नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये, नागरिकांना निवृत्ती वेतन आणि विम्याच्या बाबतीत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे, असे अधोरेखित केले आहे. भारताच्या विमा आणि निवृत्ती वेतन नियामक संस्था - आय आर डी ए आय आणि पी एफ आर डी ए – यांनी आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी तसेच वंचित घटकांना संरक्षण देण्यासाठी सुधारणा पुढे नेल्या आहेत, असेही या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

निवृत्तीवेतन क्षेत्र

सर्वेक्षणात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, निवृत्ती वेतन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफ आर डी ए) एका गतिमान निवृत्तीवेतन प्रणालीचा पाया घातला आहे, जी आपल्या वापरकर्त्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून देते आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाचा समावेश करते. भारताच्या निवृत्तीवेतन क्षेत्रात एक बहुस्तरीय प्रणाली असून  यात 2025 मध्ये सुरू झालेली बाजार-संलग्न राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एन पी एस), सरकार-समर्थित एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (यूपीएस),  व्यापक व्याप्तीसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) यांसारख्या इतर योजनांचा समावेश आहे.

31 डिसेंबर 2025 पर्यंत एनपीएसचे 211.7 लाख सदस्य होते आणि व्यवस्थापित मालमत्तेचे मूल्य ₹16.1 कोटी होते. गेल्या दशकात (आर्थिक वर्ष 15 ते आर्थिक वर्ष 25), एनपीएसच्या सदस्यांमध्ये 9.5 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढ झाली आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत (एयूएम) 37.3 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वेगवान वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, 2016 मध्ये सुरू झाल्यापासून, एपीवायच्या सदस्यत्वामध्ये 43.7 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने जोरदार वाढ झाली आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेने (एयूएम) 64.5 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने अनुकरणीय वाढ दर्शविली आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

या सर्वेक्षणानुसार, पीएफ आर डी ए ने भारतातील विशाल असंघटित कार्यबलाला सामावून घेण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेला एनपीएस ई-श्रमिक मॉडेल प्लॅटफॉर्म (गिग) कामगारांना लक्ष्य करतो आणि त्यांना मुख्य प्रवाहातील निवृत्तीवेतन बचत योजनेत समाविष्ट करतो. याव्यतिरिक्त, पीएफ आर डी ए, एनपीएस आणि एपीवायच्या माध्यमातून शेतकरी, एफपीओ सदस्य आणि बचत गटांमधील सहभागींसह कृषी क्षेत्रातील अधिक कामगारांना निवृत्ती वेतनाच कवच देण्यासाठी शेतकरी-उत्पादक संस्था  आणि एम एस एम ई यांच्यासोबत भागीदारी करत आहे.

विमा क्षेत्र

‘2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ या संकल्पनेमुळे भारतीय विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल होत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आय आर डी ए आय) तत्त्व-आधारित कार्यप्रणाली स्वीकारली आहे, जी नियमांचे एकत्रीकरण करते, अनुपालनाचा भार कमी करते आणि विमा कंपन्यांना नवनवीन कल्पनांसाठी अधिक लवचिकता प्रदान करते. त्याच वेळी, ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ (विमा कायद्यांमधील सुधारणा) हा विमा परिसंस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या आणि विमा संरक्षणाचे लोकशाहीकरण करण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

सर्वेक्षणात पुढे असे नमूद केले आहे की, ‘नॉन-लाइफ’ विमा क्षेत्रात संरचनात्मक बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत, जिथे एकूण देशांतर्गत प्रीमियमच्या 41 टक्के वाटा असलेल्या आरोग्य विम्याने मोटर विम्याला मागे टाकून अग्रगण्य व्यवसाय क्षेत्राचे स्थान पटकावले आहे. ‘नॉन-लाइफ’ क्षेत्रात, आर्थिक वर्ष 2021 पासून झालेल्या निव्वळ दाव्यांची रक्कम 70 टक्क्यांहून अधिक वाढून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 1.9 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य आणि मोटर विमा क्षेत्रांचा वाटा आहे. दुसरीकडे, जीवन विमा क्षेत्राचे वर्चस्व कायम असून, एकूण व्यवस्थापनाधीन मालमत्तेपैकी (एयूएम) 91 टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे आणि प्रीमियम उत्पन्नामध्ये त्याचा वाटा अंदाजे 75 टक्के आहे. जीवन विमा कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एकूण 6.3 लाख कोटी रुपयांचे लाभ दिले, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

सर्व 26 जीवन विमा कंपन्या, 26 बिगर-जीवन विमा कंपन्या, सात आरोग्य विमा कंपन्या आणि दोन विशेष विमा कंपन्या सक्रिय आहेत आणि त्यांना 83 लाखांहून अधिक वितरकांच्या जाळ्याद्वारे पाठिंबा देण्यात आला आहे. मार्च 2025 पर्यंत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांची एकूण संख्या 22,076 होती. या प्रत्यक्ष बाबीला पूरक म्हणून अभिकर्ते, विक्री प्रतिनिधी आणि संस्थात्मक भागीदारांचा समावेश असलेले वितरण जाळे आर्थिक वर्ष 2021 मधील अंदाजे 48 लाखांवरून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जवळपास 83 लाखांपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढले, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

* * *

अंबादास यादव/नंदिनी माथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai