ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਰਾਂ 47.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59.68 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ (CBC) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਬੀਸੀ (CBC) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ (RSC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 09.01.2019 ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਐੱਸ ਐਂਡ ਐੱਫਏ (ਆਈਐਂਡਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9ਵੀਂ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਐੱਨਐੱਸ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮੌਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਨਏ), ਸਮੌਲ-ਮੀਡੀਅਮ-ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐੱਸਐੱਮਬੀਐੱਨਐੱਸ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੇਤਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਆਯਾਤ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਆਦਿ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬਿਹਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ।

******

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਏਕੇ