ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ), 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ  (ਈਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ 211.7 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਡ ਐੱਸੇਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 16.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25) ਵਿੱਚ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਗਾਹਕ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਏਯੂਐੱਮ) ਵਿੱਚ 37.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਵਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ 43.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਯੂਐੱਮ ਨੇ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਈ-ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਮਾਡਲ' ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ (ਗਿੱਗ) ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਏਪੀਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਈਟ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਏਪੀਵਾਈ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ, ਈ-ਐੱਨਪੀਐੱਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੰਸ਼ਦਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗਿੱਗ-ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਈਪੀਐੱਫਓ, ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ  ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿੰਡਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ, ਏਪੀਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜੋਖ਼ਮ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ '2047 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਬੀਮਾ' ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ' (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬੀਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੈਰ-ਜੀਵਨ' ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੋਟਰ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਗੈਰ-ਜੀਵਨ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਨੈੱਟ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ' ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਏਯੂਐੱਮ ਦਾ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੀਆਂ 26 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, 26 ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,076 ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਜ਼ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ, ਸਬਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2025' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ 'ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ' ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ 'ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ' ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

********

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ