ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (IPL) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 2.15 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (NIF) ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 24.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2015-16 ਵਿੱਚ 94.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 99.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ODF) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ODF ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰਚ (SSE) ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ SSE ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ SSE ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ CAGR ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CAGR ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ CAGR ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

**********

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ/ਏਕੇ