संविधानाच्या कलम 19(1) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण केलेले आहे. माध्यमांच्या सर्व मंचांवर खोट्या, बनावट, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या आणि एआय-जनरेटेड डीप फेक्सच्या वाढत्या घटनांची सरकारला जाणीव असून अशा घटनांमुळे लोकशाही प्रक्रिया आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

बनावट बातम्या (फेक न्यूज) म्हणजे सामान्यतः अशी माहिती जी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी आहे आणि ती बातम्यांच्या रूपात सादर केली जाते असे सामान्यतः मानले जाते. विविध माध्यमांच्या मंचावर अशा हानिकारक आशयाची हाताळणी करण्यासाठी व्यापक वैधानिक  आणि संस्थात्मक चौकट  आधीपासूनच अस्तित्वात आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे

• दूरचित्रवाणी वाहिन्या,  केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा , 1995 अंतर्गत असलेल्या कार्यक्रम संहितेचे  पालन करतात.
• ही संहिता अश्लील, बदनामीकारक  किंवा हेतुपुरस्सर खोटा मजकूर किंवा सूचक श्लेष  आणि अर्ध-सत्ये  असलेला मजकूर यावर बंदी घालते.
• या अधिनियमांतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार, उल्लंघनांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा  स्थापित करण्यात आली आहे.
• पहिला स्तरः प्रसारकाकडून स्वयं-नियमन
• दुसरा स्तरः प्रसारकांच्या स्वयं-नियामक मंडळांकडून नियमन
• तिसरा स्तरः केंद्र सरकारकडून देखरेख यंत्रणा

कार्यक्रम संहितेच्या उल्लंघनावर उपाय म्हणून सल्ला, ताकीद, माफीनामा स्क्रोल, प्रसारण तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश इत्यादींद्वारे कारवाई केली जाते.

मुद्रित माध्यमे

• प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने(पीसीआय) जारी केलेली पत्रकारितेच्या वर्तणुकीची मानके,  बनावट, बदनामीकारक  किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित करण्यावर बंधन घालते
• या मानकांच्या कथित उल्लंघनाची पीसीआय चौकशी करू शकते.
• पीसीआय तक्रारींची योग्यरित्या तपासणी करते आणि वृत्तपत्र, संपादक, पत्रकार इत्यादींना ताकीद, समज देणे किंवा टीका करणे यासारख्या उपाययोजना करते

डिजिटल माध्यमे

डिजिटल माध्यमांवरील बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या प्रकाशकांसाठी माहिती तंत्रज्ञान  नियम 2021 अंतर्गत नीतीसंहिता  तयार करण्यात आली आहे:

• मध्यस्थांनी  वापरकर्त्यांना दिशाभूल करणारी किंवा पूर्णपणे खोटी आणि असत्य माहिती सामायिक करण्यापासून रोखले पाहिजे.
• नीतीसंहितेचे पालन करण्यासाठी तीन-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
• खोट्या किंवा बदनामीकारक मजकुराशी संबंधित तक्रारी निश्चित वेळेत हाताळण्यासाठी मंचांकडून तक्रार अधिकारी  नियुक्त केला जातो.
• माहिती तंत्रज्ञान  नियमांच्या भाग II  मध्ये,  पूर्णपणे खोटी, असत्य किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित होण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी मध्यस्थांवर टाकली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा, परदेशी राज्यांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी किंवा उपरोक्त संबंधित कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार आदेश जारी करते.

फॅक्ट चेक युनिट(एफसीयू)

केंद्र सरकारशी संबंधित फेक न्यूजना आळा घालण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.

• फॅक्ट चेक युनिट भारत सरकारच्या मंत्रालये/विभागांमधील अधिकृत स्रोतांकडून बातम्यांची सत्यता पडताळते.
• त्यानंतर एफसीयू आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खरी माहिती पोस्ट करते.

सरकार संस्थांचा आणि समाजाचा आधार असलेल्या विश्वासाला बळकट करत आहे. दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे होणारे नुकसान दूर करत असतानाच, सर्जनशील स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हा त्याचा दृष्टीकोन आहे.

ही माहिती आज राज्यसभेत मोहम्मद नदीमुल हक यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना  माहिती आणि प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

***

निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai