ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ (57.7ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (62.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ), ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2015 ਤੋਂ 2024) 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 58.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 28.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਐਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਸੀਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ੋਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 5.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ੋਜੀ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਈ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ (ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਚ) ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 30 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ—ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2020 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2020—ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਿਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ, ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 77 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਅਰਬ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2029-30 ਤੱਕ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ (ਟੀਯੂਐੱਸ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਟੀਯੂਐੱਸ 2024 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਰਜ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਡੀਟੀ/ਆਰਸੀ/ਐੱਨਵੀ