29 केंद्रीय कायदे एकत्रित केले आहेत. या संहितांची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025  रोजी अधिसूचित करण्यात आली.

सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, या संहितांनी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना आणि कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करताना नियमन आणि लवचिकता यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2015 ते  2019 या कालावधीत सरकार, नियोक्ते, उद्योग प्रतिनिधी आणि विविध कामगार संघटनांच्या त्रिपक्षीय बैठकीत झालेल्या चर्चासत्रांचा परिणाम या संहिता आहेत.

"संहितेची अंमलबजावणी करणे हे श्रम बाजार परिवर्तनाच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. या परिवर्तनासाठी खाजगी क्षेत्राकडून समन्वय आणि गुंतवणूक आवश्यक असेल," असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या प्रणाली मजबूत कराव्या, धोरणे अद्ययावत करावीत, कार्यबल मॉडेल्सचे पुनर्मूल्यांकन करावे आणि त्यांची डिजिटल तयारी सुधारावी. संहिता एक एकीकृत चौकट देतात, परंतु ही चौकट दैनंदिन कामकाजात समाकलित करण्याची जबाबदारी खाजगी क्षेत्राची  आहे," असे यात म्हटले आहे.

गिग कर्मचाऱ्यांना मान्यता

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अलिकडच्या घडामोडी आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे कामाच्या रचनेत बदल होत आहेत ज्यामुळे औपचारिकीकरण आणि लवचिकतेला प्रोत्साहन मिळत आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे. कामगार संहितांनी गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना औपचारिकपणे मान्यता दिली आहे, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण निधी आणि लाभ पोर्टेबिलिटीचा विस्तार केला आहे.

डिलिव्हरी, राइडशेअरिंग आणि फ्रीलान्सिंगचा समावेश असलेल्या गिग अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक वाढ झाली आहे, अनौपचारिक नोकऱ्यांना इकोसिस्टम-एकात्मिक भूमिकांमध्ये रूपांतरित केले आहे. "आर्थिक वर्ष 21 मधील 77 लाख कामगारांवरून, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये या क्षेत्रात 55 टक्क्यांनी वाढ होऊन ही संख्या 120 लाख कामगार झाली आहे. या अंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लोक स्मार्टफोन वापरत आहेत आणि दरमहा 15 अब्ज यूपीआय व्यवहार केले जात आहेत. आता भारतातील गिग कामगारांची संख्या एकूण कर्मचार्‍यांच्या 2 टक्क्यांहून अधिक असून गिग कामगारांची वाढ एकूण रोजगारापेक्षा जास्त आहे, 2029-30 पर्यंत बिगर-कृषी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण 6.7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जे जीडीपीमध्ये 2.35 लाख कोटींचे योगदान देतील," असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

जसजशी गिग अर्थव्यवस्था विस्तारत जाईल, रोजगार आणि आर्थिक वाढीवर त्याचा परिणाम अधिकाधिक स्पष्ट होईल. एकीकडे महसूल निर्मिती आणि आर्थिक विविधीकरणासाठी अभूतपूर्व संधी पुरवताना  दीर्घकालीन, समावेशक  वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी याच्याशी संबंधित आव्हानांना तोंड देणे महत्त्वाचे आहे.

लवचिक कामाच्या वेळेची आवश्यकता

रोजगाराच्या पद्धतींमध्ये लिंगभावाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. स्वयंरोजगार किंवा घरगुती उद्योगांमध्ये सहभागी महिलांचे प्रमाण, विशेषतः ग्रामीण भागात, तुलनेने जास्त आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने केलेल्या वेळेच्या वापराच्या सर्वेक्षण (टीयुएस) निष्कर्षांवरून  व्यक्ती वेगवेगळ्या कामांवर किती वेळ घालवते ते समजते. टीयुएस 2024 नुसार, महिला अधिक देखभाल करतात. 15-59 वर्षे वयोगटातील 41 टक्के महिला त्यांच्या घरातील सदस्यांची देखभाल करतात; या वयोगटातील पुरुषांचा सहभाग 21.4 टक्के होता.

सर्वेक्षणातील दाखल्यांवरून असे दिसून येते की महिला सदस्यांनी पगारी आणि बिन पगारी कामांवर घालवलेला एकत्रित वेळ पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. घरांमधील महिला सदस्य पुरुषांच्या तुलनेत बिन पगारी कामांवर लक्षणीयरीत्या जास्त वेळ घालवतात. तसेच पगारी कामात सहभागी होणाऱ्या महिला अधिक  प्रमाणात वेळ देतात, परंतु त्यांचा एकूण सहभाग पुरुषांपेक्षा कमी राहतो. यामध्ये महिला कामगारांवर  देखभाल आणि बिनपगारी कामाचा दुहेरी भार अधोरेखित केला आहे, जो महिलांच्या लवचिक कामाच्या मॉडेल्सकडे लक्ष वेधून घेतो.

* * *

नेहा कुलकर्णी/नितीन फुल्‍लुके/सोनाली काकडे/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai