नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 नुसार, जे आज संसदेत केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केले, ग्रामीण रोजगार हा जवळपास दोन दशकांपासून भारताच्या सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे.

2005 मध्ये मनरेगा लागू झाल्यापासून या योजनेने ग्रामीण कुटुंबांना मजुरीवर आधारित रोजगार उपलब्ध करून दिला, ग्रामीण उत्पन्न स्थिर ठेवले आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना किमान 100 दिवसांचा हमीशीर अकुशल रोजगार दिला जातो. कालांतराने वाढते उत्पन्न, सुधारलेली संपर्क व्यवस्था, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि उपजीविकेचे विविधीकरण यामुळे ग्रामीण रोजगाराच्या गरजा बदलल्या असून, योजनेच्या यशासोबतच तिच्या रचनेचा व उद्दिष्टांचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय व तांत्रिक सुधारणांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. यामुळे सहभाग, पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रशासन या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2013–14 ते 2024–25 दरम्यान महिलांचा सहभाग 48 टक्क्यांवरून 58.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आधार सीडिंगमध्ये मोठी वाढ झाली असून आधार-आधारित देयक प्रणाली व्यापक प्रमाणावर स्वीकारली गेली आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक मजुरी देयके जवळपास सार्वत्रिक झाली आहेत. कामांच्या निरीक्षणातही सुधारणा झाली असून जिओ-टॅग केलेल्या मालमत्तांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे तसेच घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या वैयक्तिक मालमत्तांचा वाटाही वाढला आहे. मर्यादित संसाधनांनंतरही योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी टिकवून ठेवण्यात क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.

या सर्व सुधारणा असूनही, काही गंभीर रचनात्मक समस्या कायम राहिल्या. विविध राज्यांतील निरीक्षणांतून अनेक त्रुटी समोर आल्या – काही ठिकाणी काम प्रत्यक्षात होत नसतानाही त्यावर खर्च दाखविणे, भौतिक प्रगती आणि खर्च यामध्ये तफावत असणे, मजूरप्रधान कामांमध्ये यंत्रांचा वापर होणे तसेच डिजिटल हजेरी प्रणाली वारंवार वगळली जाणे. काळानुसार अपहार वाढत गेला आणि कोविडनंतर केवळ फारच कमी कुटुंबांनी 100 दिवसांचे संपूर्ण रोजगार पूर्ण केले. यावरून हे स्पष्ट होते की वितरण यंत्रणा सुधारली असली तरी मनरेगा योजनेची एकूण रचना आता मर्यादेला पोहोचली आहे आणि बदलत्या ग्रामीण वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर तिचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 अर्थात व्हीबी- जी राम जी कायदा, 2025 लागू केला आहे. हा कायदा मनरेगाचा एक संपूर्ण कायदेशीर पुनर्रचना करणारा कायदा असून ग्रामीण रोजगाराला विकसित भारत 2047 या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत करतो. तसेच तो उत्तरदायित्व, पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि उत्पन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करतो.

व्हीबी- जी राम जी कायदा, 2025 हा भारताच्या ग्रामीण रोजगार धोरणात एक निर्णायक बदल दर्शवतो. मनरेगाने कालांतराने सहभाग, डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकतेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा साधल्या असल्या तरी, त्यातील कायमस्वरूपी रचनात्मक कमतरतांमुळे त्याची प्रभावीता मर्यादित राहिली होती. नवीन कायदा या पूर्वीच्या सुधारणांवर आधार घेतो आणि त्यातील त्रुटी दूर करत आधुनिक, उत्तरदायी आणि पायाभूत सुविधा-केंद्रित चौकट निर्माण करतो.

व्हीबी- जी राम जी अधिनियम, 2025 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

मजुरी आणि सामाजिक संरक्षण उपाययोजना:

या अधिनियमानुसार मजुरी आठवड्याला किंवा जास्तीत जास्त काम पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत दिली जाणे बंधनकारक आहे. ही वेळेत देयक व्यवस्था कामगारांचे हक्क सुरक्षित करते आणि यापूर्वी सहभागावर परिणाम करणाऱ्या विलंबांना आळा घालते.

प्रशासकीय बळकटीकरण आणि क्षमता वृद्धी:

मर्यादित संसाधनांमध्येही मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात क्षेत्रस्तरीय कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून, व्हीबी- जी राम जी कायद्यान्वये प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा 6 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी भरती, प्रशिक्षण, वेतन व तांत्रिक क्षमता यांना अधिक बळ मिळेल.

या व्यावसायिक व सक्षम प्रणालीमुळे नियोजन, अंमलबजावणी आणि सेवा पुरवठ्यात सुधारणा होईल तसेच सर्व स्तरांवर उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होईल.

विकेंद्रित नियोजन आणि स्थानिक सक्षमीकरण:

व्हीबी जी राम जी अंतर्गत नियोजन विकसित ग्रामपंचायत आराखड्यांद्वारे स्थानिक वास्तवावर आधारित आहे. हे आराखडे PM गतीशक्तीसारख्या राष्ट्रीय प्रणालींशी अवकाशीय (spatial) पद्धतीने एकात्मिक केलेले आहेत.

ग्रामपंचायतींची भूमिका केंद्रस्थानी राहील आणि एकूण खर्चाच्या दृष्टीने किमान निम्मी कामे ग्रामपंचायतींमार्फत राबवली जातील. संसाधने व योजनांचे संस्थात्मक संलग्नीकरण (convergence) करण्यात येईल.

या पद्धतीमुळे सहभागी नियोजन मजबूत होईल आणि ग्रामीण विकासाची कामे स्थानिक गरजा, टिकाऊपणा व समुदायाच्या अपेक्षांनुसार अधिक प्रभावीपणे राबवली जातील.

मालमत्ता निर्मिती आणि राष्ट्रीय विकासाशी संलग्नता:

VB G-RAM G अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या सर्व मालमत्ता विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack) मध्ये समाविष्ट केल्या जातील, ज्यामुळे एकसंध आणि समन्वित विकास धोरण सुनिश्चित होईल.

स्थानिक पातळीवरील कामांना व्यापक राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी जोडून हा कायदा ग्रामीण उपजीविकांना तात्काळ आधार देण्यासोबतच दीर्घकालीन रणनीतिक पायाभूत विकासाला चालना देतो.

पारदर्शकता, जबाबदारी आणि देखरेख:

हा कायदा संपूर्ण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतो. केंद्र सरकारला तक्रारींची चौकशी करण्याचा, गंभीर अनियमितता आढळल्यास निधी वितरण स्थगित करण्याचा आणि आवश्यक त्या दुरुस्ती उपाययोजना करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

रीअल-टाइम मॉनिटरिंग, जीपीएस सक्षम कामांचे ट्रॅकिंग, एमआयएस डॅशबोर्ड आणि साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरणांद्वारे डिजिटल प्रशासन अधिक मजबूत करण्यात येत आहे.

किमान दर सहा महिन्यांनी सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य असेल आणि दृश्यमानता व समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात ग्रामपंचायती अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

केंद्रीय व राज्यस्तरीय स्टीयरिंग समित्या सातत्याने मार्गदर्शन, देखरेख व समन्वय करतील, तर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि एआय-सक्षम देखरेख यांसारखी डिजिटल साधने अनियमितता लवकर ओळखण्यास मदत करतील.

आर्थिक शाश्वतता:

या कायद्याची आर्थिक रचना अंदाजे व स्थिर निधी उपलब्ध करून देताना राज्यांवर अनावश्यक भार येऊ नये याची खात्री करते. नियत निकषांवर आधारित निधी वाटप, खर्च-वाटप व्यवस्था आणि आपत्तीच्या काळात अतिरिक्त सहाय्य यांमुळे एक शाश्वत वित्तीय चौकट तयार होते. मजबूत देखरेख आणि जबाबदारीची यंत्रणा गैरव्यवहाराचा धोका कमी करते आणि सार्वजनिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करते.

* * *

अंबादास यादव/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai