ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚਾ ਵਾਧਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 58.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਓ-ਟੈਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਡੂੰਘੇ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (VB - G RAM G) ਐਕਟ, 2025 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ MGNREGS ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। VB G-RAM G ਐਕਟ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। MGNREGS ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 

ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।

ਐਸੈੱਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਕੀਕਰਣ

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। GPS ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, MIS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GPS ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।    

************

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ/ਏਕੇ